अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा छ । एकातिर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेको छ भने अर्कातिर केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाइरहेको छ ।
नेपाल मात्रै होइन, संसारभरका केन्द्रीय बैंकमाथि अहिले ठूलो दबाब छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताबाट केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरु चिन्तित बनेका छन् ।
केन्द्रीय बैंक अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने, बजारमा लगानीयोग्य रकमको फ्लो कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमै लागेको छ ।
छिटो आम्दानी गर्ने उद्देश्यबाट बैंकहरुले आक्रामक रुपमा सेयर कर्जा र घरजग्गातिर बढी कर्जा प्रवाह गरे । त्यसैको असर बैंकको ठूलो कर्जा अनुत्पादकतिर गयो र तरलता अभाव निम्त्यायो ।
अब केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । क्षेत्र छुट्ट्याएर यो क्षेत्रमा यति प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भनेर तोक्नुपर्छ । सोहीअनुसार व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ । त्यो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनु हुँदैन ।
मानौं यदि कुनै बैंकसँग १ लाख रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा छ भने उद्योगमा कति, कृषिमा कति लगानी गर्नुपर्छ त्यो भनिदिनुपर्छ । र, लगानीका क्षेत्रमा हुने लगानीको सीमा पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । तोकिएको पोर्टफोलियोभन्दा माथि बैंकको एक्स्पोजर हुनु भएन । कुनै बैंकको एक्स्पोजर २ अर्बको छ भने उसले ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । ३० प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत सेयरमा, १० प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भन्नुपर्छ ।
अहिले ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने हल्ला चलिरहेको छ । यसलाई ८ प्रतिशतमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? वा १८ प्रतिशत कसरी हुनेवाला छ ? त्यो पनि बुझाउनुपर्छ । भारत, चीन, युरोप, अमेरिकाको कस्तो ट्रेन्ड छ ? कति प्रतिशत उद्योग, ट्रेडिङ, सेयर र कृषिमा लगानी भएको छ त्यसको पनि अध्ययन गरौं । ती क्षेत्रमध्ये कुनमा कति ब्याजदर तोकिएको छ, त्यो पनि हेरौं ।
संसारभर उद्योगलाई लाग्ने ब्याजदर एउटा हुन्छ भने ट्रेडिङ र सेयरको ब्याजदर अलग हुन्छ । यस्तै लगानीको सीमा पनि तोकिएको हुन्छ । यस्ताखाले निर्देशन केन्द्रीय बैंकले ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा लगानीयोग्य रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाओस् । यसले देशमा उत्पादन बढ्छ र ब्याजदर पनि कम हुन्छ ।
बैंकसँग पैसा बढी हुनेबित्तिकै उसले लगेर अनुत्पादक क्षेत्रमा दिइहाल्छ । उसले आफूसँग भएको रकम एक हप्ता पनि होल्ड गर्न चाहँदैन । जब केन्द्रीय बैंकले लगानीको प्रतिशत फिक्स्ड गरिदिन्छ, त्यसले सबै समस्या समाधान गर्छ । केन्द्रीय बैंक र सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्र के के हुन्, छुट्याउने सिस्टम विकास गर्नुपर्छ ।
बैंकहरुले जग्गा र व्यक्ति हेरेर उद्योगमा लगानी गर्नुभएन । उद्योगको प्रमोटर को हो ? उसको नेटवर्थ के छ ? उद्योगी पैसावाला छ । उसको नेटवर्थ बढी छ । उसको जुसकुनै उद्योगलाई लगानी गरिदिने काम रोक्न मौद्रिक नीतिले बोलिदिनुपर्छ ।
तर, बैंकले लगानी गर्न लागेको उद्योगको फिजिबिलिटी पनि चेकजाँच गर्नुपर्छ । त्यो उद्योग फिजिबल दियो भने मात्रै लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिले देशमा जुन उद्योगको ओभर प्रोडक्सन छ, उसको लाइसेन्स रोक्ने कुरा भएन । तर, संसारका हरेक देशमा मागभन्दा बढी उत्पादन हुन थाल्यो भने त्यति प्रकृत्तिका नयाँ उद्योगमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई नयाँ कर्जा दिनमा कडाइ गर्छ ।
कुनै उद्योगले देशको आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको छ तर त्यसको आवश्कता छैन तैपनि उद्योगीले त्यही उद्योग राख्न चाहन्छ भने उसलाई रोक्ने कुरा हुँदैन । तर, बैंकले त्यस्ता उद्योगमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत धितो लिनुपर्छ । वा १० प्रतिशत थप प्रोभिजनको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्छ ।
नयाँ थपिएका उद्योगले बाँकी भएका उद्योगको भविष्य थप संकटमा पार्छन् । केन्द्रीय बैंकले हरेक महिना हरेक वस्तुको खपत र उत्पादनको रिपोर्ट निकालेको हुन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर कुन उद्योगको अवस्था कस्तो छ भन्ने पूर्ण जानकारी हुन्छ । त्यही तथ्यांकका आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हाम्रो मागभन्दा १५० प्रतिशत जडित क्षमता कुनै पनि उद्योगको भयो भने त्यसपछि रेडफ्ल्याग श्रेणीमा राख्ने गर्नुपर्छ । त्यो हुनासाथ बैंकले त्यस्ता उद्योगमा लगानी गर्दैन । अनि केन्द्रीय बैंकले पर्सनल ग्यारेन्टीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा बैंक पनि सजग भएर लगानी गर्छ ।
वास्तविक कृषि क्षेत्रलाई कम भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । निर्यात गर्ने उद्योगलाई पनि सोही व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धा चीन र भारतसँग छ । भारतमा ८ प्रतिशत र चीनमा ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउँछन् । तर, नेपालले १५ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण लिएर कसरी प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने ? त्यस्ता उद्योगलाई सस्तोदरमा ऋण दिएपछि मात्रै प्रतिस्पर्धी बन्छ ।
अग्रवाल एफएनसीसीआईका कार्यकारीणी सदस्य हुन् ।
