आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधारसम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएपछि यति बेला कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
बजेटको उक्त व्यवस्थाप्रति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन गरी ५ वटा संगठनले धर्ना दिइरहेका छन् ।
आन्दोनलरत संगठनहरुमध्ये नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अध्यक्ष खुमबहादुर भण्डारीसँग इन्जिनियरहरु आन्दोलित हुनाको कारण, उनीहरुका माग र नियमित कामकाजमा परेको असरलगायत विषयमा केन्द्रित रही क्यापिटल नेपालकी शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारः
तपाईंहरु जेठ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । खासमा माग के के हुन् ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह हाइवे उपसमूहको सेवा सञ्चालन गर्छ । त्यसैअनुसार संविधानले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडकहरु स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार गर्ने र निर्माण गर्ने अधिकार तोकेको छ । तिनै तहका सरकारको कार्य विभाजन संविधानले गरेको छ ।
तर, संविधानको मर्मअनुरुप, जसरी जिम्मेवारी विभाजन गरिएको छ त्यसरी अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो (विभागको) जिम्मेवारी रणनीतिक सडकहरु निर्माण गर्ने रहे पनि अहिले स्थानीय पूर्वाधारअन्तर्गतका सडक र पुलहरु बनाइरहेका छौं ।
यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा अहिले विद्यमान रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) खारेज गरेर त्यहाँ रहेका बढीमा १० प्रतिशत कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयमा राख्ने र अरु बाँकी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा संघीय पूर्वाधार मन्त्रालयसम्बद्ध मन्त्रालयमा समायोजना गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ ।
त्यसरी जाँदा पहिलो त संविधानको मर्मभन्दा बाहिर रहने भयो, अनि अर्को भनेको कामको जिम्मेवारी तल्लो निकायमा हस्तान्तरण हुने तर कर्मचारीहरु संघमै रहदा संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह हाइवे उपसमूहका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा नराम्रो असर गर्छ । त्यसकारण वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिएको बुँदा नम्बर ३०५ को व्यवस्थापन फरक तरिकाले गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो वृत्तिविकासमा असर नगर्ने र संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३०५ हटाउनुपर्यो कि संशोधन गर्नुपर्यो त ?
जसरी संघका भौतिक पूर्वाधारसम्बद्ध मन्त्रालयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागका कर्मचारी समायोजना गर्ने भनेपछि त्यसले हाम्रो वृत्तिविकास पनि रोकिन्छ र संविधानअनुसारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । त्यसकारण संविधानअनुसार बजेटको ३०५ नम्बर बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
दैनिक कति घण्टा धर्ना दिनुहुन्छ ? यसबीचमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, छलफल गर्नेलगायत काम भए कि भएनन् ?
जेठ १५ गते वार्षिक बजेट आयो । १६ गतेदेखि नै हामी आन्दालनरत छौं । हामीले विभिन्न निकायहरुमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अर्थमन्त्री, सामान्य प्रसाशनमन्त्री, मुख्यसचिव, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलगायत सम्बद्ध सबै निकायका व्यक्तिहरुसँग भेटेर आफ्ना कुराहरु राखेका छौं ।
भेटमा छलफल भएसँगै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सकिएपछि हामीले सडक विभागमा सांकेतिक विरोधस्वरुप दैनिक १ घण्टा धर्ना दिने गरेका छौं ।
हामीले जति पनि व्यक्तिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, उहाँहरु अधिकांशबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । संघीय सरकारमा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिनु हुँदैन । संविधानको मर्मअनुसार नै सडक सञ्जालको निर्माण, मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको पनि कुरा छ ।
डोलीहरुको जिम्मेवार निकाय कुन हो ?
सुरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदासम्म इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूहको सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो । अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय खारेज भइसक पछि उहाँहरुको नामअनुसार नै केन्द्रमा रहेको स्थानीय विकाससम्बन्धी जुन जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित कर्मचारी पनि त्यसैअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानुपर्थ्याे ।
तर, उहाँहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा जान खोज्नु भएन अनेक बहाना बनाएर संघमै रहनुभयो । संघमै रहेको कारण अहिले समस्या आएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमै आएर किन आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ ? यसले त मन्त्रालय र विभागको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न असर गरिरहेको छ नि !
बजेट कार्यान्वयन साउन १ गतेबाट हुन्छ । त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्त्यमै भए पनि हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो । हामी हाइवे उपसमूहअन्तर्गत सडक विभागमा झन्डै १ हजार ५० जना कार्यरत छौं । हामीले धर्ना बहस र पैरवी गर्दा आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि सँगसँगै लिएर गएका छौं । अहिलेसम्म काम रोकिहाल्ने हाम्रो मनसाय पनि होइन । आन्दोलन, धर्ना एक किसिमले गइरहेको छ भने कार्यसम्पादन पनि भइरहेको छ ।
दिनमा एक/डेढ घण्टाको धर्ना बसेपछि काममा असर पर्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
हामी फिल्डमा काम गर्न जाँदा १० देखि ५ बजेसम्म भन्ने हुँदैन त्योभन्दा बढी नै फिल्डमा खटिएका हुन्छौं । हाम्रो कार्यसम्पादन गर्न त्यति मात्रै समय पर्याप्त हुँदैन ।
अहिले पनि बिहान धर्ना बसेर केही काम गर्न समस्या भयो, सकिएन भने साँझमा ५ बजेपछि पनि काम गरेरै निस्किन्छौं । आन्दोलनले हाम्रो नियमित जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनमा कुनै असर गरेको छैन ।
साउन १ गतेबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । यदि बजेटको ३०५ नम्बर बुँदा संशोधन भएन वा माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
थप आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेकै छैनौं । हाम्रो माग र मुद्दा जायज छ । संविधानको मर्मअनुसार, कर्मचारीहरुको सेवाका सर्तहरु, राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ त्यही भावनाअनुरुप नै हाम्रा मुद्दाहरु उठाएका छौं । जायज मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यदि भएन भने कानुनले हामी ट्रेड युनियनहरुलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यो निर्दिष्ट कानुनको प्रक्रिया, विधि पुर्याएर थप दबाबमूलक कार्यक्रमहरु गर्नेछौं । यस्तै पेन डाउन गर्न पनि सकिन्छ, प्रक्रिया पुर्याएर । तर, त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ ।
विभागमा कति जना आन्दोलनरत हुनुहुन्छ ?
हामी १ हजार ५० भन्दा बढी हाइवे उपसमूहका कर्मचारी सबै आन्दोलनरत नै छौं । सबैको ऐक्यबद्धता छ । सडक विभागअन्तर्गत मेकानिकल समूहका इन्जिनियरदेखि विभागका महानिर्देशकसम्मको साथ छ । महानिर्देशकज्यू त हाम्रो मार्गनिर्देशक हुनुहुन्छ । तर, लेखा, प्रशासनका साथीहरु सहभागी हुनुहुन्न । किनकि समायोजन हुँदा हामी प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्रै असर गर्छ ।
३०५ नम्बर बुँदा संशोेधन भएर कस्तो आउनुपर्छ ?
पहिलो त संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै गर्नुपर्छ । दोस्रो हाम्रो वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसैले यसलाई ख्याल गरेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य दुइटा माग हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०८० को बजेटमा डोलीहरु संघीय सरकारमातहतमा ल्याउने उल्लेख भएको विषयमा डोली पक्षका कर्मचारीहरुले मन्त्रीसँगै सेटिङ मिलाएर बजेटमा समावेश गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
बजेटमै व्यवस्था भएर आउँदा पक्कै उहाँहरुले अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कुरा पुर्याउनुभएको होला । कुरा नपुर्याई त बजेटमा समावेश हुँदैन, शंका गर्न सकिन्छ ।
धर्ना सडक विभागमा नै दिनाको कारण के हो ? मन्त्रालयलगायतका ठाउँमा पनि विकल्प थियो होला ?
सिंहदरबारभित्र सांकेतित धर्ना दियौं । तर, लामो समयसम्म धर्ना दिँदा असर गर्छ । राज्यले सिंहदरबारभित्र निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । कर्मचारीले पनि त्यसलाई तोड्न मिल्दैन, सम्मान गर्नुपर्छ । भोलि कानुन, व्यवस्था, निर्देशिका कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो ।
मन्त्रालयबाहेक मुख्य इन्जिजियरिङको सेवा सञ्चालन गर्ने सडक विभाग भएकाले विभागमै धर्ना दिएका हौं ।
तर, माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ । त्यसपछि प्रक्रिया पुर्याएर सिंहदरबारमा धर्ना पनि हुन्छ । डोलीडारमा सब–इन्जिनियरदेखि सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर गरेर पौने ४ सय जना जति कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु आउँदा हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असर गर्छ । तर, हामीले त्यस्तो सोचेका छैनौं ।
