काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन मिच्दै ६ वटा मन्त्रालयले बिनाप्रतिस्पर्धा करोडौंका सामान खरिद गरेको खुलासा भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी, खानेपानी, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ३४ वटा निकायले ४९ करोड ५३ लाख १३ हजारको सामान खरिद गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी लागत टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै करोडौंको सामान खरिद गरेका हुन् ।
ती मन्त्रालयले खरिद ऐन नियमावलीको नियम ८४ मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजनाअनुसार बीस लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य वा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
लेखा परीक्षणका क्रममा प्राप्त विवरणअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ, सहरी विकास, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ३८ निकायले सूचांक र गुणक फरक पारी, मूल्य समायोजन फरक गणना गरी १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख नियम एवं सम्झौताविपरीत मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं खरिद सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले सम्झौताबमोजिमको कार्य तोेकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा प्रतिदिन सम्झौता मूल्यको ०.०५ प्रतिशतका दरले बढीमा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका २४ निकायले १० करोड ९५ लाख पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट ढिलाइ भएकामा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति महसुस गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
