काठमाडौं । ऋणीहरूले समयमै कर्जाको सावाँ र ब्याज भुक्तानी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) खर्ब नाघेको छ । वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको सावाँ र ब्याज समयमै नउठेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रोभिजन बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४१ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो अवधिमा प्रवाहित कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानीबापत प्राभिजन गरेका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त संस्थाले कुल ४७ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेक छन् । प्रवाहित कर्जामा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा नोक्सानीबापत प्रोभिजन गरेका छन् ।
गत असार मसान्तको तुलनामा चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्त संस्थाले २५ अर्ब रुपैयाँ बढी प्रोभिजन छुट्याएका छन् ।
असार मसान्तसम्म ४१ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको कर्जा नोक्सानीबापत ८९ अर्ब ५९ करोड प्रोभिजन छुट्याएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ४७ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा नोक्सानीबापत १ खर्ब १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंक खराब कर्जाबापतको प्रोभिजन घटेको छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको कर्जा नोक्सानीबापतको प्रोभिजन बढेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले मात्रै वैशाख मसान्तसम्म ४२ खर्ब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमा ९९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बढी प्रोभिजन छ । यस्तो प्रोभिजन गत असारमा मसान्तमा ७७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी थियो ।
त्यसैगरी, वैशाख मसान्तसम्म विकास बैंकहरुले ४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी गरेका छन । सो अवधिमा प्रवाहित कर्जामा विकास बैंकहरुले ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन् । गत असारमा यस्तो प्रोभिजन ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो ।
सो अवधिमा वित्त कम्पनीहरुले ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमा ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन् । गत असारमा मसान्तमा वित्त कम्पनीहरुले ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका थिए ।
ऋणीले कर्जा लिएपछि प्रवाहित कर्जालाई असल वर्गमा राखी त्यसमा बैंकले १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै, ऋणी र बैंकबीच भएको कर्जा सम्झौताअनुसार कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरेको ३ महिना त्यस्तो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी गरी २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
ऋणीले ६ महिनासम्म सावाँ-ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत प्रोभिजन र ९ महिनासम्म भुक्तानी नगरे त्यस्तो कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ५० प्रतिशत तथा १ वर्षसम्म साँवा-ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजन बैंकहरुले गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वैशाख मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा अनुपात औसतमा १.४४ प्रतिशत छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरुको औसतमा १.३२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको खराब कर्जा १.४९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ७ प्रतिशत छ ।
असार मसान्तमा खराब कर्जा अनुपात १.४८ प्रतिशत थियो, जसमा वाणिज्य बैंकहरुको औसतमा १.४१ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १.३० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.१९ प्रतिशत अनुपात थियो ।
कोभिडकालमा केन्द्रीय बैंकले दिएका सहुलियत, छुट सुविधाहरु क्रमशः हट्दै जाने भएकाले बैंकहरुको प्रोभिजनको अंश बढ्ने देखिएको छ ।
विकास बैंकहरुको असार मसान्तदेखि हालसम्म खराब कर्जाबापत छुट्याउनुपर्ने प्रोभिजन मार्जिन्नली बढेको देखिए पनि खासै नबढेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले बताए ।
‘खराब कर्जाबापतको प्रोभिजन ०.१९ प्रतिशतले बढेको छ । काभिडमा छुट दिएका सुविधा बिस्तारै कम हुँदै गयो तर रिपेमेन्ट कम भएकाले प्रोभिजन बढेकोजस्तो देखिएको हो’, उनले भने ।
बैंकबाट ऋणीले कर्जा लिएपछि प्रवाहित कर्जालाई असल वर्गमा राखी त्यसमा बैंकले कर्जाको १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्याइएकाेले पनि असर परेको पोखरेलले बताए ।
