काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता बढेको छ । प्राधिकरण स्थापनापछि उपलब्धिमुलक काम गर्न नसकेपछि खारेज गर्ने वा परिमार्जन गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा अन्योलता बढेको हो ।
शुक्रबार विकास तथा प्रविधि समितिमा प्राधिकरणको वर्तमान अवस्थाको विषयमा भएको छलफलमा संसदहरुले प्राधिकरण राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताएका छन । २०६९ मा स्थापना भएको प्राधिकरणले हालसम्म पनि उपलब्धि मुलक काम गर्न नसकेको भन्दै समितिका सदस्य संसदहरुले प्राधिकरण खारेजीको माग गरेका हुन् ।
एमाले संसद एवं पूर्वभूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यकुमारी अर्यालले प्राधिकरणको औचित्य सकिएको बताएकी छन् । जे आवश्यकता औल्याएर प्राधिकरण गठन गरिएको थियो, त्यसको महत्व सकिदै गएकाले खारेज गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘प्राधिकरण गठनपछि धेरै परिवर्तन भइसकेको र सरकारका संरचना पनि फेरि सकेका छन् । प्राधिकरण भन्दा बढी शत्तिशाली अहिलेका स्थानीय सरकार भइसके’ छलफलमा बोल्दै पूर्वमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार भएको काठमाडौंमा प्राधिकरणको आवश्यकता हो कि हैन ? सोच्ने बेला आएको छ । खारेज नै नगरे पनि सञ्चालनको प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
अर्का सांसद सञ्जय गौतमले पनि प्राधिकराणको महत्व र औचित्यको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद गौतमले भने, ‘खारेज नै गर्नु पर्छ भन्ने त होइन तर, प्राधिकरणको काम परिमार्जन गरेर फरक शैली र तयारी गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।’
त्यस्तै केही संसदहरुले प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा बाहिरी चक्रपथ निर्माणकार्य सुस्त भएको बताएका छन् । आयोजना घोषणा गर्ने तर, बजेटको व्यवस्था नभएको विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
समिति सभापति कल्याणकुमारी खड्काले पनि आयोजना सञ्चालन भएअनुसार बजेट व्यवस्था गर्न सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रिलाई आग्रह गरेकी छन् । साथै सरकारसँग पैसा छैन भन्ने तर, प्राधिकरणको कार्यालय भाडामा राख्नेदेखि कर्मचारी, सवारी चालकसमेत राखे पनि उपलब्धि मुलक काम गर्न नसकेको सभापति खड्काले बताइन् ।
प्राधिकरणले उपत्यका भित्र ४ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने, काठमाडौं उत्यकाको बृहत गुरुयोजना तयार गर्ने, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्र्ने, उपत्यका भित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपत्यका विपद व्यवस्थापन पार्क निर्माणलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म प्राधिकरणले धोवी खोला कोरिडोर सुधारको काम अन्तिम चरणमा पुर्याउन बाहेक अन्य काम उपलब्धि गरेको छैन ।
समितिले २०७६ साल जेठ ५ गते पनि सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । ७२ किलोमिटर लामो बन्ने बाहिरी चक्रपथमा प्राधिकारणले हासम्म ५४.४८ किमी क्षेत्रको मात्रै डीपीआर तयार पारेको छ ।
शुक्रबार भएको छलफलमा विकास तथा प्रविधि समितिले दशकौं पहिलादेखि स्थापना भएको आयोजनाले हासम्म काम अगाडि बढाउन नसक्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिर्नेशसमेत दिएको छ ।
प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नारायणप्रसाद भण्डारीले जग्गा रोक्का नभएको कारण अव्यवस्थित रुपमा भौतिक संरचना निर्माण भएकाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न समस्या रहेको बताएका छन् । साथै स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा पनि चक्रपथ निर्माण कार्यमा समस्या रहेको भण्डारीको भनाइ छ । त्यस्तै स्थानीयतहले आफ्नै मापदण्ड बनाएर काम गर्दा पनि प्राधिकरणलाई समस्या भएको भण्डारी बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ को बजेटबाट उपत्यकामा जग्गा एकिकरणको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मानिसको चाप बढ्दै गएपछि बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने अवधारण ल्याइए पनि हालसम्म निर्माण कार्यले तीव्रता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
चक्रपथ निर्माणको लागत अनुमान ४२ अर्ब २७ करोड ७१ लाख ५३ हजार ३५८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । चालू आवको जेठ मसान्तसम्म प्राधिकरणको भैतिक प्रगति ४४.३३ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ४०.४९ प्रतिशत भएको छ ।
प्राधिकरण मात्र नभइ बाहिरी चक्रपथ निर्माणको योजना नै हटाउनु पर्ने अवस्था आएको संसदहरुको भनाइ छ । आयोजना बन्ने भनेको दशकौं बित्दासमेत काम हुन नसकेपछि संसदहरुले आयोजना नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद गौतमले भित्री चक्रपथलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको समयमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको घोषणा गर्दा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । ‘हामीलाई एउटा आयोजना नसही अर्को घोषणा गर्न हतार हुन्छ, जसले गर्दा काम राम्रोसँग हुँदैन’ उनले भने ।
अर्का सांसद जिपछिरिङ लामाले चक्रपथ निर्माण गर्ने भन्ने तर काम नगर्ने गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । समितिको छलफलमा लामाले भने, ‘कि प्राधिकरणले काम अगाडि बढाउनु पर्छ, कि बन्दैन भनिदिनुस् । सधै बन्छ भन्ने तर काम कहिले नहुने गरेर हुँदैन ।’
मन्त्रालयका निमित्त सचिव पदम मैनालीले चक्रपथ निर्माणको योजना हटाउन नमिल्ने बताएका छन् । ‘०६१०६२ को योजना अहिले २०७९ मा आएर हटाउने भन्न मिल्दैन । आयोजना हटाउनको लागि नियम अनुसार जनसङ्ख्या घटेको देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सम्भव छैन’ निमित्त सचिव मैनालीले भने ।
सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले प्राधिकरण खारेज र बाहिरी चक्रपथ निर्माणको योजना हटाउनु पर्छ भन्ने संसदहरुको माग पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताएकी छन् । समितिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘बाहिरी हल्लाको भरमा संसदीय समितिमा आएर प्राधिकरण खारेजीको माग गर्नु राम्रो होइन, यो पूर्वाग्रह मात्रै हो । बरु काम राम्रो नभएका परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
बाहिरी चक्रपथबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन
समितिले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा १५ दिनभित्र यथार्थ जानकारी गराउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा आज भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति खड्काले आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विषयमा विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भएकाले त्यससम्बन्धी जानकारी दिन निर्देशन र्दिएका हुन् ।
बैठकमा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राधिकरणको कार्यशैली बदल्नुपर्ने भए पनि यो संस्थालाई नै खारेज गर्न नसकिने बताउनुभयो । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा यस वर्ष र आगामी वर्ष पनि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि उहाँले बैठकमा गराइन ।
