काठमाडौं । सरकारको अस्थिर निर्णयले पेट्रोलियम गाडीको आयातमा समस्या थपिँदै जान थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सुरुवातदेखि गाडीको आयात खुल्ने अपेक्षा गरेर अर्डर लिएका व्यवसायीहरुले गाडी धमाधम रद्ध गर्न थालेका छन् । यसले नेपाली कम्पनीलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुन थालेको भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन भन्दै सरकारले गत वैशाख १४ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो । त्यसलाई लम्बाएर भदौ १४ गतेसम्म पुर्याएको छ । यसले एकातिर व्यापार चौपट र अर्कोतिर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनाइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
प्रतिबन्ध लम्ब्याएसँगै नेपाली कम्पनीहरुले गाडी रद्ध गर्न थाल्दा उत्पादक कम्पनीका डिपार्टमेन्ट हेडहरुले केही व्यवसायीलाई विच्याटमा म्यासेज पठाउँदै आफ्नो सरूवा हुन लागेको जानकारी गराउन थालेका छन् ।
‘कम्पनीका डिपार्टमेन्ट हेडहरुले तपाईंहरुले गाडी अर्डर रद्ध गर्दा सरुवा हुनुपर्ने प्रेसरमा पर्न थालेका छौं भन्दै म्यासेज गर्न थालेका छन्,’ एक गाडी कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘उनीहरुको नजरमा हामी दोषी देखिएका छौं । खासमा अस्थिर नीतिले हामीलाई मारमा पारेको हो’ ।
अर्डर गरिएका गाडीहरु तत्कालै ल्याउन नसक्ने तथा कहिलेबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर निश्चित डेट पनि दिन नसक्दा विदेशी समस्या उत्पन्न भएको छ व्यवसायीको गुनासो छ ।
’सरकारी नीतिका कारण हामी व्यवसायी मारमा परेका छौं,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।‘
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित मन्त्रालयका अधिकारी पनि गाडी आयात खुलाउन सकारात्मक देखिएपछि आगामी दसैं–तिहारलाई लक्षित गरी गाडी बुक गरेका थिए । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले व्यवसायीहरु निराश बनेका छन् ।
अर्डर गरिसकेका गाडी तत्काल नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि उनीहरुले अन्य मुलुकमा बिक्रीका लागि अनुरोध गरिसकेका छन् । नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष एवं फोर्स गाडीको आधिकारिक बिक्रेता ध्रुव थापाले आयात खोल्ने आसले अर्डर गरेका गाडी अन्य मुलुकमा बिक्री गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।
‘अनिश्चित नीतिले व्यवसायी मारमा मात्र परेका छैनन्, नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन सक्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘नेपालप्रतिको विश्वास पनि गुम्दैछ ।’
व्यवसायीहरुले भारतबाट ३ देखि ४ हजार वटा गाडी अर्डर गरिसकेका थिए । उता कम्पनीले नेपालका लागि उपयुक्त हुने खालका संरचना बनाइसकेको अवस्थामा अर्को मुलुकका लागि बिक्री गर्नु भन्दा हामीलाई धेरै असहज हुन्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने ।
गाडी आयात रोकेर नेपाललाई श्रीलंका हुनबाट रोक्ने सोच राख्दा सरकारको राजस्व र आमव्यवसायीहरु समस्याको चंगुलमा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
