पृष्ठभूमिः विश्वमा प्रचलित अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्रको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न समयमा विश्वका भिन्न–भिन्न देशले फरक–फरक अर्थव्यवस्था अँगालेकोे पाइन्छ । पश्चिमा मुलुकहरूले बजारमुखी उदार व्यवस्था अंगालिरहेका छन् भने चीनलगायतका देशहरूमा राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था छ ।
विकासशील मुलुकहरूले भने उदार र राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई मिसाएर अर्थात् मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलनमा ल्याएका छन् । यद्यपि विभिन्न कालखण्डमा आएका आर्थिक उतारचढावहरूका कारण कुनै पनि अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हुनसकेको छैन ।
सन् १९३० को आर्थिक महामन्दीले शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले परिकल्पना गरेको बजारमुखी अर्थतन्त्रमा खासगरी अल्पकालीन समस्याहरू जस्तै बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, माग र आपूर्तिकाबीच आउने असन्तुलन खुला अर्थतन्त्रमा बजारले नै नियन्त्रण र समाधान गर्छ भन्ने मान्यतालाई गलत प्रमाणित गरिदियो ।
शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले बजार नियन्त्रित खुला अर्थतन्त्रमा कुनै पनि राज्यको भूमिका आन्तरिक तथा वाह्य सुरक्षा प्रदान गर्नमा सीमित राखी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुने वातावरण निर्माण गर्ने, वस्तु तथा सेवालाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउने तथा उद्योग र बौद्धिकतालाई स्वनियन्त्रित पुरस्कार तथा सजाय पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको वकालत गर्थे ।
तर, आर्थिक महामन्दीका बेला लामो समयसम्म अमेरिका र अन्य मुलुकहरूमा बेरोजगारी उच्चदरमा कायम रह्यो भने आर्थिक वृद्धि पनि नकारात्मक भयो । त्यस बेला अमेरिकामा २३ प्रतिशतसम्म बेरोजगारी वृद्धि भएको थियो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० प्रतिशतसम्मले घटेको थियो ।
महामन्दीबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अर्थशास्त्री जेएम किन्सले समस्टिगत माग बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारको भूमिकाको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । किन्सले अर्थतन्त्रका समस्याहरू बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति तथा समानुपातिक विकास खुला बजारले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने हुँदा राज्यको भूमिका आवश्यक हुन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरे ।
त्यस्तै, १९७० को दशकमा देखिएको लामो समयको उच्च मुद्रास्फीति तथा स्थिर आर्थिक वृद्धिले सन्तुलित वित्त तथा मौद्रिक नीतिको आवश्यकता महसुस गरायो । मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न समयमा विनियमन (डिरेगुलेसन) गरिएका मौद्रिक औजारहरूका माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रमा ‘डेरिभेटिभ प्रडक्ट’ हरूको आविष्कार भयो ।
जुनसुकै अर्थव्यवस्था अँगालेको भए तापनि कुनै पनि समाज समृद्ध तथा विकसित हुनका लागि आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि हुनु जरुरी छ । तर, हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमा विकास भन्नेबित्तिकै भौतिक पूर्वाधारलाई नै सम्झने गरिन्छ ।
जसका कारण सम्पत्तिको मूल्यमा ‘बबल’ सिर्जना तथा वित्तीय असन्तुलन कायम भई सन् २००७ तिर विश्वको अर्थतन्त्र संकटमा फस्यो । अर्थतन्त्र जोगाउन अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशहरूले वित्तीय प्रोत्साहनमार्फत ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्यो । त्यसबाट अर्थव्यवस्था पुनः सन्तुलनमा फर्कियो र दिगो बनाइराख्न राज्यको भूमिकाको औचित्य महसुस गरायो ।
विकाससम्बन्धी प्रचलनमा आएका केही मुलुकका अवधारणाः
जुनसुकै अर्थव्यवस्था अँगालेको भए तापनि कुनै पनि समाज समृद्ध तथा विकसित हुनका लागि आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि हुनु जरुरी छ । तर, हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमा विकास भन्नेबित्तिकै भौतिक पूर्वाधारलाई नै सम्झने गरिन्छ ।
केही देशको विकासका प्रारूप (मोडल) हरुलाई हेर्ने हो भने आवश्यकताको अनुसन्धान नगरीकन ठूला (मेगा) परियोजना वैदेशिक ऋणमा निर्माण गर्दा देशलाई वित्तीय भार परेको तर, लगानीअनुरूप प्रतिफल नआउँदा त्यस्ता परियोजनाले झन् ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याएको देखिन्छ ।
म्यानमारले सन् १९०५ मा योङ्गोनबाट नयाँ राजधानी नेपोडोमा सार्यो र नेपोडोलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न तथा व्यवस्थित बनाइयो । नेपोडो पुग्ने राजमार्ग २० लेन चौडा निर्माण गरियो । तर, सो पूर्वाधारले आर्थिक विकासमा खासै टेवा पुर्याउन सकेन । अझै पनि मानव विकास सूचकांकका आधारमा विश्वका १ सय ८९ देशमध्ये म्यानमार १४७ औं स्थानमा छ ।
त्यस्तै श्रीलंकाले वैदेशिक ऋण परिचालन गरी ठुल्ठूला परियोजना निर्माण गर्यो । समानुपातिक वितरणका लागि व्यापक करका दरमा कटौती गर्यो । कृषिमा जैविक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न बिना अध्ययन मल पैठारीलाई बन्द गर्नेजस्ता नीति लियो । नीतिगत रूपमा अध्ययनबिना नै लागू गरिएका राज्यका नीतिहरूका कारण बाहिरी तथा आन्तरिक क्षेत्र असन्तुलित भई सरकार नै टाट पल्टिने स्थितिको सिर्जना भयो । त्यसको परिणाम श्रीलंकन अर्थतन्त्रमा अहिले देखिइरहेको छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार मात्रै दिगो विकासका लागि पर्याप्त आधार हुन सक्दैन ।
नेपालका लागि सुहाउँदो विकास मोडल
पाँच दशक लामो नेपालको योजनाबद्ध विकासको अवधिमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेको छ । हाल १५ औंं पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेको छ । विभिन्न समयमा लागू भएका आवधिक योजनाले विभिन्न उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
तर, पनि समग्रमा सबै योजनाले लिएको मूल उद्देश्य भनेको देशको समतामूलक समग्र विकास गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु नै रहेको छ । दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं योजनाले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हँुदै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भई सन् २०५० सम्म सम्मुन्नत मुलुकको रूपमा स्थापित हुने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यसका लागि हरेक वर्ष १७ प्रतिशतका दरमा बजेट आकार वृद्धि गरी औसतमा १०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । आवधिक योजनाहरू तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाले दिगो तथा समानुपातिक विकासको लक्ष्य लिएको र मुलुक पुनर्संरचनामा गइसकेको स्थितिमा पनि विकासको प्राथमिकता भने भौतिक निर्माणमै रहेको पाइन्छ ।
समष्टिगत भौतिक निर्माण बहुआयामिक विकासका लागि आवश्यक भए पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको ‘डोजर डेभलपमेन्ट’ अर्थात् बिनायोजना मूल्यांकन गरी निर्माण सञ्चालन गरिएका ग्रामीण सडक परियोजना र ठूला सहरमा जारी सडक चौडा गर्ने परियोजनाले राष्ट्रिय उत्पादनमा लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन सकेको देखिँदैन ।
यस्ता परियोजनाले नै सरकारको पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिसा ओगट्ने गरेका छन् । त्यसैले मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगालेको नेपालले निजीक्षेत्र मैत्री लगानीको वातावरण बनाई आर्थिक प्रतिफल दर मूल्यांकनको आधारमा उपलब्धिमूलक परियोजना छनोट गरी निजी तथा सरकारी पुँजीको परिचालन गर्ने दिशातर्फ नीति निर्माताहरू अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
योजनाबद्ध विकासका लामो इतिहास हुँदासमेत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन र त्यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । तर, मुलुकमा भएका अवसर र तिनको समुचित उपयोगबाट समानुपातिक उच्च आर्थिक वृद्धिका हासिल गर्नेतर्फ राज्य केन्द्रीकृत हुनुुपर्ने देखिन्छ ।
- प्राचीनकालदेखि नै चलिराखेको हाम्रो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई प्रविधिको उन्नयनबाट उत्पादकत्व वृद्धि गराई हाल आयात हुने सम्पूर्ण उपजहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्न प्रचुर सम्भावना छन् । तर, हामी क्यानडाबाट मकै आयात गरी उपभोग गरिरहेका छौं भने बैतडीलगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लामा उब्जाउ हुने मकैले बजार तथा उचित मूल्य नपाएको कारण कृषक नै पलायन भएको अवस्था छ । अझै पनि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत छ । अझै पनि कृषिलाई मूल पेसा बनाउने जनशक्ति ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसैले नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर खोज्न खाडी मुलुकका लागि तयार नगरी ‘रिभर्स’ माइग्रेसन अर्थात् बिदेसिएका युवाहरूलाई गाउँघर फर्काइ कृषिकर्ममा लगाउने गरी स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारले एकीकृत विकास नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
- कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्ने उत्पादनका साधनहरूमध्ये प्रमुख तत्व श्रम हो र श्रमलाई सहज तरिकाले परिचालन गर्न नसक्दा आवश्यक दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ । तसर्थ स्थानीय श्रमलाई उत्पानदशील कार्यमा लगाउन विभिन्न निजी प्रयास (जस्तै, नबिल बैंकको दिगो बैंकिङ) मार्फत स्थानीय युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई राज्यले प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्ने नीति अंगिकार गरी कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरणकारी परिवर्तनमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
- भौतिक पूर्वाधार विकासको नाममा भइरहेका डोजर आतंक नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा आर्थिक प्रतिफल राम्रो भएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवात गरेकोे योजना बैंकमा ७ सय ५३ वटैै स्थानीय निकायका आर्थिक रूपमा उपयोगी योजनालाई समावेश गराई स्थानीय सरकारलाई योजना छनोटमा सहयोग गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि नेपोडोका जस्ता चौडा सडक (घोस्ट हाइवे) बनाउन प्राचीनकला संस्कृतिको विनाश गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी आफूसँग भएको सीमित पुँजीलाई प्रयोग गरेर पनि विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति गरी बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको समुचित उपयोगबाट हाल देखिएको उच्च व्यापार घाटा तथा बाहिरी क्षेत्र असन्तुलनलाई दीर्घकालमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विकास मोडललाई यातायात सञ्जालको विकास मात्र नभएर कृषि, पर्यटन, इन्टरनेट, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) अर्थात् सडक, रेलमार्ग, विमानस्थललगायतमा हुने लगानी जरुरी भए तापनि आजको भौतिक पूर्वाधार त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । अबको पूर्वाधार प्रविधिमुखी (जहाँ इन्टरनेट, मेसिन लर्निङ, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सजस्ता) निर्माण हुनुपर्छ ।
वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणाका लागि प्रविधिको सहायता लिने वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यसले मात्रै सुदूरपश्मिमको मकै तथा कर्णालीको स्याउले सहजै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सक्छ । त्यस्तै भौतिक संरचना सहितका ठूला विश्वविद्यालय तथा अस्पतालको विकल्पमा अनलाइन कलेज तथा अस्पतालको सेवा दूरदराजसम्म पु¥याउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारी नीतिमा इन्टरनेटले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
नेपाल जस्तो विकासशील देश जहाँ सरकारले वित्त नीतिमार्फत घाटाको बजेट ल्याउने गरेको हुन्छ, पुँजीको उच्चतम सदुपयोग गर्न नयाँ आर्थिक विकास प्रारूप (एनईडीएम) अर्थात् विकास क्षेत्र पहिचान विकास मोडल लागू गरेमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रका रणनीतिक फाइदाहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूप पुँजीको एकीकृत परिचालनबाट विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको समुचित उपयोगबाट हाल देखिएको उच्च व्यापार घाटा तथा बाहिरी क्षेत्र असन्तुलनलाई दीर्घकालमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विकास मोडललाई यातायात सञ्जालको विकास मात्र नभएर कृषि, पर्यटन, इन्टरनेट, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
दीर्घकालीन समानुपातिक समृद्धि हासिल गर्न तिनै तहका सरकारको एकीकृत आर्थिक नीति हुनु आवश्यक छ । जहाँ निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रमा पुँजी परिचालन तथा दीर्घकालीन सोच राखेर श्रमलगायत स्थानीय उत्पादनका साधनहरूको उपयोग हुने गरी आर्थिक विकास नीति अंगीकार गर्न सकेमा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ ।
