काठमाडौं । ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी निर्माण व्यवसायीहरु नेपालमा आउन नपाउने भएका छन् ।
३ अर्ब रुपैयाँसम्मका लागि विदेशी कम्पनी आउन नपाउने यसअघिको नीतिलाई संशोधन गर्दै सरकारले त्यसको सीमा बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
लामो समयदेखि नेपाली निर्माण कम्पनीहरुको क्षमता वृृद्धि नगरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला सार्वजनिक खरिद ( १२ औं संशोधन) नियमावली २०८९ मार्फत क्षमता वृद्धि गराएको हो ।
११ औं संशोधनमा ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का सीमा तोकिएको थियो । तर,नेपाली कम्पनीहरु १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काम एक्लैले गर्न सक्ने भएको भन्दै क्षमता वृद्धिका लागि नेपाली व्यवसायीले सरकारसँग लबिङ गरेका थिए ।
संशोधित नियमावली अनुसार उपनियम (१) मा रहेका ३ अर्ब रुपैयाँ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ । योसँगै निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्रमाणपत्रमा पनि संशोधन गरिएको छ ।
२ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको खरिदकार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम बराबरको कम्तीमा एउटा र ५ करोड रुपैयाभन्दा बढीको खरिदकार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम बराबरको रहने उल्लेख गरेको छ ।
योसँगै एकल वा संयुक्त उपक्रमका रुपमा ५ वटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिमकोे कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको लागि आब्हान भएको खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त रुपमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लामोे समयदेखि राख्दै आएको म्याद थपको विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
संशोधन नियमावलीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कम्तिमा दुईवटा प्रगति हासिल गर्नुपर्ने सीमा (माइलस्टोन) तोकी थप आर्थिक व्यवभार नपर्ने गरी बढीमा २०८० सालको असार मसान्तसम्म म्याथ थप गर्न सक्ने जनाएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले त्यस्तो प्रगति हासिल नगरेमा नियम १२१ बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ ।
यस्तै यसअघि ५ वटाभन्दा बढी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने विषयलाई संशोधन गरि ठेक्का लिएको पाँच वटामध्ये अनिवार्य रुपमा एउटाको काम सकिए अर्को ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थासमेत गरिदिएको छ ।
यो नियमले भने साना व्यवसायीहरु केही मारमा पर्ने देखिएको छ । महासंघका एक अधिकारीका अनुसार पाँचवटासम्मको ठेक्काको सीमाले ठूला कम्पनीहरुलाई आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न नपाउने देखिएको छ ।
जसका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले जेभीको रुपमा ठूला कम्पनीहरुले सहभागी गराउने अवस्था न्यून रहेको बताइन्छ । अहिले धेरै साना तथा मझौला निर्माण कम्पनीहरुले जेभीमार्फत काम गर्दै आएका थिए ।
