कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरबाट आक्रान्त अर्थतन्त्र उकास्न बजेटले खासै भूमिका नखेलेका बेला मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा जारी दुुई मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राहतको महसुस पनि गरेकै हो । तर, विगतमा निजी क्षेत्रले लिएको राहत आगामी वर्षसम्म आइपुुग्दा निजी क्षेत्रलाई नै भारी बन्न पुुगेको छ । चालू वर्ष नै ब्याजदरमा भएको अचाक्ली वृद्धि र तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावले निजी क्षेत्र प्रताडित बन्न पुुगेको छ र अन्ततः अघिल्ला वर्षका कोभिड–१९ लक्षित नीति तथा कार्यक्रमबाट मौद्रिक नीति भाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
आगामी वर्षको संघीय बजेटबाट सुरूमा उत्साहित निजीक्षेत्र पछिल्ला दिनमा आइपुुग्दा आन्दोलनको संघारमा उभिएको छ । यस्तो स्थितिमा आगामी मौद्रिक नीतिले कस्तो बाटो समाउला भन्नेमा धेरैको काैतूहलता छ । अझ अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार रहेको र उत्पादन तथा लगानी विस्तारमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएका कारण धेरैको ध्यान मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुनु अन्यथा होइन ।
मौद्रिक नीति तर्जुमामा जुटेको केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिइरहेको छ । चालू वर्ष मौद्रिक नीति ढिलो आउँदा कर्जामा विस्तारमा बैंक तथा संस्थाहरुले देखाएको उदारतालाई ख्याल गरेर पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो तेस्रो मौद्रिक नीति साउन पहिलो साताभित्र ल्याउनेछन् ।
१० महिना (वैशाख) सम्म आइपुग्दा कर्जा वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम १६.६ प्रतिशतमा खुम्चिसकेको छ । जेठमा पनि कर्जा विस्तार लगभग शूून्यजस्तै रहेको र असारमा पनि शूून्य तहमा रहने देखिएकाले कर्जा विस्तार झनै खुम्चने भएकाले त्यसको सीधा असर आर्थिक वृद्धिमा पर्नेछ । अर्थात् चालूू वर्षको आर्थिक वृद्धि संशोधित भएर आउँदा ५ प्रतिशतभन्दा तलै बस्ने निश्चित छ । एकातिर निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार रोकिएको छ ।
चालूू मौद्रिक नीतिमा भएका केही व्यवस्थाहरु आगामी मौद्रिक नीतिबाट खारेज हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा पनि धेरैको छ । खासगरी तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो समस्याका रुपमा औंल्याएको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) र सेयर बजारलाई प्रभावित बनाएको भनिएको ४-१२ करोड कर्जाको सीमा हटाउने लबिङ र कायम हुनुपर्ने पक्षहरु आ–आफ्ना ढंगले खेली नै रहेका छन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले कस्तो नीति अख्तियार गर्ला भन्ने धेरैको चासो छ ।
आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको स्थिति
बजेटको आकारलाई हेर्दा मौद्रिक नीतिको विस्तार व्यापक गर्नुपर्ने हुन्छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न २५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालूू वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक लिएर ५.४९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गर्दा कर्जा वृद्धिदर २७.४ प्रतिशत थियो । जबकि चालूू वर्ष कर्जा वृद्धि १९ प्रतिशत गराएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य स्वतः असफल भइसकेको छ ।
१० महिना (वैशाख) सम्म आइपुग्दा कर्जा वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम १६.६ प्रतिशतमा खुम्चिसकेको छ । जेठमा पनि कर्जा विस्तार लगभग शूून्यजस्तै रहेको र असारमा पनि शून्य तहमा रहने देखिएकाले कर्जा विस्तार झनै खुम्चने भएकाले त्यसको सीधा असर आर्थिक वृद्धिमा पर्नेछ । अर्थात् चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि संशोधित भएर आउँदा ५ प्रतिशतभन्दा तलै बस्ने निश्चित छ । एकातिर निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार रोकिएको छ ।
अर्कोतिर सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । यस्तो स्थितिमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु निकै कठिन काम हो । त्यसैले आगामी वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कुनै गुन्जाइस त छैन नै अझ संकुचित मौद्रिक नीति बनाउनुुपर्ने बाध्यताले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा कैंची लगाउनुपर्ने स्थिति छ । वित्तीय बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावले स्थिति भयावह छ । तरलता सहज बनाउन मुद्राप्रदाय बढाउनुपर्छ जुन आगामी वर्ष पनि निकै कठिन छ ।
चालू वर्ष १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा १८ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार गर्ने लक्ष्य तुहिएको छ । १० महिनामा आइपुुग्दा विस्तृत मुद्राप्रदाय वार्षिक ९.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । खासगरी निक्षेप संकलनमा कमी आउँदा विस्तृत मुद्राप्रदाय पनि रोकिएको छ । मुद्राप्रदाय विस्तार गर्न चलनचल्तीका मुद्रा व्यापक प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ, जुन सजिलो छैन । विस्तृत मुद्राप्रदाय खुम्चिएकै कारण आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नयाँ मुद्रा छापेर भए पनि प्रचलनमा ल्याउनुुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका थिए ।
विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम २) भनेको संकुचित मुद्राप्रदाय (एम १), बचत निक्षेप, कल निक्षेप, मुद्दती निक्षेप र मार्जिन निक्षेपको योगफल हो भने संकुुचित मुद्राप्रदाय भनेको चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा र चल्ती निक्षेपको योगफल हो । वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा समग्र निक्षेपको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो स्थितिमा धक फुकाएर कर्जा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न कठिन छ । अर्थतन्त्रका अप्ठ्याराहरु अझ बढ्दैछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून तहमा पुुग्दै गएको छ ।
सीडी रेसियो कायम राख्ने कि समय थप्ने
चालू मौद्रिक नीतिले २०७९ असारभित्र अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भनेको छ । ८५ प्रतिसत सीमामा रहेको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुुपात (सीसीडी रेसियो) हटाएर विगतमै असफल भएको भनिएको सीडी रेसियो कायम गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन ।
तर, मौद्रिक नीतिपछिको १० महिनालाई हेर्दा सीडी रेसियो खारेज हुनुुपर्छ भन्ने बहस सेलाउँदै गएको छ र सीडी कायम गर्ने समय थप गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित छ । एक हिसाबले यो राम्रो संकेत हो । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिलाई सहजता साथ अनुशरण गर्दै अघि बढ्दा थप सहयोग मागिनुु अन्यथा होइन । तर, कर्जा विस्तारको अनुपात तथा निक्षेप संकलतको प्रवृत्ति केलाउँदा र अझै पनि कर्जा विस्तारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लापरबाही हेर्दा सीडी रेसियो कायम गर्ने समय थपिनुु आवश्यक छैन ।
सीडी रेसियोको अनुपात विस्तारै ८५ सम्म झार्ने गरी गृहकार्य आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । नेपालका वित्तीय संस्थाहरु अधिक पुँजीको भारले थिचिएका कारण नाफा जसरी पनि कमाउनुपर्ने दबाबमा हुँदा ऋण प्रवाहमा ‘चुजी’ छैनन् । नाफा कमाउने दबाबले वास्तविकता नहेरी ऋण प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले जोखिम भारित सम्पत्तिसँगै सीडी रेसियो पनि बढाउनुपर्छ । चालू वर्षमा मात्रै केन्द्रीय बैंकले असल कर्जामा शून्य दशमलब ३ प्रतिशत बिन्दुले जोखिमभार थपेको थियो ।
चालू वर्ष सीसीडी अनुपातलाई व्यवस्थापन गर्ने र वित्तीय संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सीडीको व्यवस्था गरिएको भए पनि आगामी दिनमा सीडी रेसियोको अन्तर केही बढाउनुुपर्ने देखिन्छ ।
चालू वर्ष सीसीडी अनुपातलाई व्यवस्थापन गर्ने र वित्तीय संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सीडीको व्यवस्था गरिएको भए पनि आगामी दिनमा सीडी रेसियोको अन्तर केही बढाउनुुपर्ने देखिन्छ । जेठ अन्तिमसम्म आइपुुग्दा औसतमा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको सीमामा देखिए पनि अझै केही बैंकहरुको अनुपात उच्च छ । जसलाई सीमामा ल्याउन निकै कठिन मात्रै छैन शक्तिकेन्द्र परिचालन गरेर सहजीकरणका लागि दबाब सिर्जना गर्न केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति आफैं प्रयोग हुन पनि सक्छ । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनले सुझबुझपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
सञ्चालक समितिबाटै कार्ययोजना मागेर कार्यान्वयन सुरु गरिएको सीडी अनुपात पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु निश्चय पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । धेरै क्षेत्रमा अमुक संस्थालाई कारबाही गर्ने र त्यसका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु उम्किने गरिएको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीति निर्देशनहरु कम्पनी केन्द्रित नभई सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन केन्द्रित कारबाहीका प्रक्रियाहरु सुरू गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै संस्थागत सुुधार पहल हुनसक्छ । अन्यथा संस्थाको कारबाहीमा उनीहरुले दायित्वबोध नगर्ने स्थिति हुन्छ र समस्या ज्युँकात्यूँ रहन्छ ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा हेरफेर
चालूू मौद्रिक नीतिबाट सबैभन्दा बढी विवाद र हलचल मच्चाएको विषय हो, सेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिनु । साउन २९ गते जारी मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रूपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेकामा पछि केन्द्रीय बैंकले जारी एकीकृत निर्देशनमा त्यसलाई सच्याउँदै एकाघरमा लगेर जोडिदियो ।
मौद्रिक नीति आएपछि पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बढेर भदौ २ गते हालसम्मकै उच्च ३२२७ अंकसम्म चढेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकको निर्देशन जारी भएसँगै सूचक निरन्तर ओरालो लागेर जेठ २६ गते २०३६ बिन्दुसम्म झरेन मात्रै, यसबीचमा गभर्नर अधिकारीसँगै सरकार पनि लगानीकर्ताको निसानामा पर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताहरुले गभर्नर अधिकारीदेखि अर्थमन्त्री शर्मा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुसम्म धाएर ४÷१२ करोडको कर्जा सीमा हटाउन माग गर्दै आएका छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरु सेयर बजार सुधारको विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
जेठ २५ गते अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको उद्घोष गरे पनि उनको संकेत मार्जिन कर्जामा ४÷१२ करोडको सीमा हट्न सक्ने भन्ने आशयको थियो । बजारमा पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि रहेको ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको भनिए पनि बोर्डका एक मात्र कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले अवकाश लिइसकेका छन् । समितिमा को को संलग्न छन् भन्नेबारेमा जेठ २८ सम्म औपचारिक जानकारी बाहिर आएको छैन ।
लगानीकर्ताहरुका नाममा खोलिएका बग्रेल्ती संस्थामध्येको एक स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार संघले ४/१२ को नीतिलाई आम लगानीकर्ताले पचाइसकेकाले कतिपय व्यक्तिगत फाइदाका लागि खारेज गर्न नहुुने माग गरेको छ । वास्तवमा ठूला लगानीकर्ताहरुले लिएको ४/१२ करोडभन्दा बढी ऋणका कारण सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव जति पर्नुुपर्ने थियो, त्यति परिसकेको छ ।
तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिले २०७५ पुस ४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई तत्काल र मध्यकालमा सुुधार गर्नुुपर्ने र निकायसमेत तोकिएको प्रतिवेदनका अंश अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्तो स्थितिमा नयाँ बन्ने समितिले गरेका सिफारिस कसले र कसरी लागू गर्छन् भन्ने हेर्नैपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री शर्माकै कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नचिन्ह छ । त्यसो त पुँजी बजारका समस्या समाधान गर्न प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने धितोपत्र बोर्ड आफैं सुुझाव पेस गर्दै हिँडेको छ ।
मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल भइरहँदा मार्जिन कर्जाको धितोमा सीमा हटाउनुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठिरहेको छ भने हटाउनुु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि आवाजहरु मुखरित भइरहेका छन् । सेयर कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखिम भार हटाएर १०० कायम गर्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै छ ।
लगानीकर्ताहरुका नाममा खोलिएका बग्रेल्ती संस्थामध्येको एक स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार संघले ४/१२ को नीतिलाई आम लगानीकर्ताले पचाइसकेकाले कतिपय व्यक्तिगत फाइदाका लागि खारेज गर्न नहुुने माग गरेको छ । वास्तवमा ठूला लगानीकर्ताहरुले लिएको ४/१२ करोडभन्दा बढी ऋणका कारण सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव जति पर्नुुपर्ने थियो, त्यति परिसकेको छ ।
अब ४/१२ को नीतिले निरन्तरता पाउँदा पनि सेयर बजारमा ठूलो चाप पर्दैन जति खारेजी हुँदा पर्छ । अब ४/१२ नीति खारेज हुनुु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । बजारलाई ‘पेनिक’ बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि बिनाकारण नीति फिर्ता लिनुु भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो । हुन त राजनीतिक दलका नेताहरुबाट पनि बेलाबेलामा ४/१२ नै किन ? ५/१५ वा ३/९ किन भएन भनेर पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । यी यथार्थपरक तर्क होइनन्, बेतुुकका तर्क हुन् । यस्ता तर्कसँग बहस गर्न सकिँदैन ।
कहिलेकाहीँ कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस्तो बहसमा सरिक भएको पाइन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले केही व्यक्तिहरु आमरण अनसन बस्ने धम्की दिइरहेका छन् । बजार घटेका बेला मात्र कसैलाई मार्जिन कलबाट जोगाउन लगानीकर्ताको नाममा हुने आन्दोलनको नौटंकीमा केन्द्रीय बैंक प्रभावित बन्नु हुँदैन ।
मार्जिन प्रकृतिको ऋण दिने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको होइन । त्यसमा मार्जिन ऋणका लागि छुुट्टै विधि र संयन्त्र बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकले मार्जिन ऋणमा अल्मलिनुु हुँदैन । धेरैले केन्द्रीय बैंकले सेयरमा खेल्ने गरेको आरोप पनि लगाउँछन् ।
यदि आफूले लिएका नीतिहरुले सेयर बजार प्रभावित हुन्छ र ती नीतिहरु छोटो अवधिमै परिवर्तिन हुन्छन् भने केन्द्रीय बैंकमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले एक वर्ष बितिसकेको र बजारले पचाइसकेको विषयमा निहीत स्वार्थ प्राप्तिको निम्ति आम लगानीकर्ताहरुलाई हतियार बनाउने मतियारहरुका रुपमा केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्ने भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । बरु विस्तार मार्जिन प्रकृतिका कर्जा वित्तीय संस्थाबाट नदिने गरी बाटो खोलिनुुपर्छ । सेयर बजारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणविहीन तरिकाले चल्न दिनुुपर्छ । तब मात्रै सेयर बजार स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ।
खराब कर्जा र पुनर्कर्जा
कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन भन्दै पछिल्ला २ वर्षहरुमा दिइएको पुनर्कर्जा सुविधा आगामी वर्ष विस्तारित नहुने मात्र होइन थप कडाइ गर्नुपर्ने स्थिति छ । विगतमा अत्यधिक पुुनर्कर्जा उपलब्ध गराएर छिटो पैसा कमाउने माध्यमको विकास गरेको भनेर केन्द्रीय बैंकको आलोचना भइरहेको छ । कोभिड असरमा न्यूनीकरणका लागि दिइएको पुनर्कर्जाले अर्थतन्त्रलाई कति सघायो भन्ने विषयको वस्तुुपरक अध्ययन भएको छ । सतही वस्तुुस्थिति नियाल्दा अधिकतम पुनर्कर्जाको उपयोग भएकोमा आशंका छ ।
पुनर्कर्जामा कडाइ हुनेबित्तिकै त्यसले स्रोतको उपलब्धतामा थप संकट निम्त्याउने छ । त्यति मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोरोनाकालमा नउठेको कर्जा केन्द्रीय बैंकको अनौपचारिक सहमतिमा विभिन्न माध्यमबाट आम्दानी देखाएर राज्यलाई अर्बौं कर बुुझाएनन् मात्रै लगानीकर्तालाई धेरथोर लाभांश दिन पनि सफल भए ।
तर, परिस्थिति बदलिएसँगै खराबको कर्जाबापतको जोखिम व्यवस्था वित्तीय संस्थाका लागि टाउको दुुखाइ बन्ने निश्चित भएको छ । त्यसैपनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले नेपालको खराब कर्जाको स्थितिलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंककै रेखदेखमा वित्तीय संस्थाहरुले खराब कर्जालाई हरितीकरण गर्दाको असर आगामी दिनमा हुन्डरीका रुपमा देखिनेछ ।
विस्तारित कर्जा सहयोग (ईसीएफ) दिने बेला आईएमएफले वित्तीय पारदर्शीता, कर्जा विस्तारको रणनीति, खराब कर्जाको अवस्था, पुनर्कर्जाको आवश्यकता र कोष व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता अनुपातको स्थितिजस्ता विषयमा गम्भीर चासो राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले आईएमएफले राखेका विविध सवालहरुको जवाफ दिएको छ र त्यसअनुरुपको वित्तीय विवरण तयार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विस्तारै निर्देशन जारी गर्दै जाने मात्र होइन स्थलगत र गैरस्थलगत (अनसाइट तथा अफसाइट) अनुुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई बढाउनुुपर्ने दबाबमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पछि हट्न सक्ने स्थिति त झन् छँदै छैन र त्यसको अधिकतम दायित्व पनि केन्द्रीय बैंकसँग छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा पछिल्लोपटक केन्द्रीय बैंकले मुलुुकका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको पनि कारोबारको विवरण लिन वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ ।
तर, राजनीतिक दलहरुले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । शंकास्पद विवरण निगरानीले वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा रहन्छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले सबैको विवरण लिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई त्यस्तो विवरण दिए पनि जनसाधारणलाई भने जानकारी दिनुनपर्ने भएकाले मुलुकभित्र त्यसको ठूलो असर पर्ने देखिँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको सुुरूमै वाणिज्य बैंकहरुको वार्षिक कार्ययोजना माग्न थालेको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर केन्द्रीय बैंकमा पेस हुने कार्ययोजनामा सम्बन्धित वर्षमा सम्बन्धित बैंकले कसरी कर्जा विस्तार गर्ने र निक्षेप संकलन गर्ने भन्ने आधारहरु दिइएको हुन्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण विभाग बैंकहरुको कार्ययोजना दराजमा थन्काएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएको आभास मिल्छ । केन्द्रीय बैंकलाई आफूले विवरण बुझाउँदाबुझाउँदै पनि बैंकले किन कर्जा विस्तार आक्रामक बनाए वा केन्द्रीय बैंकको नीतिको बर्खिलाप गए भन्ने विषय गम्भीर छ । चालू वर्षको सुुरूवाती समयमा कतिपय बैंकहरुले कर्जा आवश्यकै नभएकाहरुलाई पनि चालूू पुँजी चलाउन सिकारहेका थिए । कसको आडमा बैंकरहरु यति उच्छृङ्खल देखिए । त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ ।
प्रक्षेपित र वास्तविक खुद चालू सम्पतिबीचको फरक वर्षौंदेखि देखिँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लिँदा बैंकरहरुमा थप उत्साह जागिरहेको पाइन्छ । नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण तिर्ने वा ऋण थप गरेर कर्जा नियमित बनाउने काम नयाँ होइन । यस्तो प्रवृत्तिमा वर्षौंदेखि केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लिएकै छ । यसले तत्कालका लागि खराब कर्जाको मात्रा घटे पनि कालान्तरमा ऋण व्यवस्थापन निकै पेचिलो हुने स्थिति बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको स्थलगत अनुुगमनका क्रममा अर्बौं रूपैयाँबराबरको थप जोखिमभार बहन (प्रोभिजनिङ) गर्न निर्देशन दिएको जस्ता सूचनाहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई अहिलेदेखि तरंगित बनाउन थालिरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनभन्दा फरक तरिकाले ब्याजको प्रिमियम तोक्ने, ब्याजको आधारदर बढेका बेला बढेको आधारदर स्वतः बढ्ने भए पनि ऋणीहरु अप्ठ्यारोमा रहेका बेला पटकपटक प्रिमियम थप गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने नभए ऋण तिर्न दबाब दिने, जथाभावी सेवाशुुल्क असुल गर्ने, सेवाशुुल्कका लागि एउटै ऋणलाई पटकपटक नवीकरणको नाटक गर्ने, नियमित ऋणको सावाँब्याज तिरिरहेकै बेला पनि यो वा त्यो बहाना बनाएर ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र सम्पत्ति हडप्न खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यसबारे केन्द्रीय बैंक जानकार नभएको पनि होइन । तर, थाहा नभएको स्वाङ रच्दा सामान्य ऋणीहरु थप प्रताडीत बन्न पुगेका छन् । ठूला ऋणीहरुमा त आमपहुँच हुने भएकाले उनीहरुले धेरै गुुमाउनुुपर्ने स्थिति हुँदैन ।
कोरोना प्रभाव (कोभिड–१९) बाट बिस्तारै उठ्न खोजेको विश्व अर्थतन्त्र रसिया–युक्रेन युुद्धले फेरि शिथिल बन्दै गएको छ । विश्वव्यापी रुपमा पेट्रोलियम मूूल्यसँगै खाद्यान्नलगायत वस्तुको मूूल्य पनि उच्चदरले बढिरहेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । अझ पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा खाद्य संकट देखिने आँकलन गर्दै छिमेकी मुलुुक भारतले गहुँ र चिनीजस्ता वस्तुुको निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । जसले नेपाली बजारमा खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि उच्चदरमा भएको छ ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खराब कर्जा अनुपात घटाउन ऋणी कम्पनीको व्यवसाय नचलेका र निरन्तर नोक्सानीमा गएका कम्पनीहरुको ऋणलाई समेत कसल कर्जामा देखाउने, कर्जा नवीकरण नगरी भाखा सारेका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका, ऋण र स्वपुँजी अनुपात नपुगेका कम्पनीलाई प्रवाह भएको ऋणलाई समेत असल कर्जामा वर्गीकरण गरी खराब कर्जा अनुपात घटाइरहेका विषयमा केन्द्रीय बैंक सायदै बेखबर होला । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गरी सुुधारका प्रयासहरु गर्नुपर्ने छ ।
अत्यधिक कर्जा विस्तार भए पनि त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छैन । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको देखाउँछ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुरुप ऋण वर्गीकरण गरिए पनि प्रशस्त प्रश्न उठाउने ठाउँ भने देखिन्छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकुलताले ल्याएका चुनौतीहरुको सामना गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति कसिलो र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन तथा सुपरिक्षणमा केन्द्रित रहनुुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक मन्दीको पूर्वसंकेत
कोरोना प्रभाव (कोभिड–१९) बाट बिस्तारै उठ्न खोजेको विश्व अर्थतन्त्र रसिया–युक्रेन युुद्धले फेरि शिथिल बन्दै गएको छ । विश्वव्यापी रुपमा पेट्रोलियम मूल्यसँगै खाद्यान्नलगायत वस्तुको मूल्य पनि उच्चदरले बढिरहेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । अझ पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा खाद्य संकट देखिने आँकलन गर्दै छिमेकी मुलुुक भारतले गहुँ र चिनीजस्ता वस्तुुको निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । जसले नेपाली बजारमा खाद्य पदार्थको मूूल्यवृद्धि उच्चदरमा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको इन्धन (पेट्रोलियम र ग्यास) को मूल्यवृद्धिले चौतर्फी मूूल्यवृद्धि गराउँछ । अर्कोतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने नाममा विलासी वस्तुुको आयात निरूत्साहित गर्न भन्दै भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने र केन्द्रीय बैंकले आयातका लागि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुुपर्नेजस्ता व्यवस्थाका कारण पनि मूूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।
उता, सरकारले बजेटमार्फत चुनावलक्षित विभिन्न सहुलियत कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यस्तै वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको र कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । वृद्धभत्ता तथा कर्मचारीको तलब घटबढलाई हेरेर नेपाली बजारमा विभिन्न सामग्रीको भाउ बढाउने चलन पनि छ । आगामी मंसिर वा फागुनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन छ । यसले पनि चालू वर्ष इन्धन तथा ग्याससम्बन्धी सरकारी नीतिले समेत चौतर्फी मूल्य वृद्धि गराउनेछ ।
मुलुुकको समग्र परिस्थिति र विश्व परिस्थितिलाई हेर्दा पनि आगामी दिन झनै कठिन छ । आर्थिक मन्दी नआउला भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यसैले सबै क्षेत्र संयमित हुन जरूरी छ । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको स्थिति तत्कालै हल हुने देखिँदैन । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन चुकेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी मौद्रिक नीति तरलता संकटको सहजीकरणमा केन्द्रित हुने दाबी गरेका छन् । तर, समग्र परिस्थिति हेर्दा मौद्रिक नीतिबाट पनि तरलता संकट समाधान हुने स्थिति देखिँदैन ।
ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । ब्याजदर बढेपछि व्यवसाय सुरू हुन सक्दैन । तर, चालूू वर्षदेखि ब्याजदर वृद्धिको चाप आगामी वर्ष पनि कायमै रहने छ । चालू मौद्रिक समीक्षाले बैक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधादर ५ प्रतिशतलाई बढाएर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ३.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५.५ प्रतिशत र २ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
परिवर्तित सन्दर्भ र कठिन हुँदै गएको तरलता व्यवस्थापन, आयातमा गर्नुपर्ने नियन्त्रण, निक्षेप बढाउनुपर्ने बाध्यताजस्ता कारणले आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि मौद्रिक लक्ष्य र उपकरणलाई अझ कस्नुुपर्ने आवश्यकता छ । बढ्दो सम्पत्ति सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने दबाबले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) पनि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा केन्द्रीय बैंक छ ।
विगतमा कोरोना कारण देखाएर सीआरआर घटाए पनि आगामी वर्ष वित्तीय संस्थाहरुको सीआरआर ३ प्रतिशतलाई बढाएर ४ देखि ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसकै आधारमा वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चालू वर्ष नै कर्जा संकुचित गरी ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गरिएको थियो । जसको प्रभाव ब्याजदरमा परिसकेको छ र त्यसलाई सामञ्जस्य गर्न मध्यावधि समीक्षाले काम गरेको छ । मौद्रिक नीतिले बजेटले अघि सारेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य परिपूर्तिका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
तर, जुनसुकै कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई यथार्थ धरातलमा उभिएर परिणाममुखी कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । पुनर्कर्जा र कार्यशील पुँजी कर्जाको मात्रा घटाउँदै जानुुपर्नेछ । उपभोग घटाउने र उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुने खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । आर्थिक संकटको पूर्वसन्ध्यामा आएको विस्तारित बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । अन्यथा मुलुक वित्तीय अराजकताको भुमरीमा फस्नेछ ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनकाे असार अंकबाट ।
