काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्न खोजिएको भन्दै मन्त्रालयअन्तर्गतका इन्जिनियरिङ सेवातर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुले सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधारसम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त बुँदाको मर्मअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज हुनुपर्ने उनीहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
यद्यपि उक्त विभाग खारेज हुनाको साटो सहरी विकास मन्त्रालयमातहत ल्याउनेतर्फ प्रयास भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘कार्य प्रकृतिका आधारमा विसं. २०७५ मै खारेज भई प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन हुनुपर्ने तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागलाई बिनाकार्यक्षेत्र स्थानीय पूर्वाधार विभागको नाममा जबर्जस्ती संघमै राखी शक्ति र पहुँचको उपयोग गर्दै सोमा कार्यरत जनरल उपसमूहको गत वर्ष मात्रै १४ जना सहसचिव तहको दरबन्दी सिर्जना गराई राज्य कोषको दोहन भएको विषय छुट्टै छानबिनको विषय हुनपर्ने,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै सरकारद्वारा जारी बजेट वक्तव्यअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी उक्त विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइ गठन गर्नुपर्ने, बाँकी रहेका ९० प्रतिशत जनशक्तिलाई कार्य प्रकृति सँग मेल खानेगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान गरी सोपछि बाँकी रहेकालाई भौतिक विकाससम्बन्धी संघीय मन्त्रालयहरुमा फाजिलमा राखी आवश्यकताको आधारमा कामकाजमा खटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
