काठमाडौं । आक्रामक रुपमा व्यवसाय वृद्धिको लक्ष्य बनाएका बैंकहरुलाई अहिले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम बनाउन सकस भएको छ ।
बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलतालगायत समस्या निम्तिएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बनाउँदा कर्जा विस्तारमा बढी महत्वकांक्षी नहुन निर्देशन दिएपछि नयाँ कार्यक्रम पेस गर्न बैंकहरूलाई सकस भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार लिएकामा चालू आवमा १९ प्रतिशतको नीति लिएको छ । तर, गत वर्ष बैंकहरु व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक हुँदा कर्जा विस्तार ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सोही कर्जा विस्तार आयातमा जाँदा चालू १० महिनामा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा छ । यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि दबाब परेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।
‘व्यवसाय ग्रोथको लक्ष्य कति राख्ने भन्नेमा बैंकहरु अन्यौल छन्,’ एक प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) ले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विगत दुई वर्षदेखि बैंकहरुले जथाभावी ग्रोथ राखेर कर्जा विस्तार गर्दा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको योजना केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्न सकस भइरहेको छ ।’
दुई आर्थिक वर्षमा एनआईसी एसियासहित केही बैंकले ५० देखि शतप्रतिशतसम्म व्यवसाय विस्तार गरेपछि त्यसको असर अहिले देखिएको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । यसलाई केन्द्रीय बैंकले कडाड गर्दै अन्धाधुन्ध व्यवसाय नगर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना पेस गर्नै सकेका छैनन् ।
कतिपय बैंकहरुले १५ प्रतिशत वार्षिक ग्रोथको लक्ष्य राखेर योजना बनाइरहेका छन् । त्यसलाई पनि केन्द्रीय बैंकले स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने अन्यौलता कायमै छ ।
चालू आवको भदौदेखि नै बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव देखिएको थियो । असोज अन्तिमबाट चरम अभाव हुन थाल्यो र त्यो अवस्था आजपर्यन्त छ ।
केन्द्रीय बैंकले दिगो बैंकिङ गर्न बैंकका सीईओहरूलाई सुझाएपछि उनीहरू सोहीअनुसार व्यावसायिक योजना बनाउन लागिपरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नै वार्षिक लक्ष्य तोकिदिओस् भन्ने चाहना उनीहरुको छ । तर, अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कुनै सीमा तोकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले सांकेतिक रुपमा घाँटी हेरी हाड निल्न अर्थात् क्षमताभन्दा माथि नजान बैंकहरुलाई भनेको छ ।
तर, बैंकरहरु आफूले पेस गरेको वार्षिक कार्यक्रम केन्द्रीय बैंकले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा सशंकित छन् । यद्यपि पेस गरेको कार्यक्रम अस्वीकार नहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ ।
केही समयअघि बैंक सुपरीवेक्षण विभागले २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर आगामी वर्ष ओभर एम्बिसिएस कार्यक्रम नबनाउन सचेत गराएको थियो ।
बढी महत्वाकांक्षी बन्दा अहिलेको अवस्था आएको र वर्तमान अवस्था सिर्जना हुनुमा बैंकरहरुको गम्भीर कमजोरी भएकाले अब सच्चिन केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई भनेको थियो ।
‘नियामक निकायलाई बेवास्ता गरेर अन्धाधुन्ध वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा निर्देशनको अनुपालना न पूरा भएको छ, न बजार वित्तीय रुपमा सक्षम बन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘आफूखुसी वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा अहिले दुर्घटना भएको हो । यो कुरा बैंकरहरुले महसुस गर्नुभएको छ ।’
