एजेन्सी । भारतका सर्वाधिक धनी एवं अडानी समूहका संस्थापक तथा अध्यक्ष गौतम अडानी ६० वर्षमा लागेका छन् ।
६० औं जन्मदिनको अवसरमा उनले भारतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परोपकारी सहयोगको घोषणा गरेका छन् । अडानी परिवारले परोपकारमा ६ खर्ब भारु दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘मेरा प्रेरणादायी बुबाको १०० औं जन्मजयन्तीका साथै, यो वर्ष मेरो ६० औं जन्मदिनको पनि हो । त्यसैले परिवारले विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सीपविकाससम्बन्धी परोपकारी गतिविधिहरूमा ६० हजार करोड भारु योगदान गर्ने निर्णय गरेको छु’, अडानीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
उनले अडानी फाउन्डेसनमार्फत यो रकम सहयोग गर्न लागेका हुन् । फाउन्डेसनको अध्यक्षमा गौतमकी श्रीमती प्रीति अडानी रहेकी छिन् । अडानी पहिले नै भारतमा शीर्ष परोपकारीमध्ये एक हुन् ।
अडानीले घोषणा गरेको दान रकम गौतमको कुल सम्पत्तिको ८ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । बिहीबारसम्म गौतमको खुद सम्पत्ति ७१ खर्ब ६० अर्ब भारु रहेको छ ।
अडानी परिवारको प्रतिबद्धता समूह संस्थाहरुद्वारा बनाइएको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आयको अतिरिक्त छ ।
बन्दरगाह, बिजुली, प्रसारण र नवीकरणीय ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा समूह निर्माण गर्ने अडानीले किन शिक्षा, सीपविकास र स्वास्थ्य सेवा रोजे भन्ने कुरा बताए ।
‘धेरै आधारभूतस्तरमा यी तीनवटै क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई समग्र रूपमा हेरिनुपर्छ र उनीहरूले सामूहिक रूपमा समतामूलक र भविष्यका लागि तयार भारत निर्माण गर्न चालकहरू बनाउँछन्’, अडानीले भने, ‘ठूला परियोजना योजना र कार्यान्वयनमा हाम्रो अनुभव र अडानी फाउन्डेसनले गरेको कामबाट सिकेका कुराले हामीलाई यी कार्यक्रमहरूलाई विशिष्ट रूपमा गति दिन मद्दत गर्नेछ ।’
घोषणा गरेको दानरकम अडानीले अजिम प्रेमजी फाउन्डेसनका रूपमा समान रूपमा प्रतिज्ञा मोडेल गर्ने सम्भावना छ । अडानी फाउन्डेसनले प्रत्येक पहलको नेतृत्व गर्न क्षेत्रीय विशेषज्ञहरूलाई भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ ।
समूहका सात सूचीबद्ध कम्पनीहरूबाट प्रवद्र्धकको सेयरको एक अंश अडानी फाउन्डेसनलाई बाँड्ने सम्भावना रहेको छ ।
भारतको सबैभन्दा धनी र विश्वको छैटौं धनी बन्ने प्रक्रियामा अडानीले यस वर्ष आफ्नो सम्पत्तिमा ३० अर्ब डलर थपेका छन् ।
उनी आफ्नो व्यवसायको पोर्टफोलियो थप्न पनि व्यस्त छन् । मेमा, अडानी ग्रुपले स्विसमा आधारित निर्माण सामग्री विशाल होल्सिम समूहबाट १०.५ अर्ब डलरमा अम्बुजा सिमेन्ट खरिद गरेको थियो ।
द इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा ।