काठमाडौं । भारतीय लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरी २ वर्ष थप भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले निर्णय भएको मितिले २ वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले लगानी जुटाउन जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई २ वर्षको समय थपको निर्णय गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।
जीएमआरले विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थपको मात्र प्रस्ताव गरेपछि लगानी बोर्डको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठिन गरेको थियो । सो समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा म्याद थपको निर्णय गरेको हो ।
सन् २००८ मा भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जीएमआरले हालसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । उसले आयोजना ओगट्दै आएको छ ।
यता भारत सरकार स्वामित्वको एसजेवीएन लिमिटेडले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । उसले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना बनाउन लगानी बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ ।
जीएमआरले २७ प्रतिशत निःशुल्क स्वपुँजी (इक्विटी) र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिने सम्झौता गरेको छ । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ ।
जीएमआरले बनाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएकाले लागत अझ बढ्ने सम्भावना छ । विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न तयार भएको बताए पनि उनीहरु पछि हटेपछि जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको हो ।
आगामी २ वर्षमा पनि उसले लगानी जुटाउने सम्भावना कम छ । आयोजना आर्थिक रुपमा अझै पनि आकर्षक नै देखिएको छ । बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादिन हुने मध्ये ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने औपचारिक निर्णय गरे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन ।
९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादन हुनेमध्ये ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले विद्युत खरिद गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेको छ ।
निर्णयअनुसार बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट (करिब ८ रुपैयाँ ७० पैसा) माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद गर्ने बताइएको छ।
ढाका ट्रिब्युनका अनुसार सो बिजुली खरिद गरेबापत जीएमआरलाई ३८ हजार १६० करोड टाका (बंगलादेशी रूपैयाँ) भुक्तानी गर्ने छ । बंगलादेश जीएमआरबाट माथिल्लो कर्णालीको बिजुली २५ वर्षसम्म विद्युत खरीद गर्ने छ । आयोजना बन्ने निश्चित नभएपछि बंगलादेशले सम्झौता नगरेको हो ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाभन्दा पहिल्यै पीडीए गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म देखिने गरी कुनै प्रगति भएको छैन ।
जीएमआरले कहिले बंगलादेश सरकारसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी भएको त कहिले हरियाणा राज्यसँग विद्युत् बिक्री नै हुन लागेको बताउँदै आएको जीएमआरले भने अब बंगलादेशसँग सम्झौता गर्ने बताएको छ ।
सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई चालू हालतमा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सन् २०१४ मा पीडीए भएकोमा उत्पादित बिजुली ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत भारतको प्रणालीमा जोडिनेछ । प्रसारण लाइनको दूरी ९९ किलोमिटर रहेको छ ।
