आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा के हुने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । मौद्रिक नीति बनाउँदा केही महत्वपूर्ण कुराहरु केन्द्रमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
पहिलो कुरा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा नै गलत भयो भने त्यसले लिने नीति गलत हुन्छ । तर, लिने कार्यदिशाको दिशा कता सोझिन्छ भन्ने हो । कार्यदिशाको पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ । गलत किसिमले पहिचान भयो भने वा समस्याको पहिचान राम्रोसँग भएन भने मौद्रिक नीति गलत बन्छ ।
अहिले विश्व र नेपालको ठ्याक्कै ‘स्ट्यागफ्लेसन’ को स्थिति छ । विश्व अर्थतन्त्र स्ट्यागफ्लेसनमा गइरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर कम हुने, उत्पादन नबढ्ने तर मुद्रास्फीति माथि जाने अवस्था स्ट्यागफ्लेसनमा हो । अर्थात् मन्दीमा जाने मुद्रास्फीति हुने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरुले स्ट्यागफ्लेसन भन्ने गरेका छन् ।
विश्व अर्थतन्त्र अहिले त्यही अवस्थामा गएको देखिन्छ । मुद्रास्फीति बढेको र विश्व अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएको छ । यदि अर्थतन्त्र स्ट्यागफ्लेसनमा गएको छ भने मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिने हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिने कुरा हुँदैन, कसिलो हुनुपर्छ ।
अहिले विश्व र नेपालको ठ्याक्कै ‘स्ट्यागफ्लेसन’ को स्थिति छ । विश्व अर्थतन्त्र स्ट्यागफ्लेसनमा गइरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर कम हुने, उत्पादन नबढ्ने तर मुद्रास्फीति माथि जाने अवस्था स्ट्यागफ्लेसनमा हो । अर्थात् मन्दीमा जाने मुद्रास्फीति हुने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरुले स्ट्यागफ्लेसन भन्ने गरेका छन् । विश्व अर्थतन्त्र अहिले त्यही अवस्थामा गएको देखिन्छ । मुद्रास्फीति बढेको र विश्व अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएको छ । यदि अर्थतन्त्र स्ट्यागफ्लेसनमा गएको छ भने मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिने हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिने कुरा हुँदैन, कसिलो हुनुपर्छ ।
यसको प्राथमिकता अहिले मूल्यलाई निन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ । निन्त्रणमा लिइसकेपछि मात्रै आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनेतिर जानुपर्छ । त्यसैले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति विश्व र नेपालको आर्थिक सन्दर्भमा कसिलो प्रकृतिको स्थायित्व उन्मुख हुने गरी केही मुद्रास्फीति र केही बाह्य क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तय गर्नुपर्छ ।
पहिले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने खालको नीतिको अहिले माग भइरहेको छ । दुई वर्षको जस्तै विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिने छ । अझै हामी ओराला लाग्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि श्रीलंकातिर जाने जोखिममा देखिन्छ । त्यो बाटोमा देशलाई जान नदिन मुद्रास्फीति नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ ।
कसिलो मौद्रिक नीति लिने भएपछि विस्तारकारीबाट एक्जिक्ट हुनपर्र्छ । तर, निस्कन सहज छैन । केन्द्रीय बैंक, उद्योग व्यवसायी र बैंकहरु कम्फर्ट जोनमा बसेका छन् । यसबाट बाहिर जान समाजलाई गाह्रो हुन्छ । त्यहाँबाट थोरै व्यक्ति र नीति निर्माताहरु साहस गरेर बहिर्गमनतिर लाग्छन् । यसरी बाहिर आउँदा देशका लागि ठूलो योगदान पुगेको उदाहरण हामीसँग छ ।
उदाहरण दिँदा राजनीतिक कुरा आउँछ तर म त्यतातिर जान चाहन्नँ । तर, कम्फर्ट जोनमा निस्कनु चुनौतीपूर्ण र सकसपूर्ण हुने भएकाले त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा बोल्ड डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने उद्योगी व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाएका छन्, केही राहत मिलेको छ । सबै ठीकठाक छ । हामी बलियो भएका छैनौं । अतः केही समय सुविधा दिनुपर्छ ।
एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने अर्कोतिर आयात बढेर शोधनान्तर घाटा झनै बढेको अवस्था छ । त्यतातिर मौद्रिक नीति डोहोर्याउँदा कम्फर्ट जोनमा भएका नीति खारेज हुने डरले कसैले पनि आँट गर्र्दैन । त्यसैले एउटा पोलिसी डिपार्चरका लागि बोल्ड डिसिजन लिने बेला आएको छ । र, हामी अपेक्षा पनि सोहीअनुसार गरेका छौं ।
सरकारले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने नीति लिइसकेको छ । यो आर्थिक लक्ष्य भयो । अब म मौद्रिक लक्ष्यको कुरा गर्छु, जुन राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ । आर्थिक लक्ष्य सरकारले लिन्छ भने मौद्रिक लक्ष्य केन्द्रीय बैंकले तय गर्छ । अब मौद्रिक लक्ष्य कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
कार्यदिशासँग तालमेल हुने खालका मौद्रिक प्रक्षेपण तोक्नुपर्ने हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य लिँदा प्रचलित मूल्यका आधारमा लिएको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मूल्यभन्दा अत्यधिक तोक्ने गरेको छ । नोमिनल जीडीपी प्रचलित मूल्य १२ प्रतिशतले बढ्ने देखिए तापनि यो वर्ष १३ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ ।
यथार्थ जीडीपीको वृद्धि ५.८ प्रतिशत छ र नोमिनल जीडीपी १३.७ प्रतिशत । १३.७ प्रतिशतको नोमिनल जीडीपी र ब्रोडमनी १८ प्रतिशत, आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १९ प्रतिशत तोक्ने गरिएको छ । यद्यपि १० प्रतिशतको फरक छ ।
अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रबीचको असन्तुलन पैदा गर्ने खालका मौद्रिक लक्ष्यहरु तय गरिएको छ । अर्थतन्त्रसँग तालमेल हुने गरी मौद्रिक लक्ष्य तय गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा वित्तीय क्षेत्र महत्वकांक्षी दरले बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रको बिजनेस बढाउने काम त गर्यो । तर, तालमेल नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने, शोधनान्तर घाटा हुने र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, समाजमा असमानता बढ्ने कामहरु भएका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको विकास समदरमा हुनुपर्यो । त्यही आधारमा मौद्रिक लक्ष्य तय हुनुपर्छ, जुन विगतमा गरिँदैन थियो । यसले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न सघाउ पुर्याउनेछ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब र शोधनान्तर घाटाले गर्दा आजै वा भोलि नै मुलुक श्रीलंकाजस्तो हुन्छ कि भन्ने त्रासमा बस्नु पर्दैन ।
यथार्थ जीडीपीको वृद्धि ५.८ प्रतिशत छ र नोमिनल जीडीपी १३.७ प्रतिशत । १३.७ प्रतिशतको नोमिनल जीडीपी र ब्रोडमनी १८ प्रतिशत, आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १९ प्रतिशत तोक्ने गरिएको छ । यद्यपि १० प्रतिशतको फरक छ । अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रबीचको असन्तुलन पैदा गर्ने खालका मौद्रिक लक्ष्यहरु तय गरिएको छ । अर्थतन्त्रसँग तालमेल हुने गरी मौद्रिक लक्ष्य तय गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा वित्तीय क्षेत्र महत्वकांक्षी दरले बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।
यदि नोमिलन जीडीपी १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ भने बैंक कर्जा विस्तार पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ । यसले स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्छ । १२ महिनाको मौद्रिक योजना तयार पार्ने हो । कार्यदिशामा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य तोक्नुपर्छ । नीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र लक्ष्यमा पुग्न एक्सनमा उत्रिनु पनि पर्छ । केन्द्रीय बैंकले यतातिर ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
देखिने गरी पारदर्शी ढंगको सञ्चालन लक्ष्य कार्यान्वय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अधिक तरलताको ठाउँमा अल्पकालीन ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालनको लक्ष्यका रुपमा लिएका छौं, विश्वभरि यही कायम छ । ब्याजदर देखिने र भन्न सकिने पारदर्शी छ । ब्याजदर सबैले बुझे पनि तरलता कमैले बुझ्छन् । त्यसैले अल्पकालीन ब्याजदरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसैका आधारमा दैनिक मनिटरी अप्रेसन गर्नुपर्र्छ । खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोर सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने काम गर्छ ।
ब्याजदर सन्तुलनकारी तत्व (इक्वल्ली ब्रियटिङ फोर्स) हो । यसले कर्जाको माग, लगानीको साधनको आपूर्ति अर्थात् दुवैलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ । कार्यान्वयनको संयन्त्र यो हुनुपर्छ । यसले मध्यकालमा राम्रो काम गर्छजस्तो लाग्छ ।
अब प्रश्न आउँछ, मौद्रिक औजारहरु के हुन् ? मैले दुई वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरें । त्यसपछि आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको बारेमा चर्चा गरें । अब मौद्रिक औजार के के हुने भन्नेबारे बताउँछु ।
मौद्रिक औजारहरु मौद्रिक दिशासँग तालमेल गर्ने खालको हुनुपर्र्छ । नीति एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर भयो भने गलत हुन्छ । त्यसैले कार्यदिशासित तादात्म्यता मिलाउने खालका औजारहरु प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये खुलाबजार कारोबार महत्वपूर्ण औजार हो ।
खुला बजार कारोबार तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले दिने परिणामका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ ।
खुला बजार कारोबार आधुनिक मौद्रिक औजार हो । २०६२ देखि राष्ट्र बैंकले यो कारोबार सुरु गरेको हो । यसको इमान्दारपूर्वक कारोबार गर्नुपर्छ ।अर्को ब्याजदर करिडोर रहेको छ । ०७३/०७४ देखि ब्याजदर करिडोरको थालनी गरिएको हो । यो अल्पकालीन ब्याजदरलाई स्थायित्व कायम राख्न करिडोरको प्रभाविकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसलाई अंकुशित पार्नुपर्छ । ब्याजदर करिडोरको उद्देश्यले अल्पकालीन बजार ब्याजदरलाई अंकुशित अर्थात् एंकरको रुपमा काम गर्छ । यो रणनीति सक्रियतापूर्वक रुपमा लागू गर्नुपर्छ ।
पुनर्कर्जा सुविधालाई चरणबद्ध रुपमा हटाउनुपर्छ
यस्तै पुनर्कर्जाको जनव्यवस्था छ यसलाई विस्तारै चरणबद्ध रुपमा हटाउँदै लैजानुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा पुनर्कर्जा कोष छ । कोभिडको समयमा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई कोषमा आधारित बनाएर पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनुपर्छ ।
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विदेशी मुद्रा जोगाउने र अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता, उद्योगी/व्यवसायी उपभोक्ता र जनताको विश्वास पुनर्ताजगी बनाउने हो भने कोषभन्दा बढी पैसा छाप्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । बढी छाप्न हामीलाई विदेशी मुद्राको अवस्थाले अनुमति दिँदैन ।
मनिटरी पोलिसी स्पेसको कुरा गर्दा मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति शोधनान्तर घाटाको आधारमा तय गर्नुपर्छ । स्पेस छ कि छैन भन्ने हेर्ने तरिका र उपाय के हो ? मुद्रास्फीति कति छ ? यदि धेरै छ भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिको स्थिति तल गइरहेको छ भने स्पेस छैन ।
शोधनान्तरघाटा धेरै छ भने हेनुपर्छ । मौद्रिक नीति बनाउन यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छजस्तो लाग्छ । त्यसैले पुनर्कर्जामा बहिर्गमन दिने र स्थायी तरलता सुविधा बजारमार्फत तरलता बढाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । किनभने भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउन स्थायी तरलता सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
मुलुकको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत र व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा यथावत् राख्नुपर्छ । हाम्रो फोकस आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो पार्ने हुनुपर्छ ।
निलम्बित विवेकशील नियमलाई सक्रिय
अर्को महत्वपूर्ण उपकरण भनेको बृहत्तर विवेकशील नियमहरुलाई परिमार्जन हो । अहिले बृहत्तर विवेकशील नियमहरु निलम्बनमा छन्, सीडी रेसियो र एलटीबी रेसियो निलम्बित छ । यस्तो अवस्थामा भएकाले तिनीहरुलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विवेकशील नियमहरुलाई निलम्बन गर्नु भनेको बैंकहरुको सल्भेन्सीलाई दाउमा राख्नु हो । यसलाई पूर्ववत् पोजिसनमा ल्याउनुपर्छ । विवेकशील नियमहरु जस्तै, काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि निलम्बमा छ । यी विवेकशील नियमहरु पूर्ववत् अवस्थामा राखेर स्वस्थ्य वित्तीय अवस्था राख्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण मौद्रिक औजार भनेको निर्देशित कर्जा हो । अहिले दुइटा निर्देशित कर्जा कार्यक्रम छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कृषिमा १५, ऊर्जामा १० र १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका साना तथा मझौला उद्योग कर्जा १५ प्रतिशत छ । यो केही वर्षका लागि तोकिएको मध्यमकालीन लक्ष्यको अवस्था हो ।
वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गाँस्ने हो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकको स्रोत जानुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन र मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमूलक उद्योगहरुको प्रोत्साहन गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेका छन्, त्यसले अहिले व्यापार घाटा मात्र बढाएको अवस्था छ । यसलाई राष्ट्रिय उत्पादनतर्फ लैजानुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट केही प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उद्यामशीलताको विकास र उत्पादन पूर्वाधारमा बढाउन लगानी गरे आयात कम हुन गई स्वदेशमै उत्पादन बढ्नेछ । यसले अर्थतन्त्रलाई जोगाउँछ । अर्को निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअन्र्तगत विपन्न वर्ग कर्जा पनि हो ।
केन्द्रीय बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ । अहिले ३४० अर्ब रुपैयाँ यसमा लगानी भएको छ । यो कुल लगानीको ७.२ प्रतिशत हुन आउँछ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यो व्यवस्थाले सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी जाने वातावरण बनेको छ । यद्यपि त्यहाँ केही कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
निजीक्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति
मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा वित्तीय नीति पनि समेटिएकाले सुधार आवश्यक हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको विकासका लागि नियम थोपरेर मात्रै हुँदैन, डिरेगुलेसनको नीतितिर जानुपर्छ । थोरैभन्दा थोरै विवेकशील नियमहरु राख्नुपर्छ । स्वतन्त्रपूर्वक थोरै प्यारामिरटमा रहेर बैंक तथा वित्तीय र निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउनुपर्छ । साथै विकासका लागि नियमहरु बाधक छन् भने तिनलाई न्यनीकरण गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्न सहज हुने गरी निजीक्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ, संरचनागत सुधार गरेर वा धेरै नियम भए कम गरेर । ताकि निजी क्षेत्रले सहज रुपमा बुझ्न सकोस । अर्थात् सरलीकरण गरेर निजीक्षेत्रमैत्री, व्यावसायिक लागत घटाउने खालका नीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरुले धेरै नियम अनुपालन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । मौद्रिक नीति नियमनको पोको बनेर नआओस् भन्ने हो । केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका लागि थुप्रै नियमहरु बनाइएको छ । सरलीकरण गर्ने अवसरका रुपमा आउने मौद्रिक नीतिले काम गर्नुपर्छ । परिणामभन्दा पनि ऋणको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ । कर्जा विस्तारले आयातलाई मात्र प्रोत्साहित गरेको छ ।
जसका कारण भुक्तानी सन्तुलनलाई खल्बल्याइदियो । यसले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसैले कर्जा विस्तार मात्रले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल नेपालजस्तो खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सम्भव छैन । कर्जा कतातिर र कुन प्रयोजनामा जान्छ त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई असर गरेको हुन्छ ।
यस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा महत्वपूर्ण स्रोत हुन्छ । उत्पादकत्वमा सुधार गर्न काम गर्ने तौरतरिका, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र व्यवसायले उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा उत्पादकत्व कसरी बढाउने भनेर नवप्रवर्तकतर्फ जानुपर्र्छ । उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत हामी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।
सरकारले वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्नुपर्छ । यस्तै व्यवसायी लागत घटाए उच्च आर्थिक वृद्धिको ढोका खुल्नेछ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
देशलाई आवश्यक नपर्ने लक्जरियस गाडी, खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तु आयातले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउँदैन । कर्जा विस्तारले मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने कुरा विगतको अनुभवले सकिएको छ ।
कर्जा विस्तार १५ प्रतिशतमाथि जानु हुँदैन
मलाई के लाग्छ भने कर्जा विस्तार १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । किनभने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न कर्जाको गुणस्तर बढाउने र कर्जा फालाफाल पाउने हो भने यसको दुरुपयोग बढ्छ । कर्जामा अलिकति उत्पादकत्वसँग जोडियो भने बढी प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा जानुपर्छ ।
जथाभावी कर्जा पाउन थापियो भने न्यून प्रतिफल पाउने क्षेत्रमा जान्छ । यसले आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्न सक्दैन । म्याकेनन सकको सिद्धान्तले लगानीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ भनेको छ । त्यसको दक्ष हिसाबले कौशलपूर्वक बाँडफाँट हुनुपर्यो । बढी प्रतिफल दिने व्यावसायिक प्रस्तावमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । मुद्राप्रदायको दर र नोमिनल जीडीपीको आधारमा हुनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक आर्थिक विस्तारको लक्ष्य ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ७ प्रतिशत हुँदा मुद्राप्रदायकको विस्तारदर १५ र कर्जाको विस्तार पनि १५ प्रतिशतको वरिपरि हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको विस्तार १५ प्रतिशतको लक्ष्य लिने तर वित्तीय क्षेत्रको २० प्रतिशत राख्दा सन्तुलन भएन । त्यसैले जीडीपी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसित तादात्म्यता मिलाउने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन)
