पर्वत । विभिन्न सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन लामो समयदेखि अलपत्र बनेका छन् ।
कतिपय कार्यालयका थोत्रा भएर त कतिपय कार्यालयका मर्मत अभाव र चालकको दरबन्दी नहुँदा थन्किएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइ, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलगायतका सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका दुई वटा सवारीसाधन पुराना भएर बिग्रिएका छन् । बा१झ ६९३९ को ल्यान्डक्रुजर र नम्बर स्पष्ट नखुल्ने अर्को जिप बेकामे बनेकाे छ ।
समितिका समन्वय अधिकारी सुरेश ढकालका अनुसार ल्यान्डक्रुजर विसं २०७३ सालेदखि थन्किएको हो । यो कार्यालयबाट नजिकै पर्छ तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय । त्यसको प्रागंणमा पनि सेतो नम्बर प्लेटका दर्जन हाराहारी मोटरसाइकल थन्किएका छन् ।
त्यसैगरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रयोग गरेकाे ग१झ २८० नम्बरको हाइलक्स गाडी पनि कार्यालय परिसरभित्र झाडीले छोपेर चिन्नै नसकिने अवस्थामा छ । जिल्लाका अरु सरकारी कार्यालयको हातामा पनि यस्तै दृश्य देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसरमा नम्बर नखुल्ने कार बेवारिसे छ ।
पूर्वाधार, सिँचाइ, अस्पताललगायत कार्यालयमा पनि ठूलासाना कुनै न कुनै सवारी बेवारिसे अवस्थामा अलपत्र छन् । कार्यालय परिसरमा थन्किएका सवारीसाधन मर्मत गरेर नचलाउने तर नयाँ किनेर हुइँक्याउने प्रवृत्ति सबै सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ । तत्कालीन जिविसले गाडी बिग्रिएको लामो समयसम्म पनि मर्मत वा लिलामी नगर्दा हाल जिससमा ल्यान्डक्रुजर र जीप तरकारीका लागि थाँक्रो बनेका छन् ।
हाल जिसस प्रमुखले स्कर्पियो गाडी चढ्दै आएका छन् भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बोलेरो गाडी चालू अवस्थामा छ । यसअघि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रयोग गरेको उक्त गाडी प्राधिकरण खारेजीपछि इकाइले प्रयोग गरिरहेको हो ।
गाडी चालू अवस्थामा ल्याउन करिब ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्राविधिकले भनेपछि मर्मत नगरी बेवारिसे छोडिएको कार्यालय प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले बताए ।
सरकारी सम्पत्ति उपभोगमा नआएपछि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर लिलाम-बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकारी कार्यालयका मेसिनरी सामानको लिलाम गर्ने प्रक्रिया नै झण्झटिलो रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी ढकालले बताए ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०७ ‘ख’ मा सरकारी सम्पत्तिको लिलाम-बिक्री गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रजिअले तोकेको अधिकृतस्तरको प्राविधिक कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहनेगरी लिलामी समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
