काठमाडौं । केही वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले लाभांश वितरण गर्दा बोनसको नीतिलाई अख्तियार गर्दै आएको छ । लगानीकर्ताहरु पनि केन्द्रीय बैंकको नीतिमा ताली बजाउँदै अघि बढिरहेका छन् र खुसीयाली पनि मनाइरहेका छन् ।
तर, बोनस नीतिले लगानीकर्तालाई फाइदा गरिरहेको छ वा बैंकलाई ? वा केन्द्रीय बैंकलाई ? प्रश्न लगानीकर्ता र केन्द्रीय बैंकतिर सोझिएको छ ।
विश्व सेयर बजारलाई सरसर्ती नियाल्ने हो भने लगानीकर्ताको चासो नगद लाभांशतिर हुन्छ । तर, नेपालका लगानीकर्ताको सोच ठीक उल्टो छ । नेपाली लगानीकर्ता नगदको साट्टो बोनस लाभांश (स्टक डिभिडेन्ट) मा आकर्षित छन् । त्यसैले नियामक निकायहरुले पनि स्टक डिभिडेन्टलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
लगानीकर्ताको सोचाइ बोनस सेयर आउँदा आफ्नो सेयर हिस्सा बढ्ने र त्यसको मूल्यले आफूलाई फाइदा हुने अपेक्षा गर्छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । जति प्रतिशतको बोनस सेयर हो, त्यसको आधारमा मूल्य समायोनज नहुँदा लगानीकर्तालाई कुनै फाइदा हुँदैन, जुन नगद लाभांशमा देखिँदैन । यसमा मूल्य समायोज नहुने भएकाले बजारबाट लगानीकर्ताले पूरापूर फाइदा उठाउन सक्छन् ।
नगद लाभांश दिने कम्पनीलाई बलियो कम्पनीका रुपमा पनि हेरिन्छ । पुँजी वृद्धि, विस्तार हुँदै गरेका कम्पनीका लागि एक अस्त्र भए पनि त्यसले दीर्घकालीन भार थप्दै जान्छ । यस्तो स्थितिमा कम्पनीले जति नै नाफा कमाउँदै गए पनि त्यसले पुँजीको अनुपातमा लाभांश वृद्धि गर्न सक्दैन । जसको असर दीर्घकालमा लगानीकर्ता पेनिक बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
उदाहरणका रुपमा ५ अर्ब पुँजी भएको कुनै कम्पनीले १ अर्ब नाफा गर्यो भने उसले २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । तर, ५० अर्बको कम्पनीले ५ अर्ब नाफा गरे पनि अंकमा धेरै देखिएला, त्यसको हिस्सा वितरणमा भने निकै कम हुन्छ । अर्थात् ५० अर्बको कम्पनीले ५ अर्ब नाफा गर्दा अन्य कुरा यथावत् रहँदा १० प्रतिशत मात्रै लाभांशको क्षमता राख्छ ।
बजारमा वाणिज्य बैंकहरुको सेयर र उत्पादनमूलक उद्योगहरुको सेयरलाई यस आधारमा तुलना गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी वृद्धि हुँदै जादा पुँजीको भार थपिएको छ । तर, त्यसअनुरुपको व्यावसायिक विस्तार सम्भव देखिएको छैन । जसले नाफा ४/५/६ अर्ब भएको भनिएको छ तर लाभांश वितरण न्यून हुँदै गएको छ ।
यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदै गएको छ । त्यति मात्रै होइन, पुँजी बढी हुँदै जादा लगानीकर्ताहरुको हातहातमा सेयर पुग्ने र त्यसले उचित मूल्य पाउन नसक्ने स्थिति बन्छ । अहिले राम्रै लाभांश दिइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यून पुँजी भएका कम्पनीहरुको सेयर मूल्यलाई हेर्दा पनि जानकारी पाउन सकिन्छ ।
नगद दिँदा बजारलाई के हुन्छ ?
नगद लाभांशले सेयर मूल्यमा खासै फरक पर्दैन । तर, लगानीकर्ताहरुको दैनिक जीवनयापनलाई भने फरक पारिदिन्छ । लाभांशका रुपमा आफ्नो हैसियतअनुसारको नगद पैसा पाउँदा व्यावसायिक तथा घरायसी वातावरणमा सकारात्मक छलाङ मार्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा गरेको सेयरको लाभांशले व्यावसायिक व्यक्तिलाई थप व्यवसाय विस्तार गर्न र घरायसी गर्जो टार्न सहयोग पुग्छ । त्यति मात्रै होइन, सम्पूर्णतामा पैसाको सर्कुलेसन हुन्छ । बैंकबाट जाने लाभांश बजारमा चलायमान हुँदै फेरि निक्षेपकै रुपमा बैंकमै भित्रिन्छ ।
नगद लाभांश रोकिएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको वृद्धिदरमा धक्का लागिरहेको छ । जब–जब बोनसमा प्राथमिकता दिएर नगदलाई बन्देज लगाउने नीति केन्द्रीय बैंकले ल्याएको छ, त्यति बेलाको निक्षेप परिचालन प्रभावित भएको देखिन्छ । समग्र बजारमा पैसा चलायमान नहुँदा बजार वित्तीय बजार संकुचित हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचनमा लाने खतरा रहन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले नगद बाहिर जान नदिने नीति अख्तियार गर्नुको एउटा कारण अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाउन खोज्नु पनि हो ।
अब के गर्नुपर्ला ?
खासगरी, वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुले लाभांश दिँदा बोनस दिने कि नगद दिने भन्ने विषयमा थप बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजारको आवश्यकता र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नगद लाभांश आवश्यक छ ।
यदि अर्थतन्त्र थप संकुचित बनाउने र पैसाको फ्लो घटाउने हो भने फेरि पनि नियामकहरुले बोनस सेयरलाई नै प्राथमिकता दिनेछन् ।
तर, लगानीकर्ताले बोनस सेयर पाएँ भनेर खुसी हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । नगद लाभांश लिइरहने लगानीकर्तालाई कम्पनी कोल्याप्स हुँदा पनि ठूलो नोक्सानी हुँदैन । तर, स्टक डिभिडेन्टमा रमाउने लगानीकर्तालाई कथम्कदाचित कोल्याप्स भए भने ठूलो नोक्सानी हुन्छ ।
नगद लाभांशमा हरेक वर्षको नगद जोडिँदै जादा उनीहरुको लगानी कुनै न कुनै रुपले फिर्ता भइसकेको हुन्छ । तर, स्टक डिभिडेन्ट लिएका लगानीकर्ताको कम्पनी कोल्याप्स भएमा सुरुवाती लगानी पनि माटोमा मिल्न सक्छ ।
नेपाली लगानीकर्ताहले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । बोनस सेयर घोषणा हुँदा सेयर मूल्य उचाल्ने र नगद लाभांशमा सेयर मूल्य थेचार्ने प्रवृत्ति यसैको द्योतक हो ।
खासगरी, विगतमा पुँजीकोष बलियो बनाइराख्न ल्याइएको बोनस सेयरको नीतिलाई केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय लाभांश वितरणमा नगदलाई थप कडाइ गरिरहेको छ । सुरुमा पुँजीकोष बलियो बनाइराख्न ११ प्रतिशत पुँजीकोष भएका संस्थाले थप १ प्रतिशत बफर राखेर नगद लाभांश दिन पाउँथे । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले २०७२ मा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
तर, गत आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा थप क्षति पुगेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत थप असर पर्ने भन्दै कुल वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा विवरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, यसरी वितरित लाभांश असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र वितरणयोग्य नाफा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर परियोजनबाहेक नगद लाभांश घोषणा र वितरणमा रोक लगाएको थियो । सो नीतिलाई चालू वर्षमा अख्तियार गरिएको छ ।
आगामी वर्ष सोही नीतिले निरन्तरता पाउला कि नगद लाभांश वितरण नीतिमा केही पुनरावलोकन होला भन्ने पर्खाइ लगानीकर्ताको छ । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न नगद लाभांशको नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि संचुकित मौद्रिक नीति ल्याउने केन्द्रीय बैंकको मनसायले नगद लाभांशमा आगामी वर्ष पनि धक्का लाग्ने देखिन्छ ।
-1717671934-1732256748.jpg)
