काठमाडौं । भुमि सम्बन्धि ऐन (आठौ संशोधन) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पास भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन विहिबार प्रतिनिधिसभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
संसदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धि(आठौ संशाधन) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी थिइन् ।
यस अघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भूमि सम्बन्धि (आठौ संशोधन) विधयक पास भइसकेको थियो । संसदमा यस विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रि अर्यालले राजनीतिक र सामाजिक न्यायका हिसावले सम्बोधन हुनेगरी भूमिहिन, सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्नेगरी सरकारले अगाडी बढाएको बताइन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संसोधन विधेयक)का प्रमुख विशेषताहरू
१. भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल निशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबाद कमोतको अबधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।
२. भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामा वाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश बर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने ।
३. भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहहरू सँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था ।
४. काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागी पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
५. गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ।
६. धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था ।
७. व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ । (जमिनको चक्लाबन्दी मार्फत कृषिको व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप हदवन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ)
८. कम्तिमा दश वर्ष अघिदेखी आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने ।
९. भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगन लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था ।
१०. नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिकलगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधानसमेत आयोगबाट गर्ने व्यवस्था ।
११. आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था ।
१२. हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ।
पुरानै विधेयकहरुलाइ टेकेर यो ऐन ल्याएका हौ उनले भनिन् लामो समय देखि पीडामा बसेका भूमिहिनहरु भूमिको मालिक हुने सपना पुरा गर्न अहिलेका विधेयक ल्याइएको उनले जानकारी दिइन ।
