विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । आयात निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ । लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । ब्याजदर अकासिँदै गइरहेको छ । अर्थात् समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुुख दिशातिर गइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । सतहमा देखिएका तमाम समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावि रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने स्थितिलाई अझै नियन्त्रण आवश्यक छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति आउनुपर्छ । आयात (इम्पोर्ट फाइनान्सिङ)मा बढी पैसा खन्याउँदा वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को चरम अभाव भयो । यसले ब्याजदर मात्रै उकासिएन, उद्योगहरू पनि संकटमा परे ।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि लागू गरेको केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ ‘आइटम’ थप्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेकोे जसरी सबै क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुहुँदैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न आयातमा आधारित व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न सकेको खण्डमा मात्र आयात घट्ने हो । आयात घटेको खण्डमा मात्रै भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । बिग्रँदो भुक्तानी सन्तुलन एकदमै चिन्ताको विषय हो ।
व्यापारका लागि दोहोरो ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स बढाउन थप प्रोत्साहित नीति आवश्यक छ । अहिले ब्याजदरमा दिइएको १ प्रतिशत सहुलियत २ प्रतिशत बनाउँदा राम्रै हुुन्छ । रेमिट्यान्सलाई सञ्चिति र लगानीमा लैजान केन्द्रीय बैंकले आफ्नो औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ ।
बजेटले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ जारी) गर्दा १० प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजागरीमा गएकाहरूलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्थानीय रेमिट्यान्स ओसारपसारको सीमा २५ हजारमा झारिसकेको छ । त्यसलाई अझै कडाइ गर्दै हुन्डीको व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले धेरै क्षेत्रहरूमा हात नहाली चारवटा क्षेत्रहरू कृषि, निर्यातमूलक, रोजगारीमूलक र घरेलु तथा साना उद्योगमा पुनर्कर्जा निरन्तरता हुनुपर्छ । यी क्षेत्र पुनर्कर्जाबिना फस्टाउन गाह्रो हुन्छ । अहिलेको स्थितिमा ब्याजदर खुला छाडिदिनुपर्छ ।
निक्षेपको ब्याज बढ्यो, त्यो ६ महिनापछि मात्रै ‘पासअन’ हुने व्यवस्था छ । ब्याज बढेको महिना सकिनेबित्तिकै पासअन हुनुपर्छ । आवधिक तथा अन्य ऋणको ब्याज खुला गरिदिनुपर्छ । व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगबीचको ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ ।
(गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष हुन् ।)
