काठमाडौं । विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन नीतिविपरीत ६० प्रतिशतसम्म कर बढाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रुष्ट बनेका छन् ।
देशमा ऊर्जा खपत बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा नै शर्मासँग असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउन सरकारले इन्डक्सन चुलो वितरणमा आक्रामक हुने गरी नीति अख्तियार गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्मा पेट्रोलियम पदार्थकै खपत बढाउने नीति लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्री हुँदै सांसदले समेत विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करको विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको चर्को विरोध भइरहेका बेला सत्ता पक्षकै सांसदले समेत विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने अर्थमन्त्रीको नीतिको आलोचना गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीका कारण बदनाम भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युतीय गाडीको कर हेरफेर गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
‘बालुवाटार स्रोतका अनुसार १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क पुरानै अवस्थामा फर्काउने सोचमा हुनुहुन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘नेपालमा विस्तारै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्न लागेका बेला अर्थमन्त्रीले कर बढाएर निरुत्साहित गर्न खोजेपछि देउवा नै कर घटाउन अग्रसर हुनुभएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीकै ठाडो प्रस्तावमा विद्युतीय गाडीको करका दर हेरफेर हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । विद्युतीय गाडीमा करको दर बढाइएपछि बौद्धिक वर्ग, अदालत, मन्त्री, विद्युत् प्राधिकरण, सत्तापक्षकै सांसदले आलोचना गरेपछि देउवा नै करका दर घटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतीय गाडीको कर बढाएकामा अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना गरेकी थिइन् । नेपालमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने दबाब छ । तर, अर्थमन्त्री विद्युत् खपत गराउने क्षेत्रलाई कर बढाएर निरुत्साहित गर्न लागेको बताएकी थिइन् ।
सरकारले बजेटमा सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने जनाएको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमार्फत एक घर, एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने अभियान चलाइने जनाइएको थियो ।
तर, धेरै विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय गाडीको भन्सार भने बढाइएको छ ।
सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा १२० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पिकपावर १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा ३०, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ४५ र ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ । ती सवारीमा त्यति नै दरमा भन्सार महसुल पनि लगाइएको छ ।
यसअघि विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क थिएन । १०० किलोवाटदेखि २०० सम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल थियो । यस्तै, २०० देखि ३०० किलोवाटमा ३० प्रतिशत, ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर थियो ।
बजेटले सामान्यतया बजारमा चल्ने साना कारहरुका निम्ति करको मात्रा केही कम लगाए पनि बढी क्षमताका बिजुली गाडीको आयातलाई सोझै निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था राख्दा चर्काे विरोध भएपछि उक्त निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सच्याएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि त्यही गर्न लागेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।
-1732511127.png)
