काठमाडौं । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने प्रक्रियामा कर्मचारी विवाद प्रखर बनेर अगाडि आएको छ । खासगरी समान हैसियतका बैंकमा क्रियाशील कर्मचारीलाई प्राप्तिपछिको संस्थामा जाँदा कमजोर कर्मचारीका रुपमा उभ्याउने मनसायलाई केन्द्रीय बैंकले कडा प्रतिवाद गरेको छ ।
नबिलले एनबीलाई प्राप्त गरेपछि एनबीका कर्मचारीलाई एक तह घटुवा गरेर पद व्यवस्थापन गर्ने भनेपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । दुवै बैंकको साधारणसभाले नबिल बैंकमा एनबी गाभिने विषयलाई अनुमोदन गरेर संयुक्त मर्जर कमिटिमार्फत एकीकृत कारोबारको अन्तिम स्वीकृति माग्दै केन्द्रीय बैंकमा दिएको निवदेनको सुनुवाइका क्रममा समानस्तरका कर्मचारीलाई विभेद नगर्न सचेत गराएको हो ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेको अन्तिम स्वीकृति माग गर्दै परेको नबिल–एनबीको निवदेनमा एनबीका कर्मचारीलाई एक तह घटुवा गर्ने प्रस्तावलाई केन्द्रीय बंैकले अस्वीकार गर्दै पुनः समान हैसियतअनुरुपको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धतासहितको निवेदन पेस गर्न भनेको छ ।
बैंक कमजोर वा बलियो भएको भन्ने आधारमा स्वाप रेसियो तय हुने भए पनि कर्मचारी कमजोर वा खराब स्वाप रेसियोको आधारमा नहुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । एनबीको १०० बराबर नबिलको ४३ दिने सहमति भइसकेको छ । तर, समान हैसियतका संस्थाका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने प्रवृृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको मंगलबारको सञ्चालक समिति बैठकले कर्मचारीलाई समान रुपमा भित्र्याउने गरी प्रस्ताव नल्याएसम्म एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति नदिने पक्षमा निर्णय गर्दै समान हैसियत दिने गरी कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रस्ताव ल्याउन भन्दै फाइल फिर्ता पठाइएको छ ।
नबिल–एनबीको संयुक्त मर्जर कमिटिले पहिले एनबी बैंकका कर्मचारीलाई दुई तह घटुवा गरेर समायोजन गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकमा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले संयुक्त मर्जर कमिटिलाई चिठी लेख्दै कर्मचारीलाई उत्साहित हुने गरी पुनर्विचार गरेर पुनः पेस गर्न भनेको हो । पुनर्विचार गरेर पुनः पेस गरिएको प्रस्तावमा पनि एक तह घटुवा गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति सहमत भएन ।
‘कार्यकारी पदमा तल–माथि हुनसक्ने भए पनि कार्यकारी तह (एक्ज्युकेटिभ) भन्दा तलका पदमा घटुवा गर्न नहुने पक्षमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति छ’, राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘दुवै बैंकका कर्मचारीको मनोबल नखस्कने गरी प्रस्ताव नल्याएमा एकीकृत कारोबारको स्वीकृति केन्द्रीय बैंकलाई अप्ठ्यारो छ ।’
दुवै बैंकका साधारणसभाले मर्जर अनुमति दिइसकेको स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले पनि एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिन ढिला भएको खण्डमा अनेकन समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ । केन्द्रीय बैंकको अन्तिम स्वीकति नआएसम्म एकीकृत कारोबार गर्न पाइँदैन । मर्जर प्रक्रिया सुरु भएको लामो समयसम्म पनि एकीकृत कारोबार सुरु नभए अनेकन समस्याहरु झेल्ुनपर्ने स्थिति आउँछ । मर्जर तोड्न वा जोड्न अन्तिम हात केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा छ ।
स्रोतका अनुसार संयुक्त मर्जर कमिटिले भने केन्द्रीय बैंकको दोस्रोपटकको प्रश्नमा पनि परिमार्जन नगरी पहिल्यै प्रस्ताव (एक तह घटुवा) ठीक रहेको जवाफ फर्काएको छ । ‘एक तह घटाउने विषयमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरबीच सोधेरै गरिएको र सैद्धान्तिक सहमति दिँदा नै त्यसलाई स्वीकार गरिएको स्थितिमा अहिले आएर निहुँ खोज्नु नबिल–एनबी मर्ज हुन नदिने षड्यन्त्र हुन सक्छ’, संयुक्त मर्जर कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘नबिल एनबी मर्जर भाँड्न भित्र र बाहिर धेरै पक्षहरु खेलिरहेको कुरा कसैसामु लुकेको छैन ।’
यसअघि नबिल एनबी मर्जर प्रक्रिया रोक्ने माग अदालतसम्म पुगेको थियो । ‘एनबीलाई नबिलमा गाभिन नदिन अहिले पनि एउटा समूह सक्रिय छ । त्यसको प्रभावमा केन्द्रीय बैंक परेको पनि हुन सक्छ’ ती सदस्यले भने । बैंंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा मर्जर गर्दा तलब तथा सेवा सुविधा घटाउने नपाउने व्यवस्था रहे पनि पदका विषयमा मौन छ । यही मौनताको फाइदा साँधेर नबिलले एनबीका कर्मचारी एक तह घटाएर ल्याउन चाहन्छ । तर, केन्द्रीय बैंक समान हैसियतका संस्थामा पदीय असमानता आउन नदिने पक्षमा छ । नबिल र एनबी मात्रै मर्जर प्रक्रियामा छैनन् ।
अहिले पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक तथा मेगा बंैक नेपाल र ग्लोबल आइएमई बैंक तथा बैंक अफ काठमाण्डू मर्जर प्रक्रियामा छन् । पुरानो वा ठूलो भएको आधारमा पदीय असमानता सिर्जना भयो भने आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमै समस्या आउन सक्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक चनाखो बन्न खोजेको देखिन्छ ।
एउटा बैंकमा अधिकृत भएको व्यक्ति मर्ज भएर अर्को संस्था बन्दैमा सुब्बा वा खरिदार हुन नसक्ने तर्क केन्द्रीय बैंकको छ । ‘तलब सुविधा अधिकृत दिएर पद खरदारको दिँदा कोही कर्मचारी मान्छ ?’, राष्ट्र बैंकका ती सञ्चालकले भने, ‘स्नातकोत्तर गरेर अधिकृत भएको हुन्छ । स्नातक गरेर सहायक बनेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा अधिकृतलाई एक तह घटाइदिँदा ऊमाथि अन्याय हुन्छ ।’
घटुवा असमान प्रकृतिका संस्थामा भने मान्य हुने तर्क केन्द्रीय बैंकको छ । विगतमा वाणिज्य बैंकमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभिँदा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका कर्मचारी घटुवामा परेका कैयौं दृष्टान्त छन् ।
मर्जर कमिटिले एउटा तर्क गरिरहेको छ– एनबीका कर्मचारीको तीन–तीन वर्षमा बढुवा हुन्छ भने नबिलको ५ वर्षमा । नबिलको व्यवस्थापनले किन ढिलो गरेको त ? त्यसमा पनि उनीहरुलाई केन्द्रीय बैंकले विन–विन सिचुएसन बनाउन सकिने उपाय दिएको छ । उदाहरणका लागि, जुन पद छ, त्यही पदमा ल्याओस्, । डेपुटी म्यानेजरलाई मर्जपछि बन्ने बैंकमा पनि डेपुटी म्यानेजरमै ल्याइदिएपछि त आत्मसम्मानमा कुनै चोट पुगेन । उक्त कर्मचारी पनि उत्साही भएर काम गर्छ ।
मर्जपछि बन्ने बैंकमा डेपुटी म्यानेजर वान र डेपुटी म्यानेजर टू बनाउँदा हुन्छ । नबिलमा काम गरेका तर चार वर्षदेखि बढुवा नभएकालाई डेपुटी म्यानेजर टू मा राख्दा हुन्छ । एनबीबाट आएका डेपुटी म्यानेजर वानमा हुन्छन् । बढुवा गर्दा टूवाला डेपुटी म्यानेजरलाई पहिला बढुवा गर्दा भइहाल्छ । त्यसो गर्दा बैंकलाई कतैबाट पनि घाटा हुँदैन । किनभने खाइपाइ आएको सेवा–सुविधा नघटाउने भनेकै छ ।
‘पद घटुवा गर्दा एनबीका कर्मचारी खराब वा कम क्षमतावान् छन् भन्ने सन्देश जाने डर रहन्छ । यसबाट एनबीका कर्मचारीमा चरम निराशा (फ्रस्टेसन) बढेर कार्यक्षमता कमजोर हुने मात्रै होइन, अन्य मानसिक समस्या देखिन्छ । त्यस्तो बेला हड्ताल गर्ने वा बिनाकारण काम छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यस्तो स्थिति आउन दिने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन’, ती सञ्चालकले भने, ‘एनबीका कर्मचारीलाई घटुवा गराउने प्रस्तावमा सहमत भएका एनबीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना के नबिलमा डेपुटी सीईओमा जान तयार छन् ?’
ती सञ्चालकका अनुसार ढुंगाना आफैं नबिलका सीईओलाई स्वीकार गरेर आफू डेपुटी सीइओमा जान तयार हुन्छन् भने केन्द्रीय बैंक एनबीका कर्मचारीको एक तह घटुवाको प्रस्तावलाई पुनर्विचार गर्न तयार छ ।
नबिलले मर्जरपछि सीईओ बनाउने ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ढुंगाना संयुक्त मर्जर कमिटिमा पनि छन् । तर, कर्मचारी समस्या बल्झिएपछि नियुक्तिपत्र दिएको छैन भने नबिलका मुख्य लगानीकर्तासमेत रहेका कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपछि विनोद चौधरीले मर्जर भाँडिन पनि सक्ने संकेत नबिलका निवर्तमान सीईओ अनिलकेशरी शाहको बिदाइ कार्यक्रममा दिएका छन् ।
अर्कोतिर एनबी बैंकका कर्मचारीहरुसँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीले केही समय काम गरेकाले पनि त्यहाँका धेरै कर्मचारीका बारेमा उनी जानकार छन् । विगतमा केन्द्रीय बैंकले एनबी बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिँदा केन्द्रीय निर्देशक रहेका अधिकारीले केही समय एनबीमा सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैले पनि गभर्नर एनबीका कर्मचारीको मनोबल गिर्न नदिने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
