बजेट बनाउँदा सरकारका अर्थमन्त्रीहरुलाई लाज लाग्न छाडेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६.५ आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेको थियो, तर हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा भएको थिएन । सरकारलाई लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि भएन भन्न लाजै नलाग्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले पनि सरकारले आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छौं भनेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउन त पुँजीगत खर्च पनि मनग्य हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना समयमा आउनुपर्यो, कर्मचारी पनि दुई तीन महिनामा सरुवा हुनु भएन । अनि बल्ल काम हुन्छ ।
गत वर्ष राखेको ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबाट ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न हामीले बजेट भाषणबाहेक के–के गर्र्यौं ? संसद्मा कतिपय ऐन अड्किरहेका छन् । यस्तै गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोपाइँ पनि कम भएको छ । किसानले मल पाएका छैनन् । उद्योग क्षेत्रमा पनि उद्योगपतिले बेला बेलामा बिजुली बन्द भएर काम गर्न गाह्रो भयो भनिरहेका छन् ।
व्यापारबाट आर्थिक वृद्धिदर बढाऊँ भने व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर एकदमै महत्वकांक्षी हो ।
यति बेला अमेरिकामा पनि मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अमेरिकाजस्तो देश, जोसँग प्रशस्त मात्रामा तेल भण्डारण छ त्यो देशमा त मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत बढी छ । युरोपियन युनियन (ईयू) मा मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशतको छ । यस्तो बेलामा हामीले के गरेर मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा कायम राख्छौं ?
रुस–युक्रेन युद्ध तत्काल टुंगिने अवस्था पनि छैन । पश्चिमा देशहरुले रुसमाथि लगाएको नाकाबन्दी कम हुने देखिँदैन । अहिले अर्थतन्त्रको लागत बढ्यो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वस्तु खरिद गर्दा डबल भाउ बढ्यो । यसले उत्पादनको लागत नै बढ्छ । यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति कम गर्न सकिन्छ त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठको तथ्यांक निकालेको छ भने असारको बाँकी छ । असारको विवरण भदौमा आउँदा मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशत बढी पुग्ने देखिएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध तत्काल टुंगिने अवस्था पनि छैन । पश्चिमा देशहरुले रुसमाथि लगाएको नाकाबन्दी कम हुने देखिँदैन । अहिले अर्थतन्त्रको लागत बढ्यो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वस्तु खरिद गर्दा डबल भाउ बढ्यो । यसले उत्पादनको लागत नै बढ्छ । यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति कम गर्न सकिन्छ त ?
यदि अहिले चलिरहेको युद्ध सकियो, रुसमाथिको नाकाबन्द हट्यो भने सारा समुद्र चीनलगायत युरोप अमेरिकामा पानीजहाज चले भने मूल्य घट्ला ।
सरकारले डिजेल/पेट्रोलको मूल्य घटायो तर सर्वसाधारण जनताले न सार्वजनिक सवारीमा भाडा कम तिर्नुपर्यो, न सामानको भाउ नै घट्यो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ ?
आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत होइन ५ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशत राख्दा हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई कृषिले सपोर्ट गर्न सक्छ न उद्योगले । यस्तै सेवा क्षेत्रले पनि सपोर्ट गर्न सक्दैन । यस्तो बेलामा सरकारले राखेको लक्ष्य सम्भव हुन्छजस्तो लाग्दैन ।
आगामी वर्षका लागि आएको बजेट संरचनामा सुधार नगरी आएको बजेटलाई विस्तारकारी भनिन्छ । असारमा आएर बल्ल सरकारी खर्च बढ्न थालेको छ । चालू आवमा सरकारले १३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ला । यति पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले आगामी वर्ष १८ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको छ ।
आगामी वर्ष सरकारले १८ खर्ब मात्र होइन ३० खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरोस् । जसमा पुँजीगत खर्च २० खर्ब नै गरोस् । त्यसले तत्काल मुद्रास्फीति बढाए पनि थुप्रै सडक, एयरपोट, बिजुली, सिँचाइ, अस्पताल बने भने कालान्तरमा यसले हाम्रो पुँजी वृद्धि र आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।
सरकारले काम गर्छौं भन्ने पुँजीगत खर्च बढाउने काम नगर्ने । दुई पाथीको गाग्रीमा एक मुरी पानी हाल्दा बाँकी खेर जान्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । सरकारले हाम्रो विकास प्रशासनमा सुधार गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्यो ।
बजेट बनाउँदा, यो आयोजना यो समयमा पूरा गर्न योजना बनाएका छौं, समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भनेर सोध्नुपर्छ । साथै ठेकदारलाई पनि बोलाएर सरकारको योजना यस्तो छ, यति वर्षमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? यो नियमानुसार गर्नुस्, बिग्रिए कारबाही गछौं भन्न सरकारले सक्नुपर्छ ।
बजेट बनाउँदा, यो आयोजना यो समयमा पूरा गर्न योजना बनाएका छौं, समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भनेर सोध्नुपर्छ । साथै ठेकदारलाई पनि बोलाएर सरकारको योजना यस्तो छ, यति वर्षमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? यो नियमानुसार गर्नुस्, बिग्रिए कारबाही गछौं भन्न सरकारले सक्नुपर्छ ।
हामीकहाँ सबै आयोजनामा मन्त्रीको हस्तक्षेप छ । आयोजना इन्जिनियरले नछानेर नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी चयन गर्छन् । बजेट आउनुपहिले नै नेताले आयोजना दिन्छन् । अनि पुस–माघ लाग्न थालेपछि यो काम सकिँदैन भन्दै आयोजना ढप्प पार्दछन् । यस्ता आयोजनाले आर्थिक वृद्धि बढाउने कुरै भएन ।
उत्पादन नबढाएर खर्च मात्र बढाइयो भने त्यसलाई विस्तारकारी बजेट भन्छौं । यो बेलामा राष्ट्र बैंकको धर्म सरकारले अनाहक खर्च गरेको रुपैयाँ बजारबाट थुत्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीति पनि अधिल्लो वर्षको तुलनामा कडा आउनुपर्र्छ । कडा आउँदा ब्याजदर बढ्छ र यसले निक्षेपमा पैसा राख्न सक्ने क्षमता बन्छ । पैसा हुनेका लागि राम्रो होला तर ऋण लिनेलाई भने भार पर्छ । अर्थतन्त्रका लागि अलिकति खप्नुपर्छ ।
अब सरकारले निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छाैं भन्नुपर्ने बेला आयो । १ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्नेलाई सरकारले ८ करोडको चेक दिनुपर्यो । बजेटमा पनि कृषि उत्पादन बढाउने, आगामी वर्षमा कृषिको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने भनिएको छ ।
सरकारले एकातिर कृषिको आयात घटाउने कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर मल दिँदैन । मल नदिने, कुलो नदिने अनि कृषिको आयातलाई ३० प्रतिशतले घटाउँछौ भन्ने आधार के ?
अहिलेको अवस्थामा सरकारको वित्त नीति विस्तारकारी भयो भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति संकुचनकारी हुनुपर्छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएको १ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकबाट गएको छ । तर, फर्केर आएको छैन । अब पैसा नफर्किएसम्म मौद्रिक नीतिको उद्देश्य पहिले अल्पकालीन मध्यकालीन र अल्पकालीन कर्जा फिर्ता लिने, नयाँ कर्जा रोक्ने । जसले आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिदरलाई पनि असर गर्ला तर हामीले यी समस्या एक वर्ष खप्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा १९ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकामा बैंकहरुले ३० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा विस्तार गरे । आगामी मौद्रिक नीतिमा यी कुरामा कडाइ गर्नुपर्छ ।
मुद्राप्रदायको विस्तार र आन्तरिक कर्जा बढाएर मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन । बैंकहरु पनि कर्जा दिनेभन्दा असुलीमा लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिँदा पनि २/३ प्रतिशतमा ब्याजमा दिन्छ । अब बैंकदर पनि बढाउनुपर्छ ।
स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) अन्तर्गत बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन्छन् । त्यसको ढोका पनि कस्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा दिँदा असुली यति प्रतिशत पुगे मात्र दिन्छौं, नत्र दिँदैनाैं भन्नु सक्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको वित्त नीति विस्तारकारी भयो भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति संकुचनकारी हुनुपर्छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएको १ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकबाट गएको छ । तर, फर्केर आएको छैन । अब पैसा नफर्किएसम्म मौद्रिक नीतिको उद्देश्य पहिले अल्पकालीन मध्यकालीन र अल्पकालीन कर्जा फिर्ता लिने, नयाँ कर्जा रोक्ने । जसले आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिदरलाई पनि असर गर्ला तर हामीले यी समस्या एक वर्ष खप्नुपर्छ ।
सरकारले दशकैंदेखि ब्याज अनुदान दिएको छ । कृषि लगायतका प्राथमिक क्षेत्रका कर्जामा आर्थिक क्रियाकलापमा ५/६ प्रतिशत ब्याज सरकारले र बाँकी लिनेले तिर्छ । तर, त्यो सबै पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ ।
बैकिङ प्रणालीबाट जुन कामका लागि भनेर कर्जा लिएको छ सो क्षेत्रमा खर्च भएको छ कि छैन भनेर राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ ।
सरकारले पनि रेमिट्यान्सको पैसा आयो भने साधारण निक्षेपभन्दा १ प्रतिशत बढी दिन्छ । त्यतिले पुग्दैन । रेमिट्यान्सलाई अरु बचत खाताभन्दा २/३ प्रतिशत बढी ब्याज दिनुपर्छ । तपाईं आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न जानुभयो भने राष्ट्र बैंकले १ डलरको १२७ रुपैयाँ बढी लिन्छ ।
रेमिट्यान्सबाट आएको पैसालाई बजारमा प्रचलित १ डलरको १२७ रुपैयाँ छ भने सरकारले १३० रुपैयाँ दिनुपर्छ । यसरी १ सय डलरमा ३ रुपैयाँ थपिदिँदा ३ सय रुपैयाँ बढी हुन्छ । यसले आकर्षण बढाइदिन्छ । विनिमय दरबाट पनि प्रोत्साहन गर्दा राज्यको केही खर्च होला । खर्च भए पनि विदेशी मुद्रा धेरै आयो भने आयात पनि नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ।
ब्याजमा १ बाट २ र विनिमयमा दरमा १ डलरमा ४ रुपैयाँ थप गरिदिए रेमिट्यान्स पठाउनेलाई निकै ‘इन्सेन्टिभ’ हुन्छ । अहिले हुन्डीबाट आएको पैसाले दिँदै पैसा बाहिर लगिरहेका छन् । यस्तो गर्दा रेमिट्यान्स बढी आउँछ । रेमिट्यान्स बढी आयो भने बैंकहरुमा पनि निक्षेप बढ्छ र कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् ।
अहिले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९५ जति गरौं । यसमा राष्ट्र बैंक टसमस हुनुहुँदैन । त्यसलाई ९० मै राख्नुपर्छ । सधैंलाई नभए पनि पुनर्कर्जा टाइट गर्नुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्स ८ खर्ब जति छ भोलि बढेर १०/१२ खर्ब आयो भने त्यो पैसा जाने बैंकमा नै हो । निक्षेप बढयो भने बैंकहरुले कर्जा दिन सक्छन् र ब्याजदर पनि घट्छ ।
अधिल्लो वर्ष कोभिड महामारी आउँदा सरकारले केही गर्न सकेन । डा. युवराज खतिवडाको बजेटले पालिका र प्रदेश सरकारलाई होल्डिङ स्टेसन, आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुस् भनेको थियो । विदेशबाट आउने मानिसलाई एउटा साबुन, दुई किलो चामल र एक लिटर तेल परिवारको संख्या हेरेर दिनुस् भनेर मौखिक रुपमा भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले त भुक्तानी असुलीमा दुई प्रतिशत छुट दिने, भुक्तानीको अवधि नै बढाइदिने, खर्बौं रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने भन्यो । सरकारले त्यो सहज भएको अवस्थामा गर्यो त ? अहिले त्यसो गर्यो भने मुद्रास्फीति धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ । त्यसकारण आगामी मौद्रिक नीति बैंकदर बढाउने र सीडी रेसियोलाई कडा गर्न सकिन्छ भने ९० प्रतिशत तल ल्याउने र कर्जा विस्तार निक्षेपको आधारमा मात्र गर्ने ।
राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुले ऋण लिएर मिडिल म्यान बन्न पाउनेछैनौ भन्नुपर्छ । तिमीहरुको कर्जा दिने मूल आधार भनेको परिचालन गर्ने निक्षेप हो, त्यसबाट मात्र गर भन्नुपर्छ । र, सक्दैनन् भने मर्जमा जाऊ भन्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले त भुक्तानी असुलीमा दुई प्रतिशत छुट दिने, भुक्तानीको अवधि नै बढाइदिने, खर्बौं रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने भन्यो । सरकारले त्यो सहज भएको अवस्थामा गर्यो त ? अहिले त्यसो गर्यो भने मुद्रास्फीति धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ । त्यसकारण आगामी मौद्रिक नीति बैंकदर बढाउने र सीडी रेसियोलाई कडा गर्न सकिन्छ भने ९० प्रतिशत तल ल्याउने र कर्जा विस्तार निक्षेपको आधारमा मात्र गर्ने ।
सैनिक शासनजस्तो कडा खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । सरकारले बजेटबाट त्यसो गरोस् । खर्च गर्दा बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) आउँछ । तर, तरलता जति मात्रामा बढ्छ त्यति नै उत्पादन बढाउन सकिएन भने त्यो सबै पैसा जाने मुद्रास्फीतिमा हो ।
केही महिनादेखि केही वस्तुको आयातमा राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्न भन्यो । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक अडिग रहनुपर्छ । अहिले सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयले यी वस्तु आयात गर्न नदिने भनेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नबढेसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
जब विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर ८/९ महिनाको आयात धान्न हुन्छ र रेमिट्यान्स पनि ५/६ महिना लगातार बढिराख्ने देखिन्छ त्यति बेलासम्मलाई आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बिरामीलार्ई ज्वरो आएर औषधि खाँदा तीतो हुन्छ ।
त्यो तीतोले मान्छेको रोग ठीक पार्छ । त्यसैगरी हाम्रो अर्थतन्त्र पनि यस्तै कमजोर अवस्था भएको भएर कडाड गर्नुपर्छ । यस्तै मौद्रिक नीति पनि विटरपिल्सजस्तो तीतो चक्की भएन भने अर्थतन्त्र झनै खराब हुन्छ ।
(आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन)
