विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वार्षिक बजेट आइतबार प्रदेशसभामा बहुमतले पारित भएको छ ।
बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बजेट पारित भएको हो ।
यसअघि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेसहित पाँच सदस्यले बजेटको सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा १०० रुपैयाँ खर्च कटौती गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो । प्रस्तावको पक्षमा बोल्दै सदस्य न्यौपानेले सरकारलाई अझ जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको बताएका थिए ।
प्रस्तावको विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार सुशासनको पक्षमा रहेको बताए । उने सरकार संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी रहेको जानकारी दिँदै सरकारले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र नै बजेट खर्च गरिरहेको जानकारी दिए ।
असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले आव २०७९-८० क लागि कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ रुपैयाँको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमा लगातार प्रदेशसभा सदस्यहरुले छलफल गरेका थिए भने शनिबार नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफसमेत दिएका थिए ।
बजेटमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघीयबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, ससर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने जनाइएको छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरु निर्धारण गर्दा करदाताको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाइ प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व परिचालन नीति अंगीकार गर्ने जनाइएको छ ।
-1732541848.jpg)
