चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था राम्रो भएन । बाह्य कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा पर्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुका साथै शोधनान्तर घाटा चुलियो । यस्तै चालू खाता ५ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा घट्दो छ ।
वित्तीय बजारमा तरलताको संकट, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अत्याधिक हुनुले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्यो । मौद्रिक नीतिले जुन अपेक्षा गरेको थियो, त्यो प्रतिस्थापन बजेटमा समेटिएको देखिएन । वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कन्जरभेटिभ किसिमले आउनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य हासिल हुने देखिँदैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र महँगीलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुुनुहुँदैन र आगामी मौद्रिक नीति कन्जरभेटिभ (संकुचित) हुनुपर्छ । यस्तो हुँदा मात्र वित्तीय स्थायित्वलाई सहयोग गर्छ ।
कोभिड महामारीका कारण मौद्रिक नीतिले हिजोका दिनमा विभिन्न सुविधा दिएको थियो । त्यही सुविधा अहिलेको समस्याको उपज हो ।
केन्द्रीय बैंकले बजारमा सस्तोमा पैसा पठाइदियो । बजारमा सस्तोमा पैसा पठाइदिएको भएर नै अहिले यस्तो स्थिति आएको हो ।
यस्तै हिजो केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणको आँखा चिम्म भयो । निर्देशित क्षेत्रमा १० किसिमको सहुलियत कर्जा पठाइयो । ब्याजदर पनि सस्तो तोकियो । पब्लिकले राख्ने पैसामा पनि १० प्रतिशत तोकिदियो । यी सबै कुराले आज जटिल अवस्था निम्तिएको हो ।
अर्थतन्त्रले आफ्नो लय नै बिर्सिएकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन पनि अबको मौद्रिक नीति कडा आउनुपर्छ । बजारमा पैसा प्रवाह कम हुनुपर्यो । यसै पनि कम पैसा छ बजारमा । साथै बढी भएको पैसालाई तान्नुपर्छ, कर्जा विस्तार कम गर्नुपर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दर घटाउँदै विभिन्न क्षेत्रलाई हेरेर सहुलियत कर्जा पनि घटाउनुपर्छ ।
केही विशेष क्षेत्र; जस्तो होटल व्यवसायलाई केही समय लाग्ला । त्यसबाहेक अरु क्षेत्रलाई सहुलियत दिन थालियो भने त वित्तीय क्षेत्र उथलपुथल हुन्छ । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले अत्यन्त सन्तुलित तरिकाले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको हुनाले आयातलाई अत्यन्त निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले मात्रै सक्दैन । उसले त भुक्तानी दिने हो । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले कति काम त आफूले नै गर्न सक्छ । तर, धेरै नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले सहयोग हुनुपर्छ । ती मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई सहयोग गरे भने आयात निरुत्साहित हुन्छ ।
अहिले पनि जुन अनुपातमा आयात घट्नुपर्ने हो त्यो घटेको छैन । केन्द्रीय बैंकले आयातलाई निरुत्साहित गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बढाउन नसके पनि घट्न नदिन र मुद्रास्फीतिलाई बढ्न नदिन कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनेबित्तिकै मुद्रास्फीति बढ्छ । बजारमा पैसा सस्तो हुनासाथ त्यसले नराम्रो असर पार्छ । यसर्थ पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई संशोधन गर्नुपर्छजस्तो मलाई लागेको छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रमा ल्याउन सीडी रेसियोलाई हटाएर पुँजी, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नै लागू गर्नुपर्नेजस्तो मैले देखेको छु । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्वका लागि सीसीडी रेसियो नै लागू गर्नुपर्छ ।
हिजोको दिनमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको नीति लिँदा ३४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसले गर्दा कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । कर्जा विस्तार अझै कम गर्नुपर्छ ।
कर्जा विस्तार कम गर्नुको अर्थ आर्थिक वृद्धि थोरै हुनु हो । आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत भनिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न कर्जा विस्तार २२ देखि २३ प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यो अहिलेको स्थितिमा सम्भव देखिँदैन ।
मुद्रास्फीति पनि बढ्ने स्थितिमा छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा धेरै पठाउनु हुँदैन । सोहीअनुसारको नीति आउनुपर्ने देखिन्छ ।
साथै, धितोपत्र बजारका लागि ४–१२ करोड रुपैयाँको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको यो माग सम्बोधन भयो भने सेयर बजार पनि बढ्छ ।
