काठमाडौं । बैङ्कहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बुझाएको प्रगति विवरणमा मर्जरमा कुनै प्रगति नभएको देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कसँग मर्जरका लागि हालसम्म भएका प्रगति विवरण १० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कमा प्रगति विवरण बुझाउने अधिकांश बैङ्कले मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मर्जर समिति गठन गरेको, समितिले मर्जरका लागि विभिन्न बैङ्कसँग छलफल गरिरहेको, मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र सञ्चालक समितिमा छलफल जारी छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाम तोकेर मर्जर वा प्राप्तिका लागि ठोस् प्रगति भएको विवरण बुझाएका छैनन् ।
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा चिरन्जीवि नेपालले मौद्रिक नीतिअघि वाणिज्य बैङ्कहरुलाई ‘मर्जरका लागि जोडी खोजेर आउन’ निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसबेला ग्लोबल आईएमई बैङ्क र जनता बैङ्कले मात्र मर्जरमा जाने सहमति गरेका थिए । यी दुई बैङ्कको चलअचल सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) प्रतिवेद तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत प्राविधिक काम भइरहेको छ ।
हालसम्म २२ वटा वाणिज्य बैङ्कले मर्जरमा जान तयार रहेको जानकारी केन्द्रीय बैङ्कलाई दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा ‘फोर्स मर्जर’को व्यवस्था नगरिएपछि राष्ट्र बैङ्कले मर्जरका लागि हालसम्म भएका प्रगति विवरण मागेको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कका सहायक प्रवक्ता गोविन्द नागिलाले भने, ‘हामी छलफल गरिरहेका छौं भन्ने कुरा मात्र आएको छ । कुनै पनि बैङ्कले यो बैङ्कसँग छलफल गरेका छौँ भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।’
मौद्रिक नीति आउनुअघि बैङ्कहरुले मर्जरमा जान तयार छौं भनेर मात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अहिले प्रगति पनि खासै भएको छैन । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि ‘पठाउनका लागि मात्रै’ बैंकहरुले प्रगति विवरण पठाएका छन् ।
बैंकहरुको मर्जरमा जाने भित्रि इच्छा नभएको एक बैङ्करले बताए । राष्ट्र बैङ्कले मर्जरको नीति लिएपछि हट्ने ठाउँ नभएका कारण बैङ्कको चाहना नभए पनि मर्जरमा जान बाध्य भएका हुन् ।
गभर्नर नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी वृद्धि गरेका थिए । मौद्रिक नीतिको मुल उद्देश्य भनेको वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाउनु थियो । तर पूँजी वृद्धि गरेपनि वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या नघटेपछि चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ‘विग मर्जर’ गरेर वाणिज्य बैङ्कको संख्या १४÷१५ मा झार्न गभर्नर नेपाल चाहन्थे ।
विग मर्जरका बारेमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सहमत नभएका कारण राष्ट्र बैङ्क पछि हटेको थियो । विश्व बैङ्कले समेत बैङ्कको लगानी क्षमता बलियो बनाउन भन्दै संख्या घटाएर १५ वटामा झार्न सुझाएको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले बैङ्कको वासलातको आकार मजबुत बनाउन पूँजी १६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।
मर्जरमा जान अधिकांश बैङ्कले चाहेका छैनन् । सञ्चालक र अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई पद गुम्ने डर र नाम पनि हराउने भन्दै मर्जरमा जान चाहेका छैनन् । केन्द्रीय बैङ्कले ‘क्रस होल्डिङ’को विवरण मागे पनि बैङ्कहरुले दिएका छैनन् ।
