काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर करको दायरमा ल्याउने नीतिअनुसार सरकार भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) बनाउन जुटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै कम्पनी बनाउने घोषणा गरेसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयल त्यसका लागि जुटेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवंम प्रवक्ता जनकराज जोशीले ल्याण्ड मार्केट बनाउन आवश्यक कार्यविधिहरु निर्माणका लागि छलफल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । भूमि बजार सञ्चालन गर्न कार्यविधि, ऐन, नियम र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालय अन्र्तगतनै रहने सो ल्याण्ड मार्केटको मोडेल कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा अध्ययनका लागि मन्त्रालयले उपसमिति बनाउने तयारीमा लागेको उनले बताए । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष लागे देखिनै ल्याण्ड मार्केटको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छ, सहसचिव जोशीले भने, आवश्यकताअनुसार विभिन्न समिति, उपसमितिहरु गठन गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौं’ ।
ल्याण्ड मार्केट बनाउन निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने उनले स्पष्टपारे । घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्नेहरुसँग पनि छलफल गरेर सबैलाई चित्त बुझ्ने गरेर काम अगाडी बढाउने उनले बताए । कानुनी प्रक्रियादेखि त्यसका जटिलतासम्मका विषयमा अध्ययन गरेर मन्त्रालयले काम गर्ने बताउँदै अनलाइन मार्फतनै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी वेवसाइट निर्माण गर्ने समेत उनले बताए ।
जग्गा बेच्नेहरुले वेवसाइटमा लिस्टिङ र जग्गाको मूल्यसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण खरिदकर्ताहरुले आफुले चाहेको मूल्य अनुसारको जग्गा अनलाइनबाटै बुकिङ गरेर कारोबार गर्न सक्ने छन् । यसबाट जग्गा बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता दुबै पक्ष नठगिने सरकारको विश्वास छ । यसो हुँदा बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ताहरु र सरकारलाई समेत करको दायरमा ल्याउन सहज हुने छ । अहिले अधिकाशं जग्गा कारोबारमा कर छली हुने गरेको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास समितिका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले लामो समयदेखि यस विषयमा आवाज उठाउदै आएको बताए । उनले ढिलै भए पनि सरकाको सकरात्मक प्रयास गरेको बताए । ‘हुन त धेरै सरकारी निर्णयहरु कार्यन्वयन हुन सक्दैन, ल्याण्ड मार्केटको विषय पनि कुरामा सीमित नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो,अध्यक्ष वाग्लेले भने, सरकारले सहयोग मागे हामी सहयोग गर्न तयार छौं’ ।
घरजग्गा कारोबारलाई कम्पनीमार्फत गर्न सके विचौलियाहरुको अन्त्य हुने र अहिले भइरहेको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा आउने सरकारको विश्वास छ । अहिले घरजग्गा व्यवसायीले खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुवैबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका छन । उनीहरूले जग्गाको मूल्यअनुसार सरकारलाई समेत राजस्व तिर्दैनन ।
-1732541848.jpg)
