काठमाडौं । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले हटाएका नेपाल पर्यटन बोर्डका दुई सदस्यहरुलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
कार्यकाल बाँकी रहँदा नै पर्यटनमन्त्री आलेले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सदस्यद्वय नवाङ निमा शेर्पा र कृष्णकुमार साहलाई डेढ वर्षमै हटाएका थिए ।
मन्त्रीले हटाएसँगै उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि पुगेका थिए ।
अदालतले शेर्पा र साहको पक्षमा फैसला गर्दै के कारणले हटाएको हो भन्नेसमेतको कारण देखाउन पनि पर्यटन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
यो निर्णयसँगै पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल अल्पमतमा परेका छन् । पर्यटनमन्त्री आलेसँग मिलेर उपाध्यक्ष रिजालले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मीलाई हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
तर, बोर्डका सीईओ रेग्मीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएपछि बोर्डमा किचलो सुरु भएको थियो । सर्वोच्चले आदेश दिए पनि पर्यटनमन्त्री आले र उपाध्यक्ष रिजालले फेरि पनि सीईओ रेग्मीलाई हटाउन चाहिरहेका थिए ।
आफ्नो बर्खास्तीको अन्तिम समयसम्म पनि मन्त्री आले र उपाध्यक्ष रिजालले सीईओ रेग्मीलाई हटाउन बैठक बसाएका थिए । यसअघि पनि पटक–पटक बस्न खोजेको बोर्डको बैठकमा शेर्पा र साहसहितका केही सरकारी प्रतिनिधिहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्ने अवस्था नदेखेपछि स्थगित हुँदै आएको थियो ।
बोर्डमा आफ्नो बहुमत जुटाउनका लागि उपाध्यक्ष रिजालकै सेटिङमा शेर्पा र साहलाई हटाउन लगाएर आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि ल्याउने तयारीमा जुटेका थिए । तर, मन्त्री आलेको पार्टीले तत्कालै फिर्ता बोलाएपछि उनीहरुको सपना तुहिएको थियो ।
