अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बजेट पढ्दै जाँदा मिलेमतो र सेटिङमा बजेट निर्माण भएको कुरा गाइँगुइँ भइसकेको थियो । आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएपछि त बजेटका प्रावधान बुझ्ने जोकोहीले मिलोमतो र सेटिङमा बजेट आएको भन्न गाह्रो भएन ।
विद्युतीय सवारीमा लगाइएको अन्तःशुल्क, सेनिटरी प्याड आयात गर्दा भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट, चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगमा प्रयोग हुने पाम आयल र पामोलिनको भन्सारशुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायय गरिएको, एमएस वायर रडको भन्सार ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याउनाका साथै अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सयबाट बढाएर ४ हजार ५ सय बनाइएको जस्ता विषयले उद्योगी/व्यवसायी पनि विभाजित छन् ।
पूर्वका उद्योगी/व्यवसायी सम्मिलित मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ मोरङसहित नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक संघ र सेनिटरी प्याड उत्पादक संघलगायत आन्दोलनमा छन् ।
सीमित स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी आएको बजेटका बारेमा संसदभित्र र बाहिर बहस चलिरहेकै बेला आर्थिक विधेयक बनाउन अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रकाशित गरेपछि थप हंगामा होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सामान्य ढंगले कुरा उठाएर संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे पनि ताकेता गरेन अर्थात् छानबिन समिति बनाउन अड्डी कसेन ।
बजेटका मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ नसुन्ने भन्दै प्रतिनिधिभा र राष्ट्रियसभाबाट बाहिरिए र सहज तरिकाले बजेट पारित हुन दिए ।
स्रोतहरुका कुरा र बजारमा चलेको हल्लालाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीलाई पूर्वजानकारी थियो । त्यसैकारण ओलीले संसद्मा सामान्य विषय उठाएर प्रतिपक्षी भूमिका निभाउँदै विषयान्तरको प्रयास गरे ।
जेठ १४ गते राति नै अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले नेपाली कांग्रसेका महामन्त्री गगन थापालाई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशको कुरा सुनाएका थिए । तर, थापाले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता नबुझ्दा सुनेको नसुन्यै गरे । जब एक कान दुई कान हुँदै अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशको कुरा बाहिरयो तब अर्थमन्त्री शर्माले सुरुमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भेटे । श्रेष्ठसँग शर्माले आफ्नो पद धरापमा परेको र बचाउन शरणमा परेको बताएपछि त्यसको बचाउमा दुवै जना कम्मर कसेर लागेको बताइन्छ ।
लगत्तै श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार हानिए भने शर्मा भट्ट थरका बिचौलिया भेट्न पुगे । भट्टसँग भेटपछि शर्माले पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर यस प्रकरणलाई आफूले सुरक्षित अवतरण गर्ने भनेकाले दाहाल अहिलेसम्म मौन बसेको बताइन्छ । उता, भट्ट भने बालकोट पुगेर प्रतिपक्षी नेता ओलीसँग छलफल गरेको र प्रतिपक्षका लागि चुनावी मसला भएकाले यस्ता मामिलामा अहिले मौन बस्नु नै फाइदाजनक हुने बताएका कारण बालकोट लामो समयसम्म मौन रहेर सामान्य विरोधमा लागेको बताइन्छ ।
घटनाक्रम र विवरण सुन्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर, कहीँ न कहीँ हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने मानिन्छ । बजेट पारित हुनुअघिसम्म मौनता साँध्नुले पनि प्रधानमन्त्री देउवा, प्रतिपक्षी नेता ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सबै घटक्रम जानकारी छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
त्यसो त एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बजेट अघि भएको अर्थमन्त्री शर्मा, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा र अन्य केही पक्षहरुसँगको गोग्य भेटघाटको ‘भिडियो क्लिप्स’ आफूहरुसँग सुरक्षित रहेको बताइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको यति गम्भीर विषयमा अर्थका क्याडरहरुले आ–आफ्ना पक्षलाई जानकारी गराएनन् होला भनेर विश्वास गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री किन हटाउन चाहँदैनन् ?
शर्मालाई हटाउन न प्रधानमन्त्री देउवा तम्सिएका छन् न त दाहालले नै चासो राखेका छन् । दुवै व्यक्तिले अर्थमन्त्री शर्मा हटाउने बारेमा कल्पनासम्म गरेका छैनन् । आमनिर्वाचन नजिकिँदै छ, निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ, त्यसको स्रोत व्यवस्थापनमा देउवा र दाहालका लागि शर्माजत्तिका विश्वासिला व्यक्ति अरू हुन सक्दैनन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको मार्गनिर्देशनअनुसार काम गरिरहेका छन् र त्यसको केही हिस्सा पार्टी अध्यक्ष दाहालसम्म पुर्याएका छन् । त्यसैले ३ महिनासम्म राखी रहनुपर्ने सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै मेटियोभन्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा मौन छन् । तर, पछिल्लो समय एमालेले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश मुद्दा उचालेपछि कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीबाहेकका पक्षहरू बिस्तारै डराउन थालेका छन् र तत्काल अर्थमन्त्री शर्मालाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन् ।
नजिकिँदो चुनावमा प्रतिपक्षलाई एकपछि अर्को चुनावी मसला दिन थालेपछि सचेत कांग्रेस आत्तिएका छन् । तर, देउवा र उनको कोटरीलाई भने अझै छोएको छैन । बरु देउवा आफ्नै सरकारमा त समस्या हुन्छ गठबन्धमा यस्तो समस्या भइरहन्छ भनेर सम्बन्धित पक्षहरुलाई चुप लाग्न भनिरहेका छन् ।
अर्थसचिव र राजस्वसचिव उम्किन मिल्छ ?
कर्मचारी प्रशासन जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई विवादमा ल्याएर कामै गर्न नदिने परिपाटी नयाँ होइन र यसबारेमा राजनीतिक नेतृत्व बेखबर पनि छैनन् । त्यही भएर बेलाबेला कर्मचारीका कारण काम गर्न नसकिएको भनेर सरकारमै रहेका मन्त्रीहरुले खुलेआम भन्ने गरेका छन् । जेठ १४ रातिको घट्नामा अर्थमन्त्री शर्माले जघन्य अपराध गरेका हुन् नै । तर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्वसचिव कृष्णहरी पुष्करलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि कम दोषी छैनन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले बदमासी गर्दा कर्मचारीले टुलुटुलु हेरेर बस्ने र आफ्नो पदका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई भगवान मान्ने प्रवृत्ति झनै खतरनाक छ । अर्थसचिव भइसकेका मरासिनी थप राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने लोभमा गम्भिर अपराधमा मौन बस्दा कर्मचारीतन्त्र माथि प्रश्न उठेको छ । जेठ १४ रातीको घट्ना मात्रै होइन अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने जुनसुकै घट्नामा अर्थसचिव चोखो हुँदैन र उम्किन मिल्ने ठाउँ हुँदैन ।
अर्थसचिवले अर्थमन्त्री शर्माको बखानमा बेलाबेला लामै भाषण दिने गरेको पाइन्छ । बजेटपछि पनि वर्तमान मन्त्रीको उदारताको प्रशंसा गरेकै छन् तर, गलतधन्दाको बारेमा चुइक्क नबोल्ने प्रवृत्ति झनै खतरनाक छ
कहाँ बिग्रियो कुरा र चर्कियो विषय
वास्तवमा एक हिसावले आर्थिक ऐन बनाउँदा बिचौलिया प्रवेशको विषय शान्त भइसकेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पारित हुने क्रममै थियो । त्यहीबीचमा अर्थमन्त्री शर्माले ऋषी धमालासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा सीसीटीभी फुटेज माग्ने ‘त्यो एमाले को हो’ भनेर लल्कारे ।
यसले शान्त बनेको एमालेलाई मसला मिल्यो र प्रतिपक्षी नेता ओली स्व्यं प्रतिनिधिसभा डेढ घण्टा प्रवचन दिए र गम्भीर अपराध भयो भनेर वकालत गरे । ओलीको भाषणलगत्तै संसदबाट बाहिरिने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले टेलिभिजन माइकहरु अगाडि उभिएर अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नभए प्रधानमन्त्तीले बर्खास्त गर्नुपर्ने उद्घोष गरे । त्यसपछि माहोल तात्तिँदै गयो र विभिन्न पक्षहरु आ–आफ्ना धारणाहरु सडकमा ल्याइरहेका मात्रै छैनन्, सडकमा आन्दोलन हुने माहोल बनिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवाका दाहिने हातका रुपमा चिनिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि अर्थ मन्त्रालयको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेकाले अब छानबिन समिति निर्माणतर्फ संसद अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सत्तारुढ कांग्रेस महामन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, अभियन्ता डा. गोविन्द केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका ६ जना पूर्वउपाध्यक्षहरु (पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.युवराज खतिवडा, प्रा. पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल र प्रा.डा. पुष्प कँडेल)ले अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउन भनेका छन् ।
तर, सरकार सुनेको नसुनेकै गरेको छ । तथापी घट्नाक्रम यसरी अघि बढेको छ कि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा वा बर्खास्तगी अनिवार्यजस्तै बनेको छ । राजीनामा दिँदा वा बर्खास्तीमा पर्दाको पाउने छुट अलग्गै छ । तर, यसले मात्रै यति ठूलो गम्भीर अपराधमा छुट दिइनु हुँदैन । तत्काल संसदीय छानबिन समिति बनाएर वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ र बजेट बनाउँदा आगामी दिनमा हुन सक्ने अपचलनका घट्ना न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने गरि नीति निर्माणमा भूमिका पनि खेल्नुपर्छ ।
डिलिट भयो भनेर चुप लागेर बस्ने विषय होइन । नैतिकताका कुरा शर्माका लागि व्यर्थ हुन्छ । शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकदेखि नै नैतिकता गुुमाइसकेका थिए । अझ अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)लाई संसदमा टेबुल गर्दा पर्वतमा रमाएको दृश्य देखिएपछि शर्मा नैतिकता उदाङ्गो भयो । अझ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पृथ्वीबहादुर शाहको ४० करोड काण्डले शर्माको नैतिकताको धज्जी उडायो ।
पद धर्मराउँदा सारथी नभेटिएपछि यतिबेला अर्थमन्त्री शर्माका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा केही प्रयोगकर्ताहरुले एमालेले संसद विघटन गरेको घट्ना जोडेर अपराधका कुरा गरेका छन् । संसद विघटन राजनीतिक घट्ना हो र त्यसको निरुपण भइसकेको मात्रै छैन एमालेले त्यसको क्षति व्यहोरिसकेको छ ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले घटाएको घट्ना आर्थिक रुपले अक्षम्य छ । यस्ता घट्नामा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेर वा राजीनामा दिएर मात्र पुुग्दैन । गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संसदले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
