काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेकिमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २०७६ सालको असार महिनाको एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार २०७५ को चैत महिनासम्म नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल)का ३ लाख २८ हजार ५३८ जना टेलिफोन प्रयोगकर्ता छन् । कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि ३ लाख २८ हजार ग्राहकको सेवा के हुने भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ ।
ग्राहकले उपभोग गर्दै आएको सेवा, विकास गरेको पूर्वाधार के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणले एउटा कार्यदल गठन गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले क्यापिटल नेपाललाई बताए । प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘स्याटेलाइटले विकास गरेका पूर्वाधार, विस्तार गरेको सेवा र ग्राहकलाई मार नगर्ने गरी सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने वा के गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गरिएको हो । अब त्यसले सुझाव चाँडै पेस गर्दै छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्छौं ।’
बक्यौता बुझाउन नसकेर लाइसेन्स खारेजीमा पुगेको नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । बक्यौता बुझाउन नसकेर लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ । यद्यपि दूरसञ्चार ऐन २०५३, को दफा २८को उप दफा ४ बमोजिम प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध लाइसेन्स पुनर्जीवित गर्न अदालत र मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरेर सफाइ दिन पाउने कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको मितिदेखि ३५ दिनको समय छ । खारेज गर्ने कानुनी बाटो पनि खुला भएको छ ।
हुन त प्राधिकरणले भने भदौं २ गते नै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । अब स्याटेलाइट कम्पनीसँग मात्र एक हप्ताको समय बाँकी छ । यो अवधिमा कम्पनीले फेरि सर्वोच्चमा पुनः रिट वा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लाइसेन्स खारेजी रोक्काको निवेदन पेस गरेर खारेज भएको कम्पनीलाई पुनर्जीवित पार्न सक्छ । कम्पनीले मन्त्रालयमा त्यस्तो कुनै किसिमको निवेदन पत्र अगाडि बढाएको छैन ।
नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको इतिहास
व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको लगानीमा २०६२ साल असार १७ गते नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी स्थापना भयो । यसले साविकको मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, मध्य पश्चिमाञ्चाल विकास क्षेत्र र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाल स्याटेलाइट सन् २००८ मा प्राधिकरणबाट जीएसएम ९००/१८०० स्पेक्ट्रम र लाइसेन्स प्राप्त गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको हो । कम्पनीले भ्वाइस, एसएमएस, जीपीआरएस जस्ता सुविधाहरुको उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कम्पनीमा एयरबेल सर्भिसेस लिमिटेड साइप्रसको ७५ प्रतिशत, सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालीको १५ प्रतिशत, सेवा टेलिकम ओरास्काम प्रालि बङ्गलादेशको २ प्रतिशत र पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसन, पाकिस्तानको ३ प्रतिशत सेयर छ ।
नेपाल दूरसञ्चारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीका २ सय ५ बीटीएस टावर छन् ।
कम्पनीले ९.३ मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्यान्डबिथ प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गरेको छ । उक्त वार्षिक रिपोर्टका अनुसार कम्पनीले साविकको मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा जडान गरेका कुल १९६ ओटा बीटीएस टावरमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छैनन् ।
तर, कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनी स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा गएको हो । प्राधिकरणले कम्पनीलाई भदौं १ गतेसम्म सात करोड रकम बुझाउन १५ दिनको समय र बाँकी रकम तीन महिनाभित्र बुझाउन समय दिएको थियो । तर, कम्पनीले प्राथमिक चरणको सात करोड पनि बुझाउन अटेर गरेपछि प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
सात करोड बुझाउने अवधिमा कम्पनीले उल्टै काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिनु पर्ने माग तेर्साएको थियो । तर, १५ दिनको समयसम्म पनि सात करोड बक्यौता नबुझाएपछि कम्पनी स्वतः खारेज भएको हो ।
