काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करको शोधभर्नाबापत अर्थ मन्त्रालयसँग ५९ करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ मागेको छ ।
निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जेठ २० गतेदेखि ३१ गतेसम्मको पूर्वाधार करबापतको शोधभर्नाका लागि असार १० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
‘हामीले अहिले ११ दिनको करको शोधभर्नाका लागि पत्रचार गरेका छौं’, सहप्रवक्ता कार्कीले भने, ‘बाँकी दिनको पनि पठाउने तयारीमा छौं ।’
निगम अहिले चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले तत्कालै रकम मागेर पत्र पठाएको उनले बताए । इन्धनको मूल्यवृद्धिको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले तत्कालका लागि पूर्वधार करबराबरको १० रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको जेठ १७ गतेको पत्रमार्फत सीमावर्ती मूल्य अन्तरसमेतको आधारमा मन्त्रालयले करको दररेट समायोजन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्राप्त सो पत्रको आधारमा निगम सञ्चालक समितिको जेठ १९ गतेको निर्णयमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो ।
शनिबार घटेको के हुन्छ ?
यसअघि घटाइएको पूर्वाधार कर भने सेवाग्राहीले नतिरे पनि नेपाल आयल निगमले भन्सारमा तिर्दै आएको थियो । निगमले तिरेको रकम अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना गर्नेछ । मन्त्रालयले यसअघि नै पत्राचार गर्दै असार मसान्तसम्मको मात्र करबापतको रकम दिन सक्ने भन्दै निगमलाई भनिसकेको थियो । तर, शनिबार फेरि उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर हटाइएको जानकारी दिए ।
त्यहीअनुरुप निगमले पनि शनिबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ ।
मूल्य समायोजन गरेपछि अब निगमलाई सरकारले पूर्वाधार करबापतको रकम दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार शुल्क नै हटाउने निर्णय गरेकाले निगमलाई थप आर्थिक भार नपर्ने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नै भन्सार कर हटाउने निर्णय गरेकाले अब निगमले पनि भन्सारमा पूर्वाधार कर तिर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । तर, यसको आधिकारिक पत्र भने निगमलाई प्राप्त नभइसके पनि केही दिनभित्रै आउन सक्ने जानकारी आफूहरुले पाएको उनले बताए ।
यसअघि निगमले भन्सारमा इन्धन छुटाउँदा नै पूर्वधार कर बुझाउँदै आएको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निकै सस्तो हुँदा पूर्वाधार कर भनेर भन्सार बिन्दुमै लिटरमा १० रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेका थिए ।
