सिकागो विश्वविद्यालयका अर्थ-प्राध्यापक डा. रघुराम राजन २००३ देखि २००६ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा प्रमुख अर्थशास्त्रीका रुपमा क्रियाशील थिए । सेप्टेम्बर २०१३ देखि सेप्टेम्बर २०१६ सम्म भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नरका रूपमा काम गरेका राजन त्यसअघि भारत सरकारकै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए । बदलिँदो परिस्थितिमा विकसित र विकासशील दुवै देशहरूले सामना गर्ने विभिन्न कठिनाइहरूको बारेमा छलफल गर्ने राजनले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फीतिको कारण र उपचार अमेरिकाको भन्दा फरक भएकाले बेरोजगारी, व्यावसायिक वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई त्यही किसिमले सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सरकारलाई सल्लाह दिएका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीले विश्वलाई त्रसित गरिरहँदा हालैका महिनाहरूमा थप समस्याहरू देखापरेका छन् । उदाहरणका लागि युक्रेनमा रूसको आक्रमणले कोभिड–१९ पछिको जीवनमा संकटको लागत बढाएको छ, जसले औद्योगिक र विकासोन्मुख देशमा गरिबलाई खाना र इन्धन पाउन गाह्रो बनाएको छ । डा. राजनले मुद्रास्फीतिको दीर्घकालीन आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव, दक्षिण एसियामा सार्वभौम दिवालियापनका खतरा र विश्वभर बैंकिङ क्षेत्रमा उदाइरहेका नयाँ–नयाँ प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित रही गरिएको अन्तर्वार्ताको सारः
विश्वले धेरै मुद्रास्फीतिको झड्का अनुभव गरिरहेको छ । तपाईंले अमेरिका र विकसित देशमा मुद्रास्फीतिको उत्पत्ति र प्रभावबारे लेख्नुभयो, कुरा गर्नुभयो । उदीयमान अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति विकसित मुलुकको भन्दा फरक छ भनिरहनुभएको छ । हालै भारतको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धिको औजार प्रयोग गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म विकासशील विश्वमा मुद्रास्फीतिको प्रभावका बारेमा कुरा गर्न सक्छ । तर, भारतको मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल गर्दिनँ । औद्योगिक संसारमा आपूर्तिको तुलनामा मागको स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक श्रम बजारमा माग र आपूर्तिले विशेष अर्थ लाग्छ । ६४ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वृद्ध कामदारहरूले श्रम बजारलाई बेवास्ता गरेको तथ्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । यसबीचमा कामदारबीचको क्षेत्रीय बेमेल महत्वपूर्ण रुपमा देखिएको छ ।
दुई वर्षदेखि अध्यागमन कम भएका कारण कम तलब दिने पदमा भर्ना कम भएकाले दक्ष कामदार को पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । अहिले तलबको दबाब छ । खर्च धेरै भएका कारण जागिर चाहने जोकोहीले राम्रो तलब पाउने सम्भावना पनि छ । कम्पनीहरूको मागमा ठूलो गिरावटको अनुभव नगरी मूल्य बढाउन सक्षम भएका कारण परम्परागत मुद्रास्फीतिले ठाउँ लिइरहेको छ, जुन औद्योगिक राष्ट्रहरूमा अव्यवस्थित रुपमा देखिएको छ ।
उदीयमान बजारहरूको अवस्था अलि फरक छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला अलमलमा परेको छ । वस्तुको बढ्दो मूल्यका कारण भारत र ब्राजिलजस्ता राष्ट्रमा उच्च मध्यम वर्गको क्रयशक्ति धेरै भएको भान हुन्छ, जबकि निम्न मध्यम वर्गले महामारीको समयमा राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न सकेनन् । नतिजाको रूपमा उच्च मध्यम वर्गका सदस्यहरूद्वारा गरिएको खरिद पक्षपाती बनेको छ ।
यस प्रकारको मुद्रास्फीतिले आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आइरहेको छ । यसलाई सामान्य बनाउन ज्याला÷मूल्य र अन्य मुद्दालाई सहज तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय अर्थतन्त्रका धेरै खण्डमा बलियो ज्याला वृद्धि देखिएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मागका कारण प्राविधिक उद्योगमा ज्याला वृद्धि उच्च देखिएको छ । यस्तो बेला आपूर्ति रोकेर भए पनि माग र आपूर्तिको सामान्जस्यता मिलाउनुपर्छ । मुद्रास्फीतिलाई उचित स्तरमा राख्न बिस्तारै आफ्ना गतिविधिलाई बढाउनु आवश्यक छ ।
तपाईंको विचारमा उदीयमान अर्थ बजारमा केन्द्रीय बैंकहरूले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ ? केन्द्रीय बैंकले पैसा आपूर्ति कटौती गर्नु समाधान हो ?
ब्राजिलजस्ता देशले माग घटाउन र आपूर्ति–माग सन्तुलन ल्याउन केही समयदेखि ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । विकासोन्मुख देशहरूमा यो प्रचलित प्रतिक्रिया हो । तर, असाधारण रूपमा उच्च वृद्धि हासिल नगरेका देशहरू भएका कारण थप वृद्धिका लागि विभिन्न प्रयासहरु गर्न भने सक्छन् ।
कोभिड–१९ पछिको आर्थिक मन्दीको प्रवृत्ति र मुद्रास्फीतिसँग यसको मेलमिलापका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्दैन कि दक्षिण एसियामा कोभिड–१९ पछिको मन्दी छ; कोभिड–१९ को समयमा यो कति टाढा र कति चाँडो तल गयो भन्ने तुलनामा पुनरुत्थान अपेक्षितभन्दा धेरै ढिलो भएको छ । सामान्यतया अर्थतन्त्र जति तीव्र गतिमा तल झर्छ, सोही गतिमा वृद्धि गर्न पनि सक्छ । तर, आपूर्तिका सन्दर्भमा देशभित्र वा विश्वव्यापी रूपमा क्षतिग्रस्त भएको हदसम्म माग समायोजन गर्नुपर्ने दबाब रहन्छ । मुद्रास्फीतिलाई एउटा उचितस्तरमा राख्ने हो भने सुस्त आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ ।
सुस्त आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धि कायम राखिरहन विकासोन्मुख राष्ट्रका सरकारहरू सम्झौता गर्न सहमत हुनेछन् भन्ने आशा गर्नुहुन्छ ?
जबसम्म तिनीहरूले सुधारको दरलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सक्दैनन् भने अन्य तरिकाको वृद्धिले ऊर्जा दिन्छ । वित्तीय पक्षलाई हेर्दा धेरै सरकारहरू विगतको ऋणले तानिएका छन् । तर, सुधारका पक्षलाई हेर्दा तिनीहरूले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै वृद्धिलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ ।
कस्तो सुधार आवश्यक छ ?
सामान्यतया कोभिड महामारीको समयमा पनि केही बाधाहरूलाई छिचोल्दै अमेरिकामा थप व्यवसाय सिर्जना भएको देखिन्छ । कोभिडबीच मानिसहरू थप उद्यमशील हुँदै गए । बैंक ऋणको विस्तार नगरी र ऋण वितरण प्रक्रियामा सुधार गर्दै श्रमिक कटौती गरेर भए पनि धेरै सुधारका काम भएका छन् । सरोकारवालाहरुसँग सहज रुप्मा छलफल गरी सावधानीपूर्वक समस्या समाधान गर्दै व्यवसाय वृद्धिको गति बढाउन सकिन्छ ।
वास्तविक खतरा हो, बेरोजगारी । विशेषगरी निम्न मध्यम वर्गमा बढी बेरोजगारी रहेको पाइन्छ । बेरोजगारीले थप असमानता र विभाजन सिर्जना गर्ने गर्छ । बेरोजगारी उद्यमी राजनीतिज्ञहरूका लागि एक अवसर पनि हो । त्यसैले उद्यमी/राजनीतिज्ञ रोजगारी बढाउन केन्द्रित हुनाको सट्टा मस्जिद र मन्दिर निर्माणमा सरिक भएको पाइन्छ ।
धेरै उदीयमान बजारहरूका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता केही कठिन हुनसक्छ । तर, त्यसलाई पनि सहजताका साथ समाधानका उपायहरु खोज्न सकिन्छ ।
कोभिड–१९ पछि संकुचित बनेको व्यवसाय उठाउन अरुलाई होच्याउने वा बढी शुल्क लगाउने गरेको पनि पाइन्छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
प्रायः खराब अर्थतन्त्रका कारणले अधिक संकुचित हुने वातावरण बन्दै जान्छ । ‘म मेरो शुल्क बढाउन सक्छु र वृद्धि सिर्जना गर्छु’ यो सोच्नु सधैं सरल छ । विद्यमान उद्योगहरूलाई भाडामा लगाएर समयसँगै वृद्धिको गति सिर्जना नगर्ने तर राष्ट्रिय विजेता (च्याम्पियन)लाई जोगाएर हिरो बनाउने भ्रम सिर्जना गर्नेहरु पनि पाइन्छन् । विकासको तस्बिरमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन ।
स्थानीय उपभोक्ताको खर्चमा उद्योगीहरूलाई ठूलो अनुदान (सब्सिडी) र शुल्कमार्फत संरक्षण (ट्यारिफ प्रोटेक्सन) दिइएको हुन्छ, जसलाई सबै देशभक्त राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रीहरुले एक कल्पना मानेका हुन्छन् । यस्तो स्थिति विगतमा पनि भएको र वर्तमानमा पनि धेरै देशमा रहेको पाइन्छ ।
भारतमा बेरोजगारीको दर उच्च छ, विशेषगरी बेरोजगारीले युवाहरूमा असन्तुष्टि जन्माउने र त्यसले समुदायको विघटन निम्त्याउँछ भन्ने गरिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तविक खतरा हो, बेरोजगारी । विशेषगरी निम्न मध्यम वर्गमा बढी बेरोजगारी रहेको पाइन्छ । बेरोजगारीले थप असमानता र विभाजन सिर्जना गर्ने गर्छ । बेरोजगारी उद्यमी राजनीतिज्ञहरूका लागि एक अवसर पनि हो । त्यसैले उद्यमी/राजनीतिज्ञ रोजगारी बढाउन केन्द्रित हुनाको सट्टा मस्जिद र मन्दिर निर्माणमा सरिक भएको पाइन्छ । भारतलाई बलियो, दिगो र समतामूलक वृद्धिको कार्यक्रम चाहिन्छ, जसले महिला र मुस्लिमलगायत सबै अल्पसंख्यकलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकोस् र तिनीहरूलाई साथमा लैजाज सकोस् । अन्यथा, यी तनावहरू बढ्दै जानेछन् ।
कोभिड महामारीमा हामीले नाटकबाहेक केही गरेनौं । तर, अहिले भारतीय वृद्धि संख्यामा ध्यान केन्द्रित गर्यौं भने महिला श्रमशक्तिको सहभागिता साउदी अरेबियाको भन्दा खराब छ, जुन कुरा मानिसले विश्वास गर्दैनन् । यस्ता दबाबपूर्ण मुद्दाहरूको समाधान खोजिनुपर्छ ।
आर्थिक रूपमा दक्षिण एसियाले धेरै अस्थिरताको सामना गरिरहेको देखिन्छ । श्रीलंका दिवालिया (टाट) भइसकेको छ र पाकिस्तान पजि घाटामा छ । तपाईं भारतीय अर्थतन्त्र र उपमहाद्वीपका बारेमा जानकार हुनुहुन्छ । आगामी दिनमा दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला र त्यसमा भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्ला ?
अहिलेको समस्याले भारतमा आर्थिक शरणार्थीको सम्भावना बढाएको छ । भारतका आफ्नै समस्याहरू छन् । त्यसमाथि सिमानामा भएका अस्थिर समाज, भोकाएका छिमेकीहरू जोसँग आफ्नो घरमा खाना पकाउन इन्धन हुनेछैन, त्यसले समग्र स्थितिलाई नै बिगार्न सक्छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, सामान्य प्रणाली असफल हुँदाको परिणाम राजनीति र समाजमा देखिन्छ ।
चिसो वा भोकाएका मानिसहरूलाई गुमाउने चिज धेरै कम हुन्छ । म भारतीय रिजर्भ बैंकमा हुँदा श्रीलंकालाई आपतकालीन ऋण दिएका थियौं । यो खाँचोमा परेको साथी बन्ने प्रयास थियो । तर, तिनीहरू त्यति बेला पनि ऋणी थिएनन्, जति अहिले छन् ।
चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले उसको इच्छाशक्तिअनुसार आफ्नो विस्तारको बाटो खोज्छ । विश्वका धेरै देशहरूले चीनलाई त्यति विश्वास नगरे पनि स्विफ्टको विकल्प खोजिरहेका छन् । चीनले बारम्बार भनिरहेको छ कि अन्य मुलुकले भन्दा आफूले बढी गुणस्तरमा चासो राखेको छ ।
श्रीलंकाको तुलनामा भारतले इन्धन किन्न, खाद्यान्न पठाउन भनेर निश्चित ऋण लिइरहेको छ । ऋणको पक्षमा भारतको आफ्नै दृष्टिकोण छ । श्रीलंकासँग ठूलो मात्रामा ऋणको भारी छ । हामीले मानवीय कारणले अहिले ऋण दिइरहेका पैसाको एक अंश मात्र फिर्ता पाउनेछौं । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य ऋणदाताहरूले यो रकमलाई विद्यमान ऋणको बराबरीमा व्यवहार गर्ने स्थिति रहँदैन । छिमेकीसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले पनि कुनै किसिमको ग्यारेन्टीबिना ऋणका अतिरिक्त विभिन्न प्रकारका सहायताहरू (जस्तै खाना पठाउनु) आवश्यक छ ।
तपाईं एक पूर्वकेन्द्रीय बैंकरका रूपमा विश्वव्यापी विभिन्न वार्तालापहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ । विशेषगरी युरोप र अमेरिकाका केन्द्रीय बैंकहरुले गरेको सम्पत्ति कब्जा र युक्रेनमा रूसी आक्रमण चिन्ताजनक रहेको सन्दर्भलाई कसरी लिनुुहुन्छ ?
सम्पत्ति अधिकारको बारेमा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने कुनै पनि कुरा समस्याग्रस्त छ । बैंकहरुको आफ्नै प्रक्रिया छ । सम्भव भएसम्म संरक्षित र स्पष्ट विधिहरु छन् । प्रायः सबै देशहरू कानुनी प्रणालीमा आधारित भएर निर्णय गर्ने भएकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न छोड्ने स्थिति हुँदैन । यदि त्यसो भएमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभित्र धेरै समस्या निम्तिन्छ ।
बहुमूल्य बैंकहरूलाई आफ्नो प्रणालीमा आमन्त्रित गरेपछि आफ्नो वित्तीय सम्पत्तिलाई बन्धकको रूपमा प्रयोग गराउने वा नगराउने भन्ने कुरा आफैंमा निर्भर हुन्छ । त्यसका लागि समयमै आवश्यक सहमति गरी कानुनी अवरोधहरू पार गर्नुपर्दछ र राजनीतिक रूपमा भिन्न भएकै आधारमा आफ्नो भण्डार राख्ने देशहरूबाट मनमुटाव हुनेछैन भन्ने विश्वास कायम हुनुपर्छ । मानिसहरू आफ्नो बन्धनलाई सञ्चितिका रुपमा राख्न अनिच्छुक रहने प्रवृत्ति हुन्छ र विकसित देशमा झन् बढी हुन्छ ।
प्रतिबन्धको समयमा बन्ड भुक्तानी अनुमति दिनेबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
त्यो अलि फरक स्तर हो । स्वीकृतिकै समयमा सम्पूर्ण प्रक्रियामा केही न केही ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुनुपर्छ । सामान्यतया आफ्नो क्षेत्रमा नभएर अरुको क्षेत्रमा निरीक्षण होस् भन्ने चाहना मानिसहरु राख्छन् ।
प्रत्येक अमेरिकी प्रशासक आफ्नो कार्यमा होसियार हुन्छ । मलाई सञ्चिति राखेको मन पर्दैन तर क्रोधित राष्ट्रपतिले अनिवार्य रूपमा तिनीहरूलाई एक क्षणको सूचनामा स्वीकृत गर्न सक्छन् । त्यसैले खेलका केही नियमहरू विकास गर्नु सबैको हितमा हुन्छ । यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले काम गर्न सक्नुहुन्न । जब कोही गम्भीर स्थितिमा रहन्छ भने न्यूनतम सहमतिद्वारा बाधाहरु फुकाउन सकिन्छ । जब बच्चाहरू भोकै छन्, तपाईंलाई मन नपर्ने सरकारद्वारा शासित छन् भन्दैमा गरिब देशको सम्पत्ति जफत गर्न सक्नुहुन्न । अफगानिस्तानलाई नै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिले पश्चिमी संसारबाहिर ग्लोबल फाइनान्समा विकल्पहरू सिर्जना गर्न हतार गर्छ भन्ने लाग्छ ? चीनले पहिले नै स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीको विकल्प विकास गरिरहेको छ ।
चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले उसको इच्छाशक्तिअनुसार आफ्नो विस्तारको बाटो खोज्छ । विश्वका धेरै देशहरूले चीनलाई त्यति विश्वास नगरे पनि स्विफ्टको विकल्प खोजिरहेका छन् । चीनले बारम्बार भनिरहेको छ कि अन्य मुलुकले भन्दा आफूले बढी गुणस्तरमा चासो राखेको छ । उदाहरणका लागि ताइवानसँग अर्को देशको सम्बन्ध ।
यदि तपाईं एक स्वतन्त्र बजारको हिस्सा हुनुहुन्छ भने सम्भवतः दुवै भुक्तानी प्रणालीमा एक खुट्टा राख्न चाहनुहुन्छ र कुनै एकमा केन्द्रित हुन चाहनुहुन्न । चीनले एक उचित प्रणाली विकास गर्यो भने उचित संख्यामा सेवा लिने फेला पार्नेछ । किनभने कुनै पनि देश कुनै पनि राजनीतिक पक्षमा अत्यधिक पर्दाफास गर्न चाहँदैन ।
प्रोमार्केट डट ओआरजीबाट ।
