काठमाडौं । डेढ महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागमा इन्जिनियरहरुको धर्ना चलिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने’ उल्लेख गरेपछि इन्जिनियरहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरु संघीय सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसम्बद्ध मन्त्रालयमा जाने बाटो खुलेको छ । हाल डोलीमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरु भौतिक पूर्वाधारका काम हुने कुनै पनि संघीय मन्त्रालयमा जान पाउने भएपछि आफ्नो बढुवा प्रक्रियामा असर पर्ने भन्दै संघीय मन्त्रालयका इन्जिनियरहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
सडक विभागमा रहेका १ हजार ५० जनाभन्दा बढी इन्जिनियर ले दैनिक १ देखि डेढ घण्टा धर्ना दिइरहेका छन् भने सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरहरुले असार २७ गते डोली कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयमा नल्याउन आग्रह गर्दै सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
तर, खानेपानी मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियरले भने डोली कर्मचारी मन्त्रालयमा आउँदा विरोध नगर्ने भएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोदकुमार खनाल भन्छन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा धेरै इन्जिनियर चाहिएको छ, डोलीहरु आउँदा स्वागत नै हुन्छ होला, अहिलेसम्म विरोध गरेको थाहा पाएको छैन ।’
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाभित्र करिब १०० जना इन्जिनियरहरु रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार २७ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा कार्यरत करिब ४० जना इन्जिनियरले मात्रै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सहरी विकास मन्त्रालयका अन्य निकायमा कार्यरत इन्जिनियरले भने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।
सडक विभागमा कार्यरत १ हजार ५० जना इन्जिनियरले भने ज्ञापनपत्र बुझाएर नियमित धर्ना दिइरहेका छन् । यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका ‘निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन गरी ५ वटा संगठनले धर्ना दिइरहेका छन् ।
हालसम्म उनीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्यसचिव, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलगायत सम्बद्ध सबै निकायका व्यक्तिहरुसँग भेटेर आफ्ना कुराहरु राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको बताएका छन् । अधिकांश निकायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि माग सम्बोधन भने हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
हाल सडक विभागमा दैनिक बिहान १ देखि डेढ घण्टासम्म धर्ना चलिरहन्छ । तर, धर्ना कार्यक्रमले नियमित काममा असर नपरेको उनीहरुको दाबी छ ।
आन्दोनलरत संगठनमध्ये नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अध्यक्ष खुमबहादुर भण्डारी कार्यालयको कामलाई प्रभावित नहुने गरी दर्ना दिँदै आएको दाबी गर्छन् ।
‘बिहान धर्ना दिँदा दिउँसो काम सम्पन्न भएन भने बेलुका ५ बजेपछि पनि काम गरेर निस्किन्छौं । प्राविधिक कर्मचारीका लागि १० देखि ५ बजेसम्मको सयम पर्याप्त हुँदैन, फिल्डमा जाँदा त्योभन्दा धेरै समय काम गर्नुपर्छ, त्यसैले हाम्रो धर्नाले नियमित काममा कुनै असर परेको छैन,’ उनले भने ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी पनि विभागको काम काजमा धर्नाले असर नपुगेको बताउँछन् । उपमहानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘धर्ना दिनेहरु केही समय बिहान धर्ना बसेर आफ्नो कामकाजमा जानुहुन्छ, हाम्रो काममा असर गरेको छैन ।’
संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयमातहतका मन्त्रालय भन्नाले सिभिल इन्जिनियरहरु कार्यरत सम्पूर्ण मन्त्रालय पर्छन् । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत डोलीमा कार्यरत इन्जिनियरहरु जान सक्छन् । खानेपानी र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इन्जिनियरले डोलीहरु आफ्नो कार्यालयमा आउन लागेको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
तर, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरहरु भने विरोधमा उत्रिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले डोलीमा कार्यरत इन्जिनियरले संघीय मन्त्रालयमा आउन डोलीमा कार्यरत इन्जिनियरले अर्थमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रीलाई गोप्य रुपमा भनेर संविधानको मर्मविपरीत बजेटको ३०५ नम्बर बुँदा ल्याउन लाएको बताउँछन् ।
सो विषयमा सडक विभागमा आन्दोलनरत नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अध्यक्ष खुमबहादुर भण्डारी पनि डोलीका कर्मचारीले मन्त्रीसँग समन्वय गरेर बजेटमा उक्त बुँदा ल्याएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘डोलीका प्राविधिक कर्मचारी संघमा व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी बजेट आउँदा पक्कै उहाँहरुले अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कुरा पुर्याउनुभएको होला । कुरा नपुर्याई त बजेटमा समावेश हुँदैन, शंका गर्न सकिन्छ ।’
धर्ना दिएका इन्जिनियरहरुको माग बजेटको ३०५ नम्बर बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ । अहिलेकै आधारमा बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा केन्द्र सरकारमा जनशक्ति बढी हुने तर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जनशक्तिको अभाव हुने उनीहरुको भनाइ छ । साथै संविधानमा उल्लेख भएअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीविपरीत बजेट ल्याइएको आन्दोलनरत इन्जिनियरहरुको भनाइ छ ।
तर, स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) का कर्मचारीहरु भने सरकारले ल्याएको बजेटमा आफूहरुको संलग्नता नरहेको बताउँछन् । साथै सरकारले गरेको निर्णयअनुसार आफूहरु काममा खटिने डोलीका उपमहानिर्देशक महेश अर्याल बताउँछन् । डोलीकै सिनियर डीभीजन इन्जिनियर (सीडीई) कृष्णबहादुर कटुवाल पनि सरकारको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी रहेको बताउँछन् ।
सीडीई कटुवाल भन्छन्, ‘हामीले त्यति धेरै प्रभाव पार्न सक्ने भए जनरल उपसमूहमा किन दुःख हुन्थ्यो र ? प्रमाण के छ आरोप लगाउनेहरुसँग ? बजेट लेख्नै कोही सहभागी भएको रहेछ भने हाम्रो संगठनभित्र हेर्छौं, त्यसै आरोप मात्रै त लगाउन नपाइएला ।’
