काठमाडौं । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ हजार रुपैयाँ लिनका लागि सम्झौता गर्न सुरु भएको छ । सरकारले विगतमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँ दिँदै आएकामा चालू आर्थिक वर्षबाट प्रति परिवार ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार जेठको पहिलो हप्तासम्म ६ हजार ८३ जनाले सम्झौता गरेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आवास महाशाखाले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुको करिब ८ महिनासम्म ७५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने विषयमा अन्योलता हुँदा रकम वितरणको लागि समस्या भएको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार हाल रकम वितरणका लागि सम्झौता भएको आवास महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार चालू आवमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्नको लागि २० हजार घरपरिवार स्वीकृत भएका छन् ।
जसमध्ये ६ हजार ८३ परिवारले ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेका छन् । अन्य परिवारले भने साबिककै रकम अर्थात् ५० हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । सो कार्यक्रमको लक्षित वर्ग गरिबीको रेखामुनी रहेका, प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका र खर तथा परालको छाना भएका परिवार हुन् ।
सरकारले सो कार्यक्रम घोषणा गर्दा ५ वर्षभित्र ५ लाख परिवारलाई जस्तापाता तथा काठ खरिदका लागि रकम वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा भएका नेपालबाट लगभग घर तथा परालको छाना भएका परिवार हट्ने विश्वास महाशाखाको छ ।
तर, सो कार्यक्रम सुरु भएदेखि जेठ पहिलो सतातासम्म ५२ हजार २९२ परिवारले रकम लिने काम सम्पन्न गरेका छन् । उक्त ५२ हजार २९२ मध्ये पनि २६ हजार २९४ परिवारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सम्झौता सम्पन्न गरेको महाशाखाको भनाइ छ ।
७४ जिल्लाको कार्यक्रम ६८ मा सीमित
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको रकम वितरण हुने जिल्लाको संख्या घटेको महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि ७४ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको थियो । तर, हाल उक्त संख्या घटेर ६८ जिल्लामा सीमित भएको बताइएको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा लाभग्राही नभेट्दा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लाको संख्या घटेको आवास महाशाखाका एक कर्मचारी बताउँछन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भुकम्पको पुनर्निर्माणपछि खर तथा परालको छाना भएका परिवारको संख्या नहुँदा विभिन्न ४ जिल्ला बाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम हटाइएको हो ।
तर, कार्यक्रम लागू हुने जिल्ला घटे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढेर आएको छ । चालू आवमा ३ अर्ब ४१ करोड ५ हजार रुपैयाँ बजेट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि भने ३ अर्ब ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियजन भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३ अर्ब रुपैयाँ महाशाखाले निकासा गरेको छ । यद्यपि निकासा भएको रकम खर्च भए वा नभएको विषयमा महाशाखा नै जानकार छैन ।
महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले ३ अर्ब रकम निकासा गरिसकेका छौं, खर्च भयो कि भएन थाहा छैन । किनकि यहाँबाट स्थानीयतहलाई पैसा पठाएको हुन्छ उनीहरुले खर्चको विवरण दिँदैन्, यसले गर्दा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’
