दिव्यमणि राजभण्डारी प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद हुन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद बनेका उनी संसद्मा आर्थिक विषयमा आवाज उठाउनेमध्ये पर्छन् । सरकारको खर्च कटौतीमा होस् वा विद्युतीय गाडीको भन्सारदर बढाएको विषय, सांसद राजभण्डारीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।
अहिले विश्वभर इन्धनको मूल्य अकासिएको छ । यस्तो बेला नेपालमा विद्युतीय गाडी (ईभी) को प्रयोग बढाई इन्धन खपत घटाउने उपायको विषयमा निरन्तर आवाज उठाउने राजभण्डारी आफै ४ वर्षदेखि ईभी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनै सांसद राजभण्डारीसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
ईभीको प्रयोगबारे तपाईंले निरन्तर संसद्मा आवाज उठाउँदै आइरहनुभएको छ । खासमा किन ?
धेरै देशहरुले २०३० देखि ईभी चलाउने योजना बनाइरहेका छन् । जसकारण अहिले संसारभर यसको प्रयोग बढिरहेको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा तेल उत्पादन हुने ठाउँ छैन । वातावरण प्रदूषण, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थमार्फत सञ्चालनमा आउने सवारीसाधनको मर्मतसम्भार पर्छ । त्यस्तो ठाउँमा ईभीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा वातावरणीय प्रदूषण धेरै छ । बिदाको दिन वा दसैंतिहारका बेला काठमाडौंको वातावरण शान्त र सफा हुन्छ । जुन उदाहरण हामीले बन्दाबन्दी (लकडाउन) ताका देख्यौं । पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने गाडीले वातावरणा मात्रै हाेइन, मानव स्वास्थ्यमा पनि ठूलो असर पुर्याइरहेको छ । यी सबैलाई हेरेर ईभीबारे आवाज उठाउँदै आइरहेको छु ।
तपाईंहरुकै सरकार भएका बेला ईभीको भन्सार बढेको छ । तपाईंहरुले आवाज नउठाउनु भएको कि सरकारले नसुनेको ?
म ४ वर्षदेखि दुइटा ईभी प्रयोग गरिरहेको छु । पुरानो कम्पनी रहँदा मेरा स्टाफहरुलाई पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर प्रयोग गर्न लगाएको थिएँ । यसो गर्दा इन्धन खर्च जोगिएको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षले हेर्दा सबैले ईभी प्रयोग गर्न सकून् भनेरै यस्ता गाडीहरुको भन्सारशुल्क पनि कम गरिएको थियो र इन्धनमा हुने खर्च पनि घटेको थियो । इन्धनमा हुने खर्च मात्र कटौती हुँदा पनि धेरै सहज हुन्छ । इन्धनसँगै मर्मतसम्भारमा समेत खर्च कम हुने भएकाले सबैका लागि ईभी उपयुक्त रहेको मेरो बुझाइ छ ।
बीचमा डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क बढाएका थिए । त्यसबेला पनि हामीले विरोध गरेका थियौं । पछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि ईभीको भन्सारशुल्क घटेको थियो । अहिले फेरि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका गाडीमा अन्तःशुल्क बेपत्तै बढाइदिएका छन् । अन्तःशुल्क बढ्दा भन्सारसँगसँगै भ्याट पनि बढेको छ । फलतः ईभी महँगो बनेको छ । महँगीका कारण पेट्रोल-डिजेलवाला गाडी नै ग्राहको रोजमा पर्न थालेको छ ।
सरकारले तत्कालीन फाइदाभन्दा पछिसम्म फाइदा हुने नीति–नियमहरु ल्याउनुपर्छ । लङटर्म प्लानिङबाट देशलाई उन्नति–प्रगतिमा लैजान, यहीँ भएको बिजुलीको खपत बढाउन र वातावरण प्रदूषणबाट बचाएर राख्न योजना बनाउनुपर्ने हो । तर, ठीक उल्टो काम भइरहेको छ ।
इन्धनमा हुने खर्च कटौतीका लागि सरकारका सबै कर्मचारी तथा नेतालाई साताको एक दिन सवारीसाधन प्रयोग गनुपर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
ईभीको प्रयोग बढाउन कस्तो नीति आवश्यक छ ?
सरकारले १००, १२५ र १५० किलोवाट क्षमता र त्यसभन्दा माथिकालाई छुट्टै भन्सारशुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक छ । लक्जरियस गाडीमा जति शुल्क बढाए पनि हुन्छ । तर, सामान्य आय हुनेहरुले चढ्ने गाडीको भन्सारशुल्क यसरी ह्वात्तै बढाउनु हुँदैन । अहिले बढेको भन्सारशुल्क निम्न वर्ग र मध्यम वर्गका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ ।
यस्तै अर्को दुई वर्ष गाडी आयातमा रोक लगाउनुपर्छ । अहिले विभिन्न प्रविधि भित्रिइसकेको छ । पुराना डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा परिणत गर्नुपर्छ । सरकारले केही समयअघि लागू गरेर पनि हटाइसकेको आइतबार बिदा दिने निर्णयले एक दिनमा ११ प्रतिशत पेट्रोल-डिजेल खपत कम भएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकमा छ । यसरी हेर्दा पेट्रोल÷डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकिन्छ । अनि ईभीको खपत बढाउनासाथ ठूलो मात्रामा विदेशी डलर बाहिर जान रोकिन्छ । राति सुत्ने बेलामा गाडी चार्जमा राखियो भने बिजुलीको खपत पनि बढ्छ । यसो गर्दा विद्युत् खपत पनि बढ्दै जान्छ र वातावरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि सुधार हुँदै जान्छ ।
सरकारको खर्च कटौतीमा पनि आवाज उठाउनु भएको थियो । के गर्यो भने कम हुन सक्छ ?
अहिले संसारभरि महँगी बढिरहेको छ । यता हामी पनि बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । नेपालले सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा इन्धन आपूर्तिमा नै खर्च गर्ने गर्छ । यसकारण पनि ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । सातै प्रदेशमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) मा ठूलाठूला वर्कसप खोल्नुपर्छ ।
बागमती प्रदेशमा त दुई-तीनवटा वर्कसपको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने हो भने देशको ठूलो धनराशि जोगिन्छ । र, सिंहदरबारसहित देशका विभिन्न ठाउँमा थन्किएर बसेका गाडीहरु प्रयोगमा पनि आउँछन् । यस्तै तत्कालै गाडी खरिद गर्ने सरकारको रकम पनि बचत हुन जान्छ भने बैंकहरुको लगानी पनि गाडीमा कम हुँदै जान्छ ।
गाडीमा हुने लगानी रोक्न सकियो भने बैंकको रकम उत्पादन क्षेत्रमा जान्छ । यसले आम्दानीसँगै रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।
यति मात्रै होइन, सिंहदरबारभित्रै वर्कसप चलाएर त्यहाँ थन्किएका गाडीहरु मर्मत गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । विद्युत् प्राधिकरणसहित सबै क्षेत्रले ईभी प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने अबको २ वर्षभित्र निकै परिवर्तन आउन सक्छ ।
अब आउने मौद्रिक नीतिमा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न डिजेल÷पेट्रोलका गाडीमा लोन दिन नपाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।
ईभी प्रयोगमा सरकार नै उदासीन भएको आरोप लाग्ने गर्छ । खासमा कर्मचारीहरु किन मान्दैनन् ईभी प्रयोग गर्न ?
अहिले गाडी र तेलको सुविधा सबैभन्दा बढी कर्मचारीहरुले पाइरहेका छन् । मन्त्री र सांसदलाई देखाइए पनि गाडीको बढी दुरुपयोग गर्ने कर्मचारी हुन् । १०० जना नेता तथा मन्त्रीले प्रयोग गर्दा एकसाथ १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुले गाडी प्रयोग गर्छन् । र, ईभी प्रयोग गर्न आनाकानी गर्ने तिनीहरु नै हुन् । विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा तेल र मर्मतसम्भारको नाममा कमिसन लिन नपाउने हुँदा उनीहरु ईभी प्रयोगमा आनाकानी गरिरहेका हुन सक्छन् ।
इन्धनमा हुने खर्च कटौतीका लागि सरकारका सबै कर्मचारी तथा नेतालाई साताको एक दिन सवारीसाधन प्रयोग गनुपर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यसपछि सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भन्ने अनुभव पनि गर्न पाउँछन् ।
विदेशमा सरकारले गाडी दिए पनि ड्राइभर दिँदैन । तर, यहाँ सामान्य कर्मचारीका लागि पनि सवारी चालक राखिएको हुन्छ । यसले उल्टो खर्च बढाउँछ । यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ । ईभीको प्रयोग बढाउन कस्तो मौद्रिक उपकरण ल्याउनुपर्ला ?
मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अब आउने मौद्रिक नीतिमा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न डिजेल÷पेट्रोलका गाडीमा लोन दिन नपाउने नीति ल्याउनुपर्छ । निश्चित मूल्यभन्दा माथि र महँगा गाडीमा लोन दिन बन्द गर्ने नीति ल्याएमा राम्रो हुन्छ ।
