काठमाडौं । चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा फाट्फुट्ट मात्रै कन्टेनर भित्रिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले छलफल गरेका छन् । बन्दरगाह सञ्चालनको ३ महिनासम्म पनि अपेक्षाअनुसार कन्टेनर नआएपछि मन्त्री बडूले सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको पहिलो सुक्खा बन्दरगाहका रूपमा २०७८ चैत २२ गतेदेखि चोभार सुक्खा सञ्चालनमा आएको छ । तर, उद्घाटनको दिन ४ वटा र त्यसपछि हालसम्म १० वटा गरेर जम्मा १४ वटा मात्रै कन्टेनर चोभारमा भन्सार जाँचपासका लागि आएका छन् ।
केही वर्ष पहिलाको आंकलनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५ सय कन्टेनर भित्रिने गर्छन् । तर, बन्दरगाहमा कन्टेनर आउनेक्रम न्यून भएपछि सरकारी निकायमा चिन्ता बढ्न थालेको हो ।
बिहीबारकोे छलफलमा राजस्व शुल्क बढी भएको विषय उठेपछि थप छलफल र बन्दरगाह सञ्चालनका लागि आवश्यक सुधार गर्ने विषयमा छलफल गर्न छुट्टै समिति नै गठन हुन लागेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा ७ जना रहने गरि समिति गठन हुने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।
‘बिहीबार भएको छलफलले भन्सार बढी भएको सुझाव आएको छ, बन्दरगाहमा भन्सारलाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिने हो भने सामान यहाँ पठाउँदैनौं भन्ने कुरा आएको छ’, गजुरेलले भने । निजी क्षेत्रले भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने बताएका छन् ।
बन्दरगाहमा थप सुधार गर्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन हुने गजुरेलको भनाइ छ । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै गजुरेलले भने, ‘गठन भएको समितिले बन्दगाहमा नीतिगत, प्राविधिक र संस्थागततर्फ के–के सुधार गर्नुपर्छ र प्राक्टिकल के–के गर्नुपर्छ, कसरी चल्न सक्छ भनेर छलफल गर्छ ।’
उनका अनुसार छलफल समितिमा नेपाल उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, भन्सार एजेन्ट, नेपाल फ्रेटफर्वाड एसोसिएसन र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रतिनिधि रहने छन् । उक्त समितिलाई आफ्नो निष्कर्ष बुझाउन एक साताको समय रहनेछ ।
३ महिनाको आम्दानी ७ हजार
बन्दरगाहमा प्रत्येक कन्टेनरले सेवा शुल्कबापत ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोही शुल्क उठाएर ३ महिनामा १४ वटा कन्टेनरबाट बन्दरगाहले ७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेल भन्छन्, ‘हामीले प्रवेश शुल्क फ्रि गरेका छौं, धेरै आम्दानी हुँदैन । ६/७ हजार रुपैयाँ मात्रै हो ।’ उक्त ७ हजार रुपैयाँ भने समितिको आम्दानीका रूपमा रहन्छ । अर्थात् राजस्व संकलन बाहेकको रकम हो ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर डेढ अर्ब बढी लागतमा बन्दरगाह निर्माण गरेको हो । तर, दैनिक ५ सयवटा कन्टेनर आउने अपेक्षा गरिएको बन्दरगाहमा ३ महिनासम्म १४ वटा मात्रै कन्टेनर भित्रिँदा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको आम्दानी हुन सकेको छैन ।
२ करोड ५३ लाख राजस्व संकलन
चोभार भन्सार कार्यालयले ३ महिनामा २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चोभार भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवालका अनुसार बन्दरगाह सञ्चालनको ३ महिनामा भन्सार कार्यालयले साढे २ करोड बढी राजस्व संकलन गरेको हो ।
उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले चोभार बन्दरगाह पूर्णरूपले सञ्चालमा आउन नसक्नुको कारण बारे बुझ्न आज छलफल गरेका हुन् । बिहीबार मन्त्री बडुको नेतृत्वमा भएको छलफलमा व्यवसायीहरु पनि सहभागी थिए ।
