काठमाडौं । संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भयो । संघीयता लागू भएको पाँच वर्ष बितिसक्यो । शासन प्राणलीअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् ।
तर, तीनै तहका सरकार भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कसले कस्तो काम गर्ने भन्ने विषयमा ५ वर्ष बित्दासम्म पनि प्रष्ट हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरोपना आइरहेको छ । फलस्वरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन पनि सकेको छैन ।
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी पनि काममा दोहोरो प्रणाली भएको स्वीकार्छन् । केन्द्र सरकारले बनाएको सडकमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारलेसमेत बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार संविधानमा राष्ट्रियस्तरका राजमार्ग, रेलमार्ग र राष्ट्रिय यातायातको क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, अर्थ विधेक र विनियोजन विधेक ल्याउँदा स–साना कार्यक्रमहरु पनि केन्द्र सरकारले गर्ने उल्लेख छ । यसरी कानुनमा भएको भन्दा फरक जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिँदा निर्माणको काममा दोहोरो लगानी भएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी दोहोरो प्राणाली आउनुमा राजनीतिक व्यक्तिहरुमा बुझाइको कमजोरी र जनताको अगाडि आफूले काम गरेको देखाउने होडबाजी हो ।
‘राजनीति गर्नेलाई सबै जस आफूले लिनुपर्छ । सांसदहरु नै आफ्नो क्षेत्रको सामान्य सडक पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो भने आफ्नो महत्व नहुने सोच्छन् र हामी संघबाटै आयोजना निर्माण गर्छौं भन्ने मानसिकता बनाउँछन् । राजनीति गर्नेहरुलाई संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने भएन, बजेट पनि त्यहीअनुसार आउँछ ।’
मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘राजनीति गर्नेहरुलाई जनताको अगाडि आफूले गरेको देखाउने होडबाजीले संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको असर विकास निर्माणमा पनि परेको छ ।’
त्यसो त स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि संविधानमै उल्लेख भएका काम गर्न सक्छौं भन्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले हिम्मत गर्न नसक्नाको कारण भने कर्मचारी अभाव हो । प्रदेश सरकारहरुमा आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति नहुँदा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रको कामले तीव्रता नभएको प्रदेश सरकरका कर्मचारीहरु पनि स्वीकार्छन् ।
यता संघीय सरकारअन्तर्गत भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवप्रसाद नेपाल नेपालमा संघीयताको अभ्यास भर्खरै भएकाले काममा दोहोरोपना भएको बताउँछन् । संघीय शासन प्राणालीको अभ्यास हुनुअघि सबै काम केन्द्रीय स्तरबाट भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी लिने र काम गर्ने बानी नभएको सहसचिव नेपालको भनाइ छ ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हिजोसम्म काम पनि केन्द्रबाटै हुन्थ्यो र बजेट विनियोजन केन्द्रले गथ्र्यो त्यसको ह्याङओभर काम गर्ने र गराउने दुवै पक्षबाट अझै हट्न सकेको छैन ।’ त्यसबाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम गर्न समस्या भएको नेपालले बताए ।
स्वीकृत भएन प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना
प्रदेश सरकारले सडक तथा यातायातको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै कानुन बनाउन प्रादेशिक यातायात गुरुयोजनाको मस्यौदा (ड्राफ्ट) निर्माण गरेको २ वर्ष भयो । तर, प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त गुरुयोजना हालसम्म पनि स्वीकृत नगरेको प्रदेश सरकारहरुको भनाइ छ ।
गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदा प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणमा कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने विषयमा अन्योल भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) एवं प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहका अनुसार बागमतीले सार्वजनिक सडक ऐन निर्माण गरेको छ ।
तर, गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता छुट्याए पनि स्थानीय तहसँग आयोजना जुध्ने गरेको हो । ‘सार्वजनिक सडक ऐनमा पनि स्थानीयस्तरका तथा सार्वजनिक सडक निर्माण प्रदेश सरकारबाट गर्ने भने उल्लेख गरेको छ, जुन स्थानीय सरकारसँग जुध्न सक्छन् । गुरुयोजना स्वीकृत भयो भने निश्चित सडकमा मात्रै लगानी गरेर हामीले काम गर्न सक्थ्यौं’, सिंहले भने ।
पटकपटक छलफल भए पनि गुरुयोजना २ वर्षसम्म स्वीकृत हुन नसकेको सिंहले बताए । ‘स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सबै जना छन् । यो विषय राजनीति गर्नेहरुसँग पनि जोडिने भएकाले अनुकूल समय मिलेको छैन’, उनले भने, ‘जनशक्ति अभाव धेरै छ । काम बढिरहेको छ, समायोजन भएर आएका पनि कति जना अवकाश पाएर जानुभयो । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा समस्या छ । तर, हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
गुरुयोजना स्वीकृत नहुने समस्या बागमती प्रदेशको मात्रै होइन, कर्णालीमा पनि छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि २ वर्षअघि नै प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना बनाएको मन्त्रालयका सीडीई एवं प्रवक्ता रमेश सुवेदी बताउँछन् । तर, सरकार परिवर्तन भइसक्दासमेत उक्त गुरुयोजना स्वीकृत नभएको कर्णाली प्रदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२ वर्ष पहिला बनाएको गुरुयोजना प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत नगरेपछि परिमार्जन गरेर फेरि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको सीडीई सुवेदी बताउँछन् । ‘गुरुयोजना तयार २ वर्ष पहिला नै भएको हो । तर, स्वीकृत नहुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन । यस बीचमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसैले गुरु योजनामै केही परिमार्जन गर्ने यो वर्षको योजना छ ।’
२ वर्षपहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही थिए भने अहिले जीवनबहादुर शाही छन् । त्यस्तै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा २ वर्षअघि डोरमणि पौडेल थिए भने बीचमा अष्टलक्ष्मी शाक्य हुँदै अहिले राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
तर, राजनीति गर्नेहरुको आन्तरिक स्वार्थ र जनताको अगाडि आफ्नो क्षेत्रको योजना आफैंले बनाएको देखाउने प्रतिस्पर्धाले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्दै गएको छ ।
संघीय सांसदहरुले चुनाव र भोटका लागि आफूअनुकूल सडक, यातायात तथा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न खोज्दा संघीयताको मर्म नै भुलेका छन् ।
उता संघीय सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले आगामी वर्ष सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य घटाएको छ । सडक निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा कालोपत्रे गर्ने सडकको लक्ष्य घटाइएको विभागका महानिर्देशक अर्जनुजंग थापा बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको विभागले आगामी वर्ष लक्ष्य घटाएर ८ सय किलोमिटरमा सीमित गरेको छ । तर, विभागले चालू आवमा लिएको १८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यमध्ये असारको पहिलो हप्तासम्म ६ सय किमि मात्रै पिच गरेको छ ।
‘यो वर्षबाट धेरै सडकहरु हामीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छौं । स्थानीय सडकहरु पनि हस्तान्तरण गरेपछि हाम्रो लक्ष्य स्वतः घटेको हो’, महानिर्देशक थापाले भने ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरेपछि सडक विभागको जिम्मेवारीमा १४ हजार ९१३ किलोमिटर सडक हुने बताएको छ । विभागका महानिर्देशक थापा संघीयता लागू भएपछि विकास निर्माणमा असहयोग बढेको बताउँछन् । केन्द्रको जिम्मेवारीमा निर्माण हुने सडकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले असहयोग गर्दा काम गर्न समस्या भएको उनको अनुभव छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेअनुसार ३ तहका सरकारले सडक तथा यातायातको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम निम्न रहेका छन् । कतिपय कानुन प्रष्ट भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही कानुनकै अभाव रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
