काठमाडौं । नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७३ सालमा नसोधी नाम राख्दा अधिकारीले तत्काल त्यसको प्रतिवाद गर्दै एमालेलाई पत्र पठाएका थिए ।
अहिले पुनः एम अधिकारीको छद्म नाम महाप्रसाद अधिकारी कै हो भनेर आलोचना भइरहँदा अहिले पनि उनले कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् । २०७३ सालमा कुनै सार्वजनिक पद धारण नगर्दासमेत एमाले अर्थ विभागको सदस्य बनाएपछि आफू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र अर्थ विभागको सदस्यता लिने मनसाय भएकाले हटाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसबेला एमालेका तत्कालीन सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अर्थ तथा योजना विभागमा नाम रुजु गर्दा अधिकारीको नाम भेटिएको र उनको नाम भुलबस पर्न गएको र अन्तिम नामावलीमा उनको नाम नरहेको भन्दै अधिकारीलाई लिखित पत्राचार गरेका थिए ।
२०७३ सालमा गठित एमालेको अर्थ विभागले उनको नाम राखेपछि अधिकारीले लिखित रूपमै आपत्ति जनाएका थिए । अधिकारीले २०७३ साल जेठ २५ गते नेकपा एमालेलाई लिखित पत्राचार गरेर आफ्नो नाम अर्थ विभागले राखेकोमा ध्यानाकर्षणसहित हटाउन भनेका थिए ।
त्यसपछि एमालेले उनलाई लिखित पत्रसहित उनको नाम भुलबस पर्न गएको र हटाइएको व्यहोरा पठाएको थियो । जबकी, त्यो अधिकारी डेपुटी गभर्नरकको रूपमा थिएनन् । यता लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत भइसकेका थिएनन् । त्यस्तो बेलामा पनि उनी अर्थ विभागमा बस्न मानेका थिएनन् ।
‘अहिले म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छु, यस्तो बेलामा बस्ने कुरै भएन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘म कुनै पनि पार्टीको सदस्यसमेत छैन । २०७३ सालमै मेरो नाम समेटिएपछि आपत्ति जनाएर क्लियरेन्स लेटर लिइसकेको छु ।’
असार २४ गते एमालेको अर्थ विभागले प्रमुखसहित सदस्यको नामावली प्रकाशित गरेको छ । उक्त नामावलीमा एम अधिकारीको नाम समावेश भएको र एम भन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको भनेर सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ ।
एम अधिकारी अरू कोही नभई गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै बुधबार संसदमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो । तर, गभर्नर अधिकारीले म कुनै पनि पार्टीको सदस्य नभएको र त्यहाँ उल्लेख नाम मेरो नभएको प्रस्ट्याइसकेका छन् ।
एमालेको अर्थ विभागमा एम अधिकारीको नाम देखिएपछि सेयर लगानीकर्ता, माओवादीको केही सांसद् महाप्रसाद अधिकारीमाथि खन्निएका छन् । केन्द्रीय बैंक यतिखेर मौद्रिक नीति बनाउने चटारोमा छ । संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने दबाब केन्द्रीय बैंकमाथि छ । सेयर लगानीकर्ताको मौद्रिक नीतिमा आफ्नै स्वार्थ छ । केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने नियतले नियोजित रूपमा विषयलाई उचालिएको गभर्नर कार्यालयको बुझाइ छ ।
-1717671934-1732256748.jpg)
