एजेन्सी । भारत सरकारले त्यहाँका सरकारी बैंकहरुको निजीकरणलाई सहज बनाउन संसदको आगामी मनसुन अधिवेशनमा संशोधन विधेयक ल्याउने भएको छ । संसदको मनसुन अधिवेशनको मिति भने घोषणा गरिएको छैन ।
विचाराधीन संशोधनले सरकारलाई बैंक निजीकरणको बाटो खुल्नेछ । बैंकिङ कम्पनीहरू (अधिग्रहण र स्थानान्तरण) ऐन, १९७० ले सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व केन्द्रीय सरकारले राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजीकरण गर्दा केन्द्र सरकारले कम्तीमा २६ प्रतिशत सेयर राख्नुपर्छ र यसलाई क्रमशः घटाउन सकिन्छ भन्ने पहिलेको सोच थियो ।
संशोधन विधेयकमा सरकारी बैंकको सबै स्वामित्व बिक्रीको प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट एक सक्षम संयन्त्र प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधन विधेयकलाई संसदको यो अधिवेशनमा ल्याउने तयारी भएको एक अधिकारीले सुनाए ।
वित्त मन्त्रालयले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग पनि निजीकरणसम्बन्धी स्वामित्व र नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा छलफल गरिरहेको छ । प्रवद्र्धकहरूले हाल निजी बैंकहरूमा अधिकतम २६ प्रतिशतसम्म सेयर राख्न सक्छन् ।
सरकारले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा सकिएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा बैंकिङ कानुन संशोधन विधेयक, २०२१ सूचीकृत गरेको थियो । तर, संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस भएन । विधेयकमा बैंकिङ कम्पनीहरू (उपक्रमको अधिग्रहण र स्थानान्तरण) ऐन, १९७० र १९८० मा संशोधन र बैंकिङ नियमन ऐन, १९४९ मा आकस्मिक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘हामीले सम्भावित लगानीकर्ताहरू, मर्चेन्ट बैंकरहरू र उद्योगहरूबाट पनि इनपुटहरू प्राप्त गरेका छौं । हामी सेयर बिक्री प्रक्रियालाई छिटो बनाउने विषय संशाेधन विधेयकमा समावेश गर्नेछौं’, एक अधिकारीले भने ।
अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सरकारले दुई सार्वजनिक क्षेत्रका बैंक र एक बिमा कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने बताइसकेकी छिन् । उनले आगामी बजेट अधिवेशनमा आवश्यक कानुनी संशोधन पेस गर्ने जानकारी गराएकी छिन् ।
अप्रिल २०२१ मा त्यहाँको नीति आयोगले विनिवेश विभागलाई सरकारी बैंकहरुलाई निजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया र इन्डियन ओभरसिज बैंकलाई सर्टलिस्ट गरिएको बताइएको छ । तर, नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसयता निजीकरणमा खासै प्रगति हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
आईडीबीआई बैंकको निजीकरण प्रक्रिया पहिले नै चलिरहेको छ । बैंक कम्पनी ऐन १९५६ अन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यसको निजीकरणको लागि कानुनी संशोधन आवश्यक छैन ।
सरकारले आगामी महिनाको अन्त्यसम्ममा आईडीबीआई बैंकको रणनीतिक विनिवेशको लागि आशयपत्र (एक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) आमन्त्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो बैंकमा सरकारको ४५.४८ प्रतिशत हिस्सा छ । जबकि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एलआईसी) को ४९.२४ प्रतिशत स्वामित्व छ ।
-1732541848.jpg)
