नेपालको उन्नयनका लागि स्वदेशी लगानी मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने देखिइसकेको छ । त्यसैले वैदेशिक लगानी अति आवश्यक छ । खासगरी उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गर्न वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्र्ण भूमिका खेल्छ । तर, ल्याउने कसरी भन्ने प्रश्नले सधंै घर गरिरहेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण औजार मौद्रिक नीति बन्न सक्छ ।
अहिले वैदेशिक लगानी ल्याउन महाभारत छ, कमाएको नाफा लैजान झन् सकस छ । यसले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीको स्वीकृति र नाफा लैजान केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्ला केही महिनादेखि नेपालमा विदेशी मुद्राको अभाव हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन पनि वैदेशिक लगानी आउने बाटो अझ सहज बनाउनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत, कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखेको छ । तर, अहिलेसम्म पर्यटन प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत पर्यटन उद्योग नै हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले लिनुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्नेबित्तिकै त्यसले हवाईक्षेत्र, रेस्टुराँ व्यवसाय, ट्याक्सी व्यवसाय फस्टाउँछ । यसले पोखरा, ठमेल, सौराहाजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरूको गतिविधि एकसाथ बढ्दा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ को क्षति परिपूर्ति गर्न दिइएको पर्यटन क्षेत्रको पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा नदिने भन्ने आशयहरू बाहिर आइरहेको छ, जुन गलत हो । जो–जसले पुनर्कर्जा पाएका छन्, त्यो उनीहरूका लागि जीवन हो । त्यसैले जीवन चल्न रोकिनुु हुँदैन र अझै केही वर्ष पुनर्कर्जाले निरन्तरता पाउनुपर्छ । पुनर्कर्जा रोएिको खण्डमा सुविधा पाइरहेका तर, अझै पूर्ववत् स्थितिमा नआएका उद्योगहरू समस्यामा पर्छन् ।
पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण तोकिएका क्षेत्रमा पनि अनिवार्य कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । परिस्थिति हेर्दा लगानी समय थप्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिले तरलता चाहिएको छ । नगद चलायमान हुँदा मात्रै तरलता आउने हो । त्यसैले आगामी वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने लाभांशलाई उनीहरूकै तजबिजमै छाडिदिनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले बोसन सेयर मात्र दिने नीति अघि सार्दा नगद बजारमा आएन । नगद सबै बैंकमै अड्कियो । धेरै नगद बैंकहरूमा थुप्रिनुुु पनि राम्रो होइन । अझ नगदका रूपमा प्राप्त रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जानबाट रोकियो ।
प्रायसः भन्न थालिएको छ कि बैंकबाट नगद बाहिर निस्कियो भने आयातमै बाहिरिन्छ । तर, पैसाको सर्कुलर त हुनुुपर्यो नि ! लाभांश बाँड्दा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजारमा आउँदा त्यसले नगद ‘मुुभमेन्ट’लाई बढाउँछ ।
केन्द्रीय बैंकले उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । तर, सधैंलाई नभएर केही समय क्षेत्र छुट्ट्याएर लगानी नीति बनाउनु राम्रो हुन्छ । कतिपयले वास्तविक क्षेत्रलाई पनि अनुत्पादक भनिरहेका भने अर्कोथरीले मार्जिन लगानीलाई अनुत्पादक मानेका छन् । तर, वास्तविक क्षेत्रबाट राज्यलाई राम्रो फाइदा भएको छ । राम्रो राजस्व संकलन गरेको छ । समयसामयिक हिसाबले हेर्नुपर्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्र जसले मूल्य अभिवृद्धि गर्छ, त्यो क्षेत्रको लागत घटाउन ‘बास्केटिङ’ गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निश्चित प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि छुट्टै ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(उद्योगपति जबरा कुमारी बैंकका अध्यक्ष पनि हुन् ।)
