विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई ६ महिना तल नझर्ने गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थाले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुग्छजस्तो लाग्दैन । यद्यपि १० प्रतिशत पुगोस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ ।
चीनले सन् १९९१ देखि २०११ सम्म करिब २० वर्षमा झन्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो । नेपालमा पनि मिहिनेत गर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । तर, अहिले जुन किसिमले सरकार चलिरहेको छ, जुन किसिमले हामीले काम गरिरहेका छााै, जुन किसिमले कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो हिसाबले ८ प्रतिशतको वृद्धि अहिले हुन सक्ला र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
त्यस्तै मुद्रास्फीति झन्डै ८ प्रतिशत छ । अझै बढिरहेको अवस्था छ । मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढिरहेको छ । कतिपय कुरा हाम्रो काबुभन्दा बाहिरका छन् । कतिपय प्रशासनिक तवरबाट पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रशासनिक हिसाबले अलि बढेको छ भने घटाउन सकिएला । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्रतिलिटर पेट्रोलको १९९ रुपैयाँसम्म पुग्यो ।
अघिल्लो वर्ष पेट्रोलको मूल्य करिब एक सयको वरिपरि थियो । एक वर्षको अन्तरालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर भएको छ । यसरी बढेको मूल्यले सारा ‘प्राइसमा इम्प्याक्ट’ गर्छ । त्यसकारण मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा झार्ने कुराका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु ।
आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ मा ल्याउँदा हामीलाई नै फाइदा हुनेछ । तर, म यसमा चुनौती देखिरहेको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा ६ महिनाको आयात तल नझर्ने गरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको लक्ष्य ‘मिट’ हुन्छजस्तो पनि लागेको छैन । मिहिनेत गर्दा त १० प्रतिशत पनि सम्भव छ । अहिलेको अवस्था हेरीकन सम्भव हुन्छ झैं लाग्दैन ।
राष्ट्र बैंकले एक बैंकमा बचत अर्को बैंकमा डेफिसिट हुँदा लोन इन्भेस्ट गर्ने अथोरोटी पेको ठाउँमा डिपोजिट पनि लङ टर्मको राख्न पाउने नियम बनाइदिन सक्छ । अर्को, ‘बासल थ्री’ को तरलताको जुन नम्स छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले फलो गर्दा कतिपय बैंकलाई २० प्रतिशत तरलको सम्पत्ति राख्नु परिरहेको छ । यदि उनीहरुको एसिड र लाइबिलिटलाई मिक्स गरी हेर्ने हो भने त्यो राख्नुपर्दैन । त्यो हिसाबमा राष्ट्र बैंक तरलतामा जानुपर्छ ।
तर, बैंकहरुले ९५ वा १०० प्रतिशत लोन दिनुपर्छ भन्न थाल्यौं भने गलत दिशामा जान्छौं । भोलि डिपोजिटरले पनि बैंकमा पैसा राख्दैनन् । डिपोजिटरले बैंकमा पैसा राखेन भने त कुनै लोन पनि पाइँदैन । यसकारण हामी धेरै लोभी पनि हुनुहुँदैन । हामी धेरै लोभ गर्न थाल्यौं वा क्रान्तिकारी हुन थाल्यौं भने श्रीलंकाजस्तै हुन्छौं ।
मौद्रिक नीति ल्याउँदा तरलतामा राष्ट्र बैंकले के आवश्यकता छ त्यो कुरा ल्याउँछ होला । केन्द्रीय बैंकले बेसिकली डिपोजिटरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन नहुने गरी काम गर्छ झैं लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले रन हुन नसकेका एक्सपर्ट युनिटलाई फुल क्यापासिटीमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।
अहिले सिमेन्ट कम्पनीहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छैनन् । नेपाल एयरलाइन्सको पनि अवस्था त्यस्तै छ । यी कम्पनी पूर्ण क्षमतामा चल्दा मात्र त्यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सहयोग गर्छ । सिमेन्ट कम्पनी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा अलिकति भए पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । बाहिर जाने मुद्रा नेपालमा बस्थ्यो, निर्यात गर्दा कमाइ गर्न सकिन्थो । तत्काल नेपाल एयरलाइन्सलाई केही पैसा चाहिएको छ भने पुनर्कर्जामार्फत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दा उनीहरुलाई राहत पुग्न गई विदेशी मुद्रा पनि सहज हुन्छजस्तो लाग्छ ।
अहिले गाउँ–गाउँमा बैंक पुगेका छन् । तिनीहरुलाई पूरै सहयोग हुने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । पूरै सदुपयोग भन्नाले सानो ऋण दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत बढी ब्याज लिन नपाउने, निर्माण ऋण दिँदा २ प्रतिशत बढी लिन नपाउने भन्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले ताकेको कोटा त पूरा गर्छन तर, त्यो भन्दा बढी कर्जा दिँदैनन् ।
बैंकहरुलाई आफ्नो हिसाबले ब्याजदर कायम गर्न दिइयो भने गाउँ–गाउँमा धेरै कर्जा प्रवाह हुने अवस्था बन्नेछ । कर्जा धेरै गएपछि गाउँमा रहेर युवाहरुले उद्यम, व्यवसाय गरी रोजगारी सिर्जना भई उत्पादन पनि बढ्नेछ ।
गाउँघरमा २४ देखि ३५ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याज चलेको हुन्छ । बैंकहरुले १२/१४ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् । यदि सानो कर्जाको ब्याजदर बैंकहरुलाई नै तोक्न दिइयो भने बैंकहरुले कोटाभन्दा माथि रहेर कर्जा प्रवाह गर्थे । राष्ट्र बैंकले साना कर्जामा २ प्रतिशत बढी लिन नपाइने भन्दा बैंकहरु साना कर्जाभन्दा ठूला ऋणहरुमा ४/५ प्रतिशत प्रिमियम पाइन्छ भनेर लाग्थे । सानामा प्रशासनिक लागत बढी हुने भएकाले दुई प्रतिशत मात्र ब्याजमा किन बैंकले लगानी गर्छन् ?
यसकारण पनि मैले राष्ट्र बैंकसमक्ष ग्रामीण भेगसम्म रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रस्ताव पनि गरेको छु । मौद्रिक नीतिले मात्र होइन, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स संघ मिलेर प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्यमशीलसम्बन्धी संरचना तयार पारी कमिटी गठन गरी जिल्ला तहमा निर्देशन गर्ने हिसाबले गयौं भने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
बैंकहरुलाई आफ्नो हिसाबमा ब्याजदर निर्धारण गर्न दियौं भने त्यो क्षेत्रमा कर्जा बढी प्रवाह हुन्छ । कर्जा प्रवाह स्थानीय तहमा बढी हुँदा रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन बढी गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले त्यही हिसाबमा निर्धारण गर्ला । गभर्नर सर पनि यो विषमा विज्ञ भएकाले गर्नुहुन्छजस्तो लाग्छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसनमा कम्प्लाइन्सबाट ५ माक्र्स राखेर ५ माक्र्स तल ल्याउनेलाई मर्जमा जाने र ५ माथि ल्याउनेलाई मर्जरमा जानु नपर्ने व्यवस्था गर्दा ढुक्क हुन्छ । राम्रो संस्था छन् भने हामीले किन घटाउनुपर्यो ?
