पृष्ठभूमिः
राज्यको पूर्ण वा आंशिक नियन्त्रण रहने गरी राज्यद्वारा पूर्ण वा आंशिक लगानी गरी स्थापित व्यावसायिक वा सेवामूलक संस्थाहरू सामान्यतया सार्वजनिक संस्थानहरू हुन् । राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने आधारभूत सेवाहरूमा राज्यको नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेप हुनुपर्छ र सकेसम्म एकाधिकार हुनुपर्छ भन्ने समाजवादी मान्यताको आधारमा सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरिएका हुन्छन् ।
प्रारम्भमा हुलाक, टेलिफोन, विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रहरूमा मात्र सरकारी लगानी र नियन्त्रण रहने गरेकोमा १९औं शताब्दीमा आइपुग्दा व्यावसायिक सम्भाव्यताका हिसाबले औद्योगिक तथा सामरिक क्षेत्रमा पनि सरकारी लगानी हुन थाल्यो । यस्ता संस्थानहरूको उद्देश्य सेवा सँगसँगै नाफा कमाउने पनि देखिन थाल्यो । जसरी जुन उद्देश्यका लागि स्थापित भएको भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरू वित्तीय, व्यवस्थापकीय र संरचनागत हिसाबले स्वतन्त्र, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला हुन्छन् ।
सेवामूलक, राष्ट्रिय महत्वका र निजी क्षेत्रको संलग्नताको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्रको एकाधिकार तथा मूल्य नियन्त्रण प्रणालीको अन्त्य गर्ने सारभूत र अन्तरनिहित उद्देश्यका कारण विशेष गरी १९औं शताब्दीमा सार्वजनिक संस्थानहरूले लोकप्रियता हांसिल गरेको देखिन्छ । संस्थानहरूले रोजगारीको अभिवृद्धि, समतामूलक र समान सामाजिक आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँदै आएका छन् ।
विश्वमा सार्वजनिक संस्थानहरूको उदय
हुन तः विश्वमा राज्यहरूको स्थापना सँगै राज्य नियन्त्रित संस्थानहरूको स्थापन भएको हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, पहिलो विश्व युद्धको समाप्तिपछि राज्यहरूले जनतामा युद्धका पीडा र डोबहरू मेटाउन संस्थानहरूको स्थापना गरी वितरणमुखी अवधारणाको सुरुवात गरेको पाइन्छ ।
रूपान्तरित संस्थाहरूले करिब आधा शताब्दीसम्म तुलनात्मक रूपले राम्रै काम गरेका थिए । १९औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाका कारण अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले साबिककै तहमा उत्पादकत्व दिन सकिरहेका छैनन् ।
सन् १९३० को महामन्दी ताका सबल सार्वजनिक संस्थान भएका देशमा जनतामा मन्दीको प्रभाव कम परेको तर्कहरू पनि पाइन्छ । तर, दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै विश्वमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले व्यापकता पायो । युद्ध समाप्तिलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको प्रस्तान बिन्दु मान्ने धेरै देशहरूले रेलबेज, हुलाक, टेलिग्राम, मरिन तथा सामरिक क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक हिसाबले लगानी सुरु गर्न थाले ।
औपनिवेशिक देशहरूमा भने शासकहरूले सेवा वा कल्याणकारी उद्देश्यभन्दा पनि व्यावसायिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर संस्थानहरू स्थापना गरेको पाइन्छ । कहिल्यै पनि उपनिवेश नरहेका जापान, थाइल्यान्ड, इरान, चीन, टोगो, लाइबेरिया, इथियोपिया जस्ता देशहरूले पनि सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेका थिए । १९औं शताब्दीको मध्यतिर आइसक्दा संसारका सबै मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारले सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना र सञ्चालन गरिसकेका थिए । पुँजीवादी देशहरूले संस्थानहरूलाई सार्वजनिक सेवा र व्यापारको अंग बनाएका छन् भने समाजवादी भनिने मुलुकहरूले पनि त्यसैको सिको गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाको टेनिसी भ्याली कर्पोरेसन, संघीय प्रशासनको अंग रहेको यूएस पोस्टल सर्भिस, बेलायतको ब्रिटिस रेल र नेसनल कोलबोर्ड, जापानको निप्पोन होसो क्योकाई, इटालीको फेरोभी डेल्लो स्टाटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको संस्थानका रूपमा रूपान्तरण गरेपछि संस्थानहरू पूर्णरूपमा राज्यको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा सञ्चालन गर्ने लहर नै चलेको देखिन्छ ।
रूपान्तरित संस्थाहरूले करिब आधा शताब्दीसम्म तुलनात्मक रूपले राम्रै काम गरेका थिए । १९औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाका कारण अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले साबिककै तहमा उत्पादकत्व दिन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूः
विराटनगर जुटमिलको स्थापना धेरै दृष्टिकोणले नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तनको प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ । पहिलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वि.सं. १९९३ मा स्थापित जुटमिलले नेपालमा औद्योगिक विकासको ढोका मात्रै खोलेन कि देशका उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्दै ट्रेड युनियनको माध्यमबाट तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि समेत भूमिका खेल्यो ।
वि.सं १९९३ मा एउटा मात्र सार्वजनिक संस्थान रहेको नेपालमा त्यसको ५० वर्षको अवधिमा ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भए । सातौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४२–४७) अवधिमा सार्वजनिक संस्थान सबैभन्दा बढी थिए । ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी लगानी भएको संस्थालाई सार्वजनिक संस्थान मान्ने हो भने हाल नेपालमा ४४ संस्थान छन् । नेपालको सबैभन्दा कान्छो संस्थानका रूपमा भने धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड (२०७६) र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड (२०७६) छन् । तर, जनकपुर चुरोट कारखाना तथा हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत ५ संस्थान हाल बन्द अवस्थामा छन् ।
सन् १९८० को दशकपछि नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानी प्रतिफल अनुपात अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । जसले गर्दा बर्सेनि राज्यको दायित्व बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाले ३० वटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरिएको छ भने ६ वटालाई मर्ज गरेर ३ वटा बनाइएको छ । विचारणीय पक्ष के हो भने संस्थान सुधारका नाममा जसरी र जुन अभिप्रायले निजीकरण गरिएको थियो निजीकरणपश्चात् ती संस्थानको अवस्था भने अपेक्षाकृत सुध्रिएन । निजीकरण बाहेक अन्य विकल्पहरूमा ध्यान नदिँदा रोजगारी, उत्पादकत्व र सामाजिक सेवाको दृष्टिले ती संस्थानहरूले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय संस्थाहरू निजीकरण लगत्तै बन्द भए भने कतिले लामो समय नोक्सान ब्यहोरेर टाट पल्टिने (दिवालिया हुने) अवस्थामा पुगे ।
वि.सं २०४९ देखि २०६४ को बीचमा नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट, घरेलु सिल्पकला बिक्री भन्डार, नेपाल कोल, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग र नेसनल ड्रिलिङ कम्पनी गरी १२ वटा संस्थानहरू सरकार आफैंले खारेजी गरेको छ । यही अवधिमा विभिन्न ढंगले निजीकरण गरिएका १८ वटा संस्थानहरूमध्ये ७ वटा मात्र नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने ६ वटा बन्द भइसकेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरणको विकल्पमा व्यवस्थापन सुधार, विदेशी लगानी तथा प्रविधि आमन्त्रण, संगठनात्मक स्वरूप र मोडालिटी परिवर्तन, व्यवस्थापन करारजस्ता कैयौं उपायहरूका बारेमा तत्कालीन सरकारहरू सचेत नरहेको वा त्यस सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल नै नगरेको देखिन्छ ।
संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको करिब १९ खर्ब ७६ अर्बको पुँजी लगानी (सञ्चित नाफा र अन्य सेयर होल्डरर्स फन्डसमेत) छ भने १२ खर्ब २३ अर्बको ऋण लगानी छ । ऋण तथा पुँजी गरी सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ३२ खर्ब लगानी गरेको छ । जसका कारण बेला–बेलामा खर्बौं लगानीबाट राज्यले के प्राप्त गरेको छ भने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
नेपालमा हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानलाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उद्योग क्षेत्रमा १०, जनउपयोगी ५, बिमा तथा वित्तीय ९, सामाजिक तथा सञ्चार ५ र सेवा क्षेत्रमा ११ वटा छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आधा अर्थात् २२ संस्थानले मात्र नाफा कमाएका थिए भने १९ संस्थान घाटामा सञ्चालित थिए । यसअवधिमा ३ संस्थानले कुनै कारोबार गरेको देखिँदैन । कारोबार नभए पनि नेपाल रेल्वे कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रियामा रहँदा बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट बन्द अवस्थामा छन् ।
संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको करिब १९ खर्ब ७६ अर्बको पुँजी लगानी (सञ्चित नाफा र अन्य सेयर होल्डरर्स फन्डसमेत) छ भने १२ खर्ब २३ अर्बको ऋण लगानी छ । ऋण तथा पुँजी गरी सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ३२ खर्ब लगानी गरेको छ । जसका कारण बेला–बेलामा खर्बौं लगानीबाट राज्यले के प्राप्त गरेको छ भने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । संस्थानहरूको लगानीबाट राज्यले आधारभूत रूपमा रोजगारी, सेवा, नाफा र राजस्वको अपेक्षा गरेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता संस्थानहरूको सञ्चालनबाट मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि होस् भन्ने चाहन्छ । जसको सामान्य रूपमा मापन गर्न नसकिए पनि रोजगारी, नाफा र राजस्वको भने स्पष्ट मापन गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार सरकारको १९ खर्ब ७६ अर्ब कुल लगानीबाट २६ अर्ब ३५ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । यसलाई पुँजीमा प्रतिफल दरका कसीमा हेर्दा १.३३ प्रतिशत मात्र हो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तुलनामा ५३.२१ प्रतिशतले कम हो । कोरोना महामारी र देशको समग्र वित्तीय अवस्थाका कारण प्रतिफल अत्यन्तै घटेको मान्न सकिए पनि कोरोना पूर्वको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत ६ वटा र एकाध अन्य संस्थानहरूलाई यो मूल्यांकन प्रयोजनबाट निकाल्ने हो भने प्रतिफलको अवस्थ अझ भयावह देखिन्छ । देशको वित्तीय प्रणालीको औसत ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा सार्वजनिक संस्थानहरूको औसत प्रतिफल ३ प्रतिशत पनि नहुनुले लगानीयोग्यताको दृष्टिमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था कस्तो छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आयकरमा सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले २ खर्ब ८० अर्ब कुल आयकर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा संस्थानहरूले ६.२३ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ८२ करोड मात्र योगदान गरे । कुल कारोबार ४ खर्ब ७८ अर्बलाई आधार मान्ने हो भने आयकरको अनुुपात ३.१ प्रतिशत मात्र हो । कारोेबार आयकर अनुपातले संस्थाहरूको सञ्चालन खर्चको प्रभावकारिता प्रतिबिम्बित गर्छ । अर्थात् जम्मा आयमा सञ्चालनलगायत अन्य खर्चहरूको अनुपात र नाफायोग्यतालाई यो अनुपातले हेर्दछ । कारोेबार आयकर अनुपातलाई हेर्दा पनि अधिकांश संस्थानहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिँदैन ।
रोजगारीमा योगदानको विषयः
सार्वजनिक संस्थानहरूले दिएको रोजगारीको अवसरलाई तुलना गर्ने उपयुक्त आधारहरू छैनन् । अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानले २०७७/७८ सम्म २८ हजार २ जनालाई रोजगारी दिएको छ । अध्ययनहरूले अधिकांश संस्थानहरूमा अधिक कर्मचारी (ओभर स्टाफिङ)को समस्या देखाएका छन् ।
तर, लगानी, आय वा खुद नाफा केका आधारमा ओभर स्टाफिङ भएको हो भन्ने विषयमा कुनै सन्दर्भ सामग्रीहरू भेटिँदैन । अन्य कुरालाई थाँती राखेर लगानीका आधारमा हेर्ने हो भने २८ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सरकारले १९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अर्थात् एक जनालाई रोजगारी दिन सरकारले संस्थानमा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । रोजगारीलाई आधार मानेर निजी क्षेत्र वा समान प्रकृतिका विदेशी संस्थानहरूसँग तुलना गर्दा लगानीको अनुपातमा रोजगारी धेरै नै न्यून भएको मान्न सकिन्छ ।
कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदानः
२०७७/७८ को संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४० खर्ब ७७ अर्बका आधारमा संस्थानहरूको कुल आय ४ खर्ब ६० अर्बको योगदान १०.१७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यस्तो योगदान २०७५/७६ मा १३.६७ प्रतिशत र २०७६/७७ मा १०.९५ प्रतिशत थियो । जीडीपीमा योगदान घट्दै जानु आफैंमा राम्रो विषय होइन । यद्यपि योगदान कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि कुनै मापदण्ड पाइँदैन । तर, भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा पनि संस्थानको योगदान करिब २० प्रतिशत छ भने नेपालको भन्दा १० गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशमा ६ प्रतिशत र थाइल्यान्डमा करिब ४ लाख रोजगारीसहित १८ प्रतिशत योगदान दिइरहेका छन् । जीडीपीमा दिएको योगदानको चर्चा गर्दा सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्रको आकार र संस्थानहरूमा सरकारको लगानीलाई पनि ख्याल गर्नुुपर्छ । तर, नेपालमा जस्तो जीडीपी बराबरको संस्थानमा लगानी संसारमै नहुन सक्छ ।
किन र कसरी नेपालका संस्थानहरू कमजोर भए ?
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालले क्रमिक रूपमा खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । उद्योग व्यवसायहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई राज्यले कानुनी रूपमै प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
साझा यातायात, गोदाम व्यवस्था तथा पारवहन कम्पनी पनि कमजोर आर्थिक अवस्था र अत्याधिक सञ्चालन खर्चका कारण पछाडि परेका छन् भने नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक व्यवस्थापन, चर्को प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक तथा बाह्य राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण विघटोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा रहेको परम्परागत व्यवस्थापन प्रणाली, परम्परागत प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारजस्ता विषयहरू संस्थानको कार्यकुशलतामा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । त्यसका अतिरिक्त ०४६ सालको राजनैतिक स्वतन्त्रतापश्चात् राजनैतिक पार्टीहरू र तिनका जनवर्गीय संगठनहरूको खुला राजनैतिक गतिविधिको केन्द्रबिन्दुका रूपमा संस्थानहरू प्रयोग भए । राजनैतिक अस्थिरताका कारण सरकार परिवर्तन, सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीहरूको फेरबदल र मन्त्रीहरूको फेरबदलसँगै संस्थानहरूको नेतृत्व र व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने लामो सिलसिला चल्यो ।
एकातिर संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफ्नो रोजगारीको सेवासुबिधा जस्ता विषयहरूमा राजनैतिक पार्टीहरूको शरणमा जाने अर्कोतिर राजनैतिक पार्टीहरू आफ्ना निश्चित कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन संस्थानहरूका व्यवस्थापनमाथि राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने । अझैसम्म पनि यो परिपाटीको अन्त्य भएको छैन । बचेका संस्थानहरूकोे दुरावस्थाको प्रमुख कारण एउटा यो पनि हो भन्छन् धेरै विज्ञहरू ।
अर्कोतर्फ नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) आबद्धता जनाइसकेपछि विदेशी वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आयात हुन थाल्यो । विशेष गरी कम उत्पादन लागत र ठूलो बजार भएका मुलुकहरूबाट हुने आयातसँग स्वदेशी वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नै सकेनन् । विदेशी कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गर्ने खालका उद्योगहरू टिक्न त सकेनन् नै, नेपालमै कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने उद्योगहरूको पनि उत्पादन लागत बढ्न थाल्यो ।
वि.सं. २०४० को दशकपछि आमरूपमा खुला गरिएको वैदेशिक रोजगारीका कारण स्वदेशी श्रमसमेत महँगो पर्न गयो । यसरी उत्पादनसँग सम्बन्धित संस्थानहरूको उत्पादन सम्बन्धका हरेक पक्षहरू प्रतिकूल बन्दै गए ।
सेवा क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरू मूलतः राजनैतिक हस्तक्षेप र कमजोर तथा परम्परागत व्यवस्थापनका कारण जीर्ण बन्दै गएका छन् । सेवा क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड उद्योगहरूको कमजोर अवस्था सँगसँगै कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविक छ ।
साझा यातायात, गोदाम व्यवस्था तथा पारवहन कम्पनी पनि कमजोर आर्थिक अवस्था र अत्याधिक सञ्चालन खर्चका कारण पछाडि परेका छन् भने नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक व्यवस्थापन, चर्को प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक तथा बाह्य राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण विघटोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी, नेपाल टेलिभिजन, सांस्कृतिक संस्थानजस्ता संस्थानहरू उच्च सञ्चालन लागत र प्रविधिको सीमितताका कारण कमजोर बन्दै गएका छन् ।
बिमा तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थानहरू ६ वटा स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन् । तुलनात्मक रूपमा सूचीकृत संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रविधिको क्षेत्रमा समेत उन्नत देखिएको छ । यी संस्थाहरूमध्ये दुइटा बैंकको व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन करार दिइएको थियो । परिणामतः त्यस्तो करार समाप्त भइसकेपछि आन्तरिक व्यवस्थापन सबल हुन पुगी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ ।
नाफा वा नोक्सान जसरी सञ्चालन भएका संस्थानहरू भए पनि सरकारले निर्णय लिनुपूर्व सबैको आन्तरिक मूल्यांकन गरी तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि तथा लगानी आमन्त्रणको सम्भावना, आन्तरिक व्यवस्थपकीय र संगठनात्मक सुधार जस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिनुपर्छ । कतिपय संस्थानहरू सामान्य सुधार वा लगानी अभिवृद्धिले पनि धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छ भने कतिपयको व्यावसायिक सम्भाव्यता नै समाप्त भएको हुन सक्छ ।
जनउपयोगी क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) र खानेपानी संस्थानले चर्को प्रतिस्पर्धामा आफूहरूलाई टिकाइ राखेका छन् । एनटीसी र विद्युत् प्राधिकरण हालैका वर्षहरूका सरकारलाई उच्चतम् लाभांश दिने कम्पनीमा पर्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एकाधिकार सम्पन्न सार्वजनिक संस्थान हो भने एनटीसीले निजी क्षेत्रका र विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।
व्यापारिक प्रयोजनमा स्थापना गरिएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल आयल निगम र नेपाल वन निगम निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने कृषि सामग्री कम्पनीले आफूलाई टिकाइ राख्न सफल भएको छ । तर, लगानी प्रतिफलको हिसाबले यी संस्थाहरू पनि अब्बल मान्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा
सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका बारेका संसारभर बिभिन्न कोणहरूबाट हेर्ने गरिन्छ । कतिपय पुँजीवादी देशहरूले संस्थानहरूको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् भने कतिपय समाजवादी मुलुकहरूले संस्थानको औचित्यमा माथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
चीन, भियतनाम, ताइवान, ब्राजिलजस्ता नवउदारवादी देशहरूले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी–सरकारी स्वामित्वका कर्पोरेसनहरूले प्रतिस्थापन गरिरहेका छन् भने २०१० को दशकपछि युरोपमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति त्यहाँका सरकारहरू सकारात्मक छैनन् । बरु मध्यपूर्वी एसियाका कतिपय देशहरूले सरकारी सेवालाई समेत आउटसोर्स गर्न थालेका छन् ।
अमेरिकी सरकारले सन् १९९० को दशकदेखि नै संस्थानहरूमा बिनिवेश गरिरहेका छन् । भारतमा मनमोहन सिंह सरकारले अंगिकार गरेका खुला बजार अर्थतन्त्रलाई भारतीय जनता पार्टीका दुई कार्यकालका सरकारहरूले निरन्तरता मात्र दिएनन् बरु मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत विदेशी लगानी, पुँजी र श्रमलाई खुला गरेका छन् । भारतीय सार्वजनिक संस्थानका पिता भनेर चिनिने भेंकटरमण कृष्णमूर्तिले त्यहाँको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (१९५६–६०)मा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनामा जुन आक्रमकता देखाएका थिए त्यसलाई चरम वामपन्थी भनेर चिनिने सोभियत संघ र चीनले समेत प्रशंसा गरेका थिए । तर, आज तिनै वामपन्थी भनिएका मुलुकहरू संस्थान स्थापना र सञ्चालनमा भारतभन्दा अनुदार देखिएका छन् ।
नेपालमा १९ संस्थान नाफामा चले पनि शीर्ष १० वटा निकालिदिने हो भने संस्थानको लगानीको औचित्य पुष्टि हुँदैन । यसो भनेर सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्य नै सकियो भन्ने स्थिति भने होइन । प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा, नाफामूलक ढंगले, संस्थागत सुशासनसहित सञ्चालन गर्ने हो भने संस्थानहरूले पनि राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवा दिँदै अघि बढ्न सक्छन् ।
तर, राज्यले सेवा प्रदान गर्ने बहानामा करदाताको पैसा अनुत्पादन क्षेत्रमा अपारदर्शी रूपमा खर्च भइरहेको छ, त्यसले तुलनात्मक रूपमा रोजगारी, आय र राजस्वमा योगदान पुर्याउन सक्दैन भने त्यस्ता प्रकारका संस्थानहरू राज्यका लागि सेता हात्तीहरू नै हुन् । घाटामा गइरहेका व्यापार, उद्योग, सेवा जस्ता क्षेत्रहरू जुन आकार र महत्वका दृष्टिले पनि राज्य मातहत राखिरहनु पर्दैन त्यस्ता संस्थानहरू उपयुक्त निकाश निकाली राज्य आफ्नो दीर्घकालीन दायित्वबाट उन्मुक्ति लिएकै राम्रो हुन्छ । निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहेका संस्थानहरूको हकमा हतार गरी लगानी विनिवेश गर्नु जरुरी छैन ।
नाफा वा नोक्सान जसरी सञ्चालन भएका संस्थानहरू भए पनि सरकारले निर्णय लिनुपूर्व सबैको आन्तरिक मूल्यांकन गरी तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि तथा लगानी आमन्त्रणको सम्भावना, आन्तरिक व्यवस्थपकीय र संगठनात्मक सुधार जस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिनुपर्छ । कतिपय संस्थानहरू सामान्य सुधार वा लगानी अभिवृद्धिले पनि धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छ भने कतिपयको व्यावसायिक सम्भाव्यता नै समाप्त भएको हुन सक्छ ।
तसर्थ, नगरी नहुने क्षेत्रमा र नाफा तथा जवाफदेहिताका साथ सञ्चालन गर्न सकिने क्षेत्रमा मात्रै संस्थानको स्थापना र निरन्तरताको औचित्य रहन्छ ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनकाे असार अंकबाट ।
