काठमाडौं । विद्युतीय उपभोग बढाउने र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति हो । तर, सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा व्यापक कर वृद्धि गरेर आफ्नै योजनालाई गलहत्याउन खोजेको देखिन्छ । विद्युत् खपत बढाउन मध्यम वर्गलाई विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण कायम राख्न र महँगा विद्युतीय सवारीको आयात निरूत्साहित गर्ने नीति सरकारको रहेको सन्देश प्रवाहित गरे पनि परिस्थिति भने त्यस्तो छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटपछि अन्तरक्रियामा महँगा गाडी नकिने विदेशी मुद्राको बचत हुने भन्दै करोड तिर्नेले ८/१० लाख बढी तिर्न सक्ने जवाफ दिएका थिए । ०७७र०७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाउँदा व्यापक विरोधमा देखिएका दलहरु सम्मिलित सरकारले फेरि खतिवडाकै नीतिलाई अनुशरण मात्रै गरेका छैनन्, अर्थमन्त्री शर्माले खतिवडाकै शैलीमा जवाफसमेत फर्काएका छन् । खतिवडाको विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाउने निर्णयलाई अर्का अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेलले सच्याएका थिए ।
सरकारले १०० किलोवाटसम्मका सवारीमा पूरानै भन्सारदर कायम गरेको छ । तर, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार दरलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुु¥याएको छ भने अन्तःशुल्क पनि ३० प्रतिशत नै लाग्छ । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म सवारीलाई लाग्दै आएको ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुुल्क बढाएर ४५/४५ प्रतिशत लाग्ने बनाइएको छ भने ३०० किलोवाट भन्दामाथिको सवारीमा लाग्दै आएको ४०/४० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्कलाई बढाएर ६०/६० प्रतिशत पुु¥याइएको छ ।
नाडा अटो मोबाइल एसोसियसन नेपालले विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु दुुर्भाग्य भएको भन्दै विद्युतीय सवारीको कारोबार ठप्प हुने दाबी गरेको छ । संघीय सांसदहरुले पनि विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर निश्चित कम्पनी पोसेको आरोप लगाएका छन् ।
यो चालूू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित विषय हो । यस्तै प्रकृतिको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख छ । तर, छोटकरीमा र थप विषय समावेश गरेर । चालूू वर्षको व्यवस्था कति प्रभावकारी भयो, त्यसको अध्ययन हुँदै होला । तर, आगामी बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको संकेत अन्त कतै हो कि भन्ने देखिन्छ ।
मुलुकभित्रै बसी नेपाल बाहिरका विभिन्न प्रकृतिका कम्पनीमा काम गर्नेले १ प्रतिशत कर तिरेमा सजिलै रकम ल्याउन पाउने वातावरण बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसको अर्थ हो, नेपालमै बसेर पनि विदेशी कम्पनी वा संस्थामा आबद्ध भएको स्थितिमा आफूले कमाइ गरेको रकमको १ प्रतिशत कर तिरेमा वैधानिक माध्यमबाट रकम भिœयाउन पाइन्छ भन्ने हो ।
यसरी रकम भिœयाउने विधि के हुन्छ भन्ने पछि कार्यविधि वा अन्य विधिमार्फत तय होला । तर, अहिले बजेटमा आएको यो विषयले नेपालबाट विदेशमै काम गर्नेहरुको रकम विदेशी मुद्रामा ल्याउन बाटो खोल्ने मात्र हो भन्ने लाग्दैन । खासगरी अमेरिकाबाट ४० करोड रूपैयाँबराबरको रकम नेपाल भिœयाउन खोजेका अछामका पृथ्वीबहादुर शाह प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि जोडिए ।
शाहले व्यापार, विप्रेषण र लगानीसँग सम्बन्धित आधा दर्जन कम्पनी स्थापना गरी अमेरिकाबाट रकम नेपाल भिœयाउन खोजेका थिए र केही आइसकेको पनि थियो । तर, त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले रोकिदिएपछि अर्थमन्त्री शर्मा राष्ट्र बैंकसँग रूष्ट छन् । त्यसैको परिणाम गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ समितिसमेत गठन भयो र गभर्नर निलम्बनमा परे ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत गभर्नर अधिकारीले पदबहाली गरे । त्यसै बेलादेखि अर्थमन्त्री शर्मा विदेशबाट नेपालमा रकम ल्याउने बाटोको खोजीमा लागेको देखिन्छ ।
चालू वर्षको बजेटमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीको स्रोत देखाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिए पनि सहज ढंगले कार्यान्वयनमा जान सकेन । जसका कारण माओवादी केन्द्रले विदेशमा राखेको रकम भिœयाउन समस्या भइरहेको अड्कलबाजी भइरहेका बेला चालूू वर्षको बजेटमा १ प्रतिशत कर तिरे नेपाल बसेर विदेशमा काम गरेको रकम सजिलै ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेका छन् । तर, यसको कार्यान्वयन गर्दाको स्थितिलाई मिहिन ढंगले केलाउनुुपर्ने देखिएको छ ।
‘पोलिसी ह्याक’ मा उद्योगी आन्दोलित
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नीतिगत विचलन (पोलिसी ह्याक) भएको भन्दै पूर्वी नेपालका उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अनधिकृत रुपमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले नेपालका स्यानेटरी प्याड, घिउतेल र एमएस वायरमा आधारित २ सयभन्दा बढी उद्योग बन्द हुन लागेको भन्दै तीन व्यावसायिक संस्था मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ मोरङ आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आर्थिक ऐनले औद्योगिक कच्चापदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ लाई १० प्रतिशत र प्रतिकिलो साढे २ रूपैयाँ रहेको अन्तःशुल्क बढाएर साढे ४ रूपैयाँ बनाएको थियो । एमएसबाट उत्पादन गरिने मुख्य सामग्री जीआई वायर साफ्टा (दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र) सुविधाअन्तर्गत ६ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ल्याउन सकिने भएकाले एमएसमा आधारित देशका सबै उद्योग बन्द हुने दाबी उद्योगीहरुको छ ।
त्यस्तै बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगलाई चाहिने पाम तथा पामोलिन तेलको पैठारी (आयात) मा यसअघिको १५ प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ५ प्रतिशत झारिएको छ । जबकि तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । यसले देशका तेल उद्योग संकटमा पर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश १ मा क्रियाशील व्यावसायिक संस्थाहरुले नीतिगत सुधारको माग गर्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल र प्रदेश १ का उद्योगमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गामलाई ज्ञापनपत्र बुुझाएका छन् भने चक्काजाम लगायतका कार्यक्रम अघि सारेका छन् । उद्योगी÷व्यवसायीले नै पोलिसी ह्याक भन्दै आन्दोलनमा बजेटविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको सम्भवतः पहिलोपटक हो । नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले पाम र पामोलिन तेल आयातमा केही उद्योगलाई दिएको छुटले समग्र तेल उद्योग नै धराशायी हुने दाबी गरेको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुु तयारी स्यानेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिने सरकारको घोषणालाई आन्तरिक उत्पादकहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । प्याड आयातमा प्रधानमन्त्री पुत्र जयवीरसिंह देउवा संलग्न छन् । त्यसका लागि अर्थमन्त्री शर्मा र बिनाविभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आयात बढावा दिन भूमिका खेलेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
तयारी स्यानेटरी प्याडमा दिइएको ९० प्रतिशत छुटका कारण विदेशी स्यानेटरी प्याड १.५ प्रतिशत भन्सारमा नेपाल भित्रिन्छ । हाल स्यानेटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । नेपाल स्यानेटरी प्याड उत्पादक संघले सरकारी नीतिको विरोध गर्दै ६ अर्ब लगानी भएको क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
संघका अनुसार हाल नेपालमा साना–ठूला गरी ३५ स्यानेटरी प्याड उद्योग छन् भने ६ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा वार्षिक ३० करोड पिस स्यानेटरी प्याड खपत हुने गरेको छ । तर, उत्पादन क्षमता भने ९० करोड पिस रहेको संघको दाबी छ । वास्तविकता अध्ययन नगरी विभिन्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी भएको नीतिगत परिवर्तनको विषयले सडकदेखि सदनसम्म तताए पनि सरकार भने मौन छ ।
यद्यपि बजेटमा ‘सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने स्यानेटरी प्याड स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको छ । तर, भन्सार छुट तुुरून्तै पाउने र सरकारले गर्ने व्यवस्था कहिले हो भन्ने एकातिर टुुंगो नलाग्ने र अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाले सस्तो दरको मात्र खरिद गर्नुपर्ने भएका कारण बजेटमा थपिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने स्थिति रहँदैन ।
भारतलाई रिझाउन ढुुंगा र चट्टान निकासी
बुँदा नम्बर १२४ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको एउटा अंश हो भने १९९ चालू आर्थिक वर्षमा आएको अध्यादेश बजेटको अंश । दुुवै खण्डको एउटै आशय देखिन्छ । महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन, प्रशोधन तथा निर्यात गरी व्यापार घाटा घटाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ।
तर, अध्यादेश बजेटमा आएको व्यवस्थाविरूद्ध ७ ओटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । २०७८ असार ४ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तत्कालको लाभहानी हेरेर निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत वर्ष चुरे दोहनका विषयमा व्यापक बहस चलाएका सत्ता गठबन्धनले चालू वर्ष भने त्यही विषयलाई फेरि बजेटमा समावेश गरेका छन् तर घुमाउरो तरिकाले ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै फेरि ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने योजना ल्याए पनि वातावरणविद् तथा अभियन्ताहरुले खासै चासो दिएका छैनन्, न त अहिलेसम्म अदालतमा चुनौती नै दिइएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि महाभारत क्षेत्रका मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु र फलाम निर्यात गर्न सकिने बताइरहेका बेला सरकारले बजेटमा ‘ढुंगा र चट्टान’ पनि निर्यात गर्ने वस्तुमा राखेको छ । सरकारले प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी कानुन नभएको मौका छोपेर बेला बेलामा ढुंगा, चट्टान, गिट्टी र बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने आफूूअनुकूलको नीति अख्तियार गर्ने गरेको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने घोषणाको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले भारततर्फ संकेत गर्दै ‘सत्ता टिकाउन अरु कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहित विरोधी कदम’ को संज्ञा दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता (हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष) माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका थिए, ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरूभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।’
त्यसो त अर्थमन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरेका छन् ।
समिति र प्रतिष्ठान खारेज, तर बजेट वृद्धि
बजेट वक्तव्यमा विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन भएका समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, समिति, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानका नाममा हुने विनियोजन रकम भने चालूू वर्षको १ खर्ब २६ अर्ब ४१ करोडको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ४३ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ पुु¥याइएको छ । खारेज गर्ने घोषणा भएको कार्यक्रममा पनि चालूू अनुदान र पुँजीगत अनुदान दुवै ठूलो अनुपातमा छुट्याएका कारण कतै सस्तो लोकप्रियताका लागि खारेज गर्ने घोषणा भएको होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । बजेटमा सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डलाई चालूू अनुदान ९९ अर्ब ८२ करोड र पुँजीगत अनुदान ४४ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ छुुट्ट्याइएको छ ।
त्यति मात्र होइन, बजेटमा २०७५ सालमा गठन गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आयोगको सिफारिसअनुसार सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाइने उल्लेख छ । खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बजेटमा लेखिरहनुु आवश्यक छैन र सरकारले जुनसुकै बेला सार्वजनिक गर्न सक्छ । वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै किसिमका समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डहरु स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यी विषयहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको केही बेथितिका रुप हुन् । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमाथि बहस भइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट संघीय संसद्मा पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको बजेट आगामी आम निर्वाचन (प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा) लक्षित रहेको भनेर प्रतिपक्षीहरुले विरोध गरिरहेका बेला सत्तारूढ नेताहरु नै बजेटको पक्ष र विपक्षमा उभिएपछि को सत्तारूढ को विपक्षी भन्ने छुट्याउन मुस्किल हुने स्थिति पैदा भएको छ ।
खासगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री गगनकुमार थापा र माओवादी केन्द्रकै नेता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न लागेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन् । उता, सत्तारूढ गठबन्धनकै नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. बाबुुराम भट्टराईले बजेटले रुपान्तरणको बाटो नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् भने गठबन्धनकै नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि बजेटमा असन्तुष्टि देखाएका छन् ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री शर्मासम्बद्ध माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युुतीय सवारीमा कर बढाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा विपक्षीले विरोध गर्नु कुनै नौलो कुरा भएन । विपक्षी एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्रीहरुले हिजो आफूहरुको नीति विरोध गरेर नथाक्ने सत्ता गठबन्धनले अन्ततः आफूहरुकै नीति अनुशरण गरेकाले आर्थिक मुद्दामा एमाले नै अग्रगामी रहेको भनेर खुसी देखिएका छन् ।
संघीय बजेट आइसकेको स्थितिमा असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गतेभित्र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । प्रदेश सरकारहरुले धमाधम आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन । लोकप्रिय (पपुलर) हुने नाममा ल्याइएको ठूलो आकारको संघीय बजेटले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपिनेछ । अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट वितरण र अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । बजेट कुनै क्षेत्र र कुनै कार्यक्रम नछोडी आएको छ ।
तर, कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका छैन । कृषिसँग जोडेर औद्योगिक विकास, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणजस्ता उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन, कानुनी सुधार, औद्योगिक लागत घटाउनेजस्ता कुराहरु नियमित निरन्तरता मात्रै हुन् । संघीय सरकारको बजेट हेरेका प्रदेश सरकारहरुले पनि सकभर पपुलर बजेट ल्याउन प्रयास गर्ने नै छन् । विगतको प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट हेर्दा संघीय बजेटलाई पछ्याएको पाइन्छ । अझ चुनावी वर्ष भएकाले सकेसम्म कार्यान्वयनमुखी भन्दा पनि प्रचारात्मक कार्यक्रमहरुले बजेटमा प्राथमिकता पाउनेछ ।
ठूलो बजेट, सुस्त कार्यान्वयन
बजेटको मूल संरचना मानिएका सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणको रकमलाई हेर्दा खासै नयाँपन देखिँदैन । विगतमा रुपान्तरणकारी बजेटको हौवा पिटाएका अर्थमन्त्री शर्माले पूरातन प्रवृत्तिलाई नै पछ्याएका छन् । सामान्य खर्च ४२ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने २१ प्रतिशत मात्र हुनुु त्यसैको द्योतक हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि आफैंले ल्याएको १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत ८६ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब खर्च गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पुनः खर्च गर्ने अनुमान घटाएर १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोडमा सीमित हुने उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि खर्चको रफ्तार नियाल्दा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने स्थिति छैन ।
जेठ २५ गतेसम्म विनियोजित बजेटको ६१.१७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस आधारमा संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च भए पनि ३५ दिनमा साढे ४ खर्ब रूपैयाँ खर्च हुनुुपर्छ । अझ पुँजीगत खर्चको स्थिति झनै दयनीय छ ।
चालूू आर्थिक वर्ष सकिन ३५ दिन हाराहारी बाँकी हुँदा १ तिहाइ पुँजीगत खर्च भएको छ । ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकामा जेठ २५ सम्म ३५.२६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्चन सकिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछिको हरेक महिनामा १० प्रतिशत बिन्दुका दरले पुुँजीगत खर्च गर्ने कार्यक्रम अघि सार ेपनि कार्यरुपमा त्यो सफल हुन सकेको छैन ।
आफ्नो कार्यरुपअनुसार चालूू वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका उनै अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/८० का लागि बजेटको आकार बढाएका छन् । चालूू आर्थिक वर्षको मूल बजेटभन्दा करिब १० प्रतिशत र पछिल्लो संशोधित बजेटभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएर आर्थिक वृद्धिमा धमाका (८ प्रतिशत वृद्धि) गर्ने उद्घोष गरेका छन् । जुन कार्यरुपमा देख्न मुस्किल छ ।
आगामी मंसिर (ढिला हुँदा फागुन) मा आम निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । त्यतिन्जेलसम्म सरकारलाई आफ्ना आन्तरिक गृहकार्य गर्दैमा फुर्सद हुनेछैन र निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका काम ओझेलमा पर्नेछ । त्यसले स्वभाविक रुपमा सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुनेछ । आगामी बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत आकारको छ । जसलाई हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट मानिएको छ । हाल अर्थतन्त्रको आकार (उपभोक्ता मूल्यमा) ४८ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ छ ।
विगतका बजेटहरु केलाउँदा पनि सरकारले सुरूमा महत्वकांक्षी योजनाहरुसहित ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गर्ने र अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयन नभएपछि आकार घटाउँदै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यो परम्पराले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने निश्चितजस्तै छ । प्रत्यक्ष खर्च केन्द्रित वा चालू खर्चसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम जहाँ प्रत्यक्ष पैसा बाँड्ने कार्यक्रम छन्, ती सबै लागू हुन्छन् र हुँदै आएका छन् । तर, पुुँजीगत खर्चसँग सरोकार राख्ने मिलाइनेछ÷गरिनेछजस्ता कार्यक्रम अर्थात् नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमार्फत गरिने सुधारको गुन्जायस भने निकै कठिन छ ।
स्रोत व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुक्दै गइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय राजस्व असुलीमा कठिनाइ मात्रै भएको छैन वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न पनि कठिन हुुँदै गइरहेको छ । वैदेशिक अनुदान जति नै आउँछ भने पनि एक चौथाइ प्राप्त गर्न मुस्किल भइरहेको छ । चालूू वर्ष ५९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २४ अर्ब ८० करोड ९१ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ । त्यस्तै हविगत वैदेशिक ऋणको पनि छ, जसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको छ । चालूू वर्ष २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएकामा १ खर्ब ७२ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ ।
राजस्व र आन्तरिक ऋणलाई बढी जोड दिएको बजेटले १८ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । तर, परिवर्तित करको दर र दायराका कारण लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ । एकातिर आयात विस्थापन गर्न मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर धेरै क्षेत्रमा छुटको बहार ल्याउँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुनेछ । अझ ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पछ्याउँदा कर्जा विस्तार व्यापक बनाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा विस्तार हुँदा त्यसले आयात बढाउँछ । आयात बढ्दा त्यसको चाप शोधनान्तर स्थितिमा पर्छ । यद्यपि सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति कायमै राखेको छ । आयातमा आधारित मुुलुकको राजस्व प्रशासन आयात घट्दै जाँदा कसरी सुदृढ होला समयलाई पर्ख नै पर्नेछ ।
बढ्दो व्यापार घाटा, खुद सेवा आय र खुद ट्रान्सफरमा आएको कमी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा आएको कमीका कारण शोधनान्तर घाटा बढ्दै गइरहेको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चरम दबाब सिर्जना गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उपायका रुपमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ ।
तर, कतिपय कार्यक्रम वषौंदेखि घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा गएको पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सेयरको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने, वैदेशिक लगानीको सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा झार्ने, विदेशीलाई अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न दिने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई लक्षित गरेर ऋणपत्र जारी गर्ने, १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने, विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने, ठूला लगानीकर्ताहरुले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरे ७ दिनभित्र स्वीकृति दिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
एनएआरएनलाई पुँजी बजारमा भिœयाउने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न भन्दै एकद्वार नीति लिएको वर्षौं भइसक्दा पनि वैदेशिक लगानीले आशा जगाउन सकेको छैन ।
घाटाको बजेट र बढ्दो सार्वजनिक ऋण
हरेक सरकारले बजेट ल्याउँदा सीमित स्रोत र कमजोर खर्च प्रणालीलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । यसलाई आगामी बजेटले पनि निरन्तरता दिएको छ र बजेट घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतहाराहारी पुुगेको छ । बढ्दो बजेट घाटाले तत्काल कुनै असर नदेखाए पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने दीर्घकालमा गम्भीर परिणाम भोग्नुुपर्ने हुनसक्छ ।
आगामी वर्ष ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँबराबरको घाटा बजेट प्रस्तुत भएको छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानसमेतबाट स्रोतको पूर्ति नहुने स्थितिलाई घाटाको बजेट भन्ने गरिन्छ । आगामी वर्ष १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रूपैयाँ राजस्व र ५५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । नपुुग रकममध्ये २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।
बजेट दिग्दर्शनअनुसार अर्थतन्त्र (जीडीपी) को २ प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने भए पनि बजेटले ५.२४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अघि सारेको छ । निरन्तरण घाटाको बजेटले नेपाल सार्वजनिक ऋण परिचालनलाई बढाउँदै लगेको छ । सामान्यतया सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुनसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ पुुगेको छ जुन जीडीपीको तुलनामा ३८ प्रतिशत हो । तत्काल सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण सीमामा नपुगेको भए पनि वृद्धिदर र परिचालन चिन्ताजनक छ । उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिजस्ता आर्थिक प्रतिलब्धि प्राप्त नभई बढेको ऋणको भारले वित्तीय अराजकता सिर्जना गरी आर्थिक संकट निम्त्याउने छ ।
स्वदेशी उत्पादन बढाउन र विदेशी मुद्रा प्राप्तिका लागि छुटैछुुट
‘स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धिः समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि’ नारा दिइएको आगामी बजेटमा धेरैजसो क्षेत्रमा पुरानैको निरन्तरता भए पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापनका लागि केही गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक (२०७९/०८९) सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको सरकारले नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ लागूू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान’ अघि सारेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाइराख्न निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था, उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुको निर्यातमा दिइँदै आएको ४ प्रतिशतको नगद अनुदान बढाएर ८ प्रतिशतसम्म बनाएको, वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाइने, निजी क्षेत्रलाई १ सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । सरकारले व्यापार घाटा पाँच वर्षमा शून्यमा पुु¥याउने पनि घोषणा गरेको छ ।
नगदे बालीको खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्न उखु किसानलाई उखु क्रसिङ भएकै वर्ष अनुदान दिने, चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखुबालीका अतिरिक्त सुगर बिट्ससमेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यातसमेतको प्रचुर सम्भावना भएका कृषि, उद्योग र जलविद्युत्् तथा सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा बजेटले जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आँप, लिची, किबी, बेल, जुनार, अंगुर, स्याउलगायत फलफूल खेती गर्न र उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यस्तै अल्लो, सुपारीको पात तथा केरालगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई सहुलियत दिन सरकार तयार भएको छ । अलैंची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिमुर, दालचिनी, धनियाँ, जिरा, खुर्सानीजस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक माग पूर्ति गरी निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि पनि सरकारले सघाउने उद्घोष गरिएको छ ।
सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने घोषणा गरेको बजेटले वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा दिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेको छ । चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरे कारोबार सुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । ठूला उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दी तथा साना र मझौला उद्योगलाई बिनाधितो कर्जा, नगदेबालीको उत्पादन विस्तारमा आउने अनुदान र छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यविधि वा निर्देशिका कसरी बन्छ, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।
ग्यासमा अनुदान हटाउने धम्कीदेखि खर्च कटौतीको घोषणा
अर्थमन्त्री शर्माले एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युतीय उपयोगमा अनुदान दिने नीति लिएको घोषणा गरेका छन् । हाल प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८ सय रूपैयाँ रहेको ग्यासमा अनुदान हटाए करिब २७ सय रूपैयाँ पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा सर्वसाधारण र ठूला होटल तथा प्रतिष्ठानमा प्रयोग हुने ग्यासलाई फरक गरी दुुईथरी मूूल्य कायम गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । ठूला प्रतिष्ठानहरुले पनि अनुदानकै ग्याय प्रयोग गरेर ठूलो फाइदा लिइरहेका छन् ।
सरकारी खर्च कटौती तथा दरबन्दी कटौती गरी मितव्ययीताको नीति लिएको सरकारले घोषणा गरेको छ । संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा बजेटले गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा भने प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने गरी कडाइ गरेको छ । त्यसैगरी बजेटले लेखक र रचनाकारहरुलाई भने कसेको छ । साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरुप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रीम करकट्टी हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
रसिया युक्रेन युद्ध र जलवायुु परिवर्तनले उब्जने खाद्य संकट
रसिया युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तनको संकटले विश्वभर खाद्यान्न संकट देखिन थालेको छ । भारतले गहुँ, चामल, चिनीलगायत निर्यातमा बन्देज लगाएका कारण त्यसको असर नेपालमा नपर्ला भन्न सकिन्न । यसले समग्रमा मूल्यवृद्धि र खाद्य संकटलाई निम्त्याउनेछ । कृषि आधुनिकीकरण र कृषिउपज उत्पादनमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन्छन् आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।
बीउ र मलको अभावसम्म हटाउने दिगो पद्धति बस्न नसकेको स्थितिमा घोषणा गरिएका अनेकौं सुविधा र प्रोत्साहन कृषकसम्म पुग्ने देखिँदैन । स्थानीय सरकारहरुको सहभागिता र सहकार्यमा कृषि योजना निर्माण गर्ने अभ्यास नहुँदासम्म बजेट÷मौद्रिक नीतिमार्फत हुने घोषणाले तल्लो वर्गलाई समेट्दैन र फाइदा केही टाँठाबाठाले मात्रै लिन्छन् । बजेटमा जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम समेटिए पनि कर्मचारी प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिने उदासीनताले खाद्य उत्पादनमा असर पर्नेछ ।
चुनावी सरकारले नीतिगत ‘डिर्पाचर’ दिन्छ भन्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । तर, अर्थतन्त्रका तत्कालीन समस्याहरुको समाधान नखोजी टालटुले नीति लिनु भने विडम्बनापूर्ण छ । बजेटले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको विषयमा निर्मम समीक्षा गर्न सकेको छैन । आफैंले अघि सारेको हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च किन हुन नसकेको र आगामी दिनमा कसरी खर्च बढाउने भन्ने विषयमा नीतिगत, संरचनागत र सञ्चालनगत पक्षहरुको यथार्थपरक विश्लेषण नगरी पुरातन परम्परालाई निरन्तरता दिइएका कारण बजेट कार्यान्वयन फेरि पनि फितलो हुनेछ । बर्सेनि शिक्षाका नाममा अर्बौं रूपैयाँ बिदेसिने गरेको छ ।
चालूू वर्षको ९ महिनामा ४४ अर्ब रूपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा (अनौपचारिक रुपमा अझ धेरै रकम) अध्ययनको नाममा बाहिरिएको छ । मुलुकको शिक्षा नीतिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभित्रै विश्वविद्यालयहरुको क्षमता विकास र त्यसबाट उत्पादन हुने जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सोच आगामी बजेटमा पनि देखिएन ।
विपे्रषण आप्रवाहको गति, तरलता र लगानी स्रोतको व्यवस्थापनले आर्थिक वृद्धिको मुुद्दालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ । अहिलेको मुल समस्या वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन हो । तरलता अभावले वित्तीय संस्थाहरुले पर्याप्त मात्रामा कर्जा लगानी गर्न नसकिरहेको मात्रै होइन सरकार र केन्द्रीय बैंकले आयातमा प्रतिबन्ध (कडाइ) गर्नु परिरहेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने कुरा त्यति सहज छैन । मझौला तथा ठूलास्तरका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको झन्झटिलो प्रशासनिक काममा सुधार गर्नुका साथै भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटीका समस्या समाधान गर्ने हो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ ।
सरकारलाई स्थानीय तहमार्फत विकासको उभार ल्याउने अवसर थियो र छ । स्थानीय तहमा तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट पठाएर विपक्षीको सेखी झार्ने ल्याकत पनि सरकारले राख्न सकेन । बरू हिजो आफूू विपक्षमा हुँदा सरकारले ल्याएका कामकुरामा गरेको विरोधको थोरै भए पनि पूर्वसम्झना नगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेर आफ्नो असरी रुप देखाएको छ ।
शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने चर्को भाषणदेखि चुरे दोहनको योजना, विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिइएको भन्दै तिनै उत्पादन बन्द गराउन चालिएका कदम, वृद्धभत्ताको विरोध गर्दै वृृद्ध/वृद्धाको उमेर घटाउनेजस्ता निर्णयसँगै रेल र पानी जहाजका विषयमा विरोध गरेर नथाक्ने सत्ता गठबन्धनले विपक्षीको नारालाई समाएर आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाउनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो । समग्रमा बजेटका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरुलाई केलाउँदा सरकारले इमान बन्धकी राखेर बजेट बनाएको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
बजेटमा आसन्न चुनावमा मतदाता रिझाउन कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिदेखि आयाकर सीमा परिवर्तन, वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने, प्रत्येक घरपरिवारलाई इन्डक्सन चुलो निःशुुल्क दिनेजस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ । वृद्धभत्ता दिने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गर्ने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री शर्माले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई ‘उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन’ खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई यथावत् राखी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक ४ लाखलाई बढाएर ५ लाख र दम्पतीको साढे ४ लाखलाई बढाएर ६ लाख रूपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यसैगरी आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई २५ हजारबाट बढाएर ४० हजार पु¥याइएको छ ।
बजेटलाई चुनावमुुखी बनाउन नयाँ कार्यक्रमका अतिरिक्त पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका विषयले पनि बजेट बक्तव्यमा भाउ पाएको छ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने, २० युनिटसम्म खपत गर्ने आधारभूत वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत्् उपलब्ध गराउने, श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने मात्र होइन होटललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।
बजेटले किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्बबराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिनेछ । सो कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्नाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी हुनेछ ।
‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार’ भन्ने नारा अघि सारेको बजेटले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि किसान हित कोष स्थापना गरिने मात्र होइन त्यसमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । जसका लागि बीउ पुँजी १ अर्ब रूपैयाँ बजेटले छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, दिवाखाजा कार्यक्रमलाई बढाएर ८ कक्षासम्म पुु¥याउने र आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म दिवाखाना दिइने बजेटमा उल्लेख छ । द्वन्द्वकालका समयका यौनहिंसामा परेका पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरिएको छ । बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत रकम यौनहिंसा कार्यक्रम रोकथाममा प्रयोग गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा सम्भव बनाउन चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने, ‘चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग, ‘मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायाँनाथ–लिमीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग सरकार आफैं वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा निर्माण गरिने भनी गरिएको घोषणा केवल चुनावी ‘स्टन्ट’ मात्रै हो ।
