कोभिड महामारीको समयमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कदमहरु चालेको थियो । त्यस बेलाको वास्तविक अवस्थालाई लिएर केन्द्रीय बैंकले ती कदम चालेको थियो ।
उदाहरणका लागि, कर्जाको पुनर्संरचना गर्नु, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, राहत र नियामकीय छुट दिने ३ खम्बे एप्रोचबाट कोभिडको समयमा मौद्रिक उपायहरु अबलम्बन गरेको थियो । कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्कर्जाको व्यवस्था र नियामकीय छुट यी तीन खम्बाको आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । तीन खम्बामध्ये २ वटा खम्बाले राम्रै गरे ।
तर, कर्जा उठ्न नसेकेको अवस्थामा पुनर्संरचना स्वाभाविक थियो । कर्जा उठ्न नसक्ने अवस्थामा नियामकीय छुटहरु दिनु त्यस बेला सान्दर्भिक नै थियो । प्रोत्साहनको रुपमा पुनर्कर्जा दिनु राम्रै थियो । तीनमध्ये एउटालाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिएका कारणले अर्थतन्त्रमा विसंगति ल्याएको छ । जसका कारण रियलस्टेट व्यवसायमा बबल ल्याउनुका साथै सेयर मूल्यमा बढोत्तरी हुन गयो । अहिले यसैको परिणाम देखिएको छ ।
कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीति र वित्त नीति कति समयसम्म उपयुक्त हुन्छ र कति समयपछि एक्जिट गर्नुपर्छ भन्ने पाठ अब बुझ्नुपर्छ ।
कुनै नीति कार्यान्वयनमा छ तर त्यसको आवश्यकता नपर्दा पनि निरन्तरता दिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको पाठ हामीले सिक्नुपर्छ, अनुभव लिनुपर्छ । यसले गर्दा रियलस्टेटको मूल्य ३ गुणाले बढ्यो र सेयर बजार धेरै बढ्यो ।
अहिले सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरु पीडित भएका छन् । सेयरको मूल्य एक्कासि माथि जाँदा राम्रो थियो । तर, अर्थतन्त्रका फन्डामेन्टलहरुले सहयोग गरिरहेको थिएन । केवल मौद्रिक नीतिका कारणले मात्र माथि गएको थियो । अब तल झरिरहेको छ । लगानीकर्ता प्रताडित भएका छन । सेयर बजारमा विस्तारै माथि गएको भए अहिले यस्तो अवस्था आउँदैन थियो भन्ने कुराको हेक्का अब आगामी दिनमा राख्नुपर्छ ।
अहिले सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरु पीडित भएका छन् । सेयरको मूल्य एक्कासि माथि जाँदा राम्रो थियो । तर, अर्थतन्त्रका फन्डामेन्टलहरुले सहयोग गरिरहेको थिएन । केवल मौद्रिक नीतिका कारणले मात्र माथि गएको थियो । अब तल झरिरहेको छ । लगानीकर्ता प्रताडित भएका छन । सेयर बजारमा विस्तारै माथि गएको भए अहिले यस्तो अवस्था आउँदैन थियो भन्ने कुराको हेक्का अब आगामी दिनमा राख्नुपर्छ ।
दुई वर्षयता राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिहरुको कुरा भयो । यस्तै केन्द्रीय बैंकले दिएको नियामकीय छुट लामो समयसम्म दिएकाले बैंकहरुको जगेडा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । जगेडा राख्नुपर्ने अवस्थामा नियामकीय सुविधाले राख्नु नपरेकाले अहिले बैंकहरु कमजोर भएको देखिन्छ । त्यसैले खराब कर्जा अनुपात न्यून अर्थात् २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसले गर्दा बैंकहरुको कर्जा नोक्सान व्यवस्थामा धेरै पैसा राख्नु परेन र कोष कमजोर भएको देखिन्छ ।
यही कारणले गर्दा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको स्थिति के हो ? बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर के हो ? त्यसको जानकारी अहिले सर्वसाधारण नागरिक, प्रबुद्ध वर्ग र सरोकारवालालाई जानकारी छैन । अतः बैंकहरुले वित्तीय क्षेत्रको जानकारीका लागि राख्नुपर्ने जगेडा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई मजबुत पार्न सकेनन् । त्यसैले अहिले कतै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम त आउने होइन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
जगेडा कोषले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो पार्छ । ५ प्रतिशतको निष्क्रिय अनुपातले वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रै गर्छ । त्यो अनुपातबराबरको वित्तीय जगेडा राख्नुपर्ने भएको हुनाले बैंकहरु दुब्लाइरहेका हुन्छन् । २ प्रतिशतभन्दा तल खराब कर्जा अनुपात थोरै जगेडा राख्नुपर्यो । भालि योभन्दा ठूलो आपत्–विपत् पर्यो भने बैंकहरुको स्थिति सबल र सुदृढ हुँदैन । खराब कर्जा थोरै भएको राम्रो हो ।
तर, बलजफ्ती कृतिम हिसाबले खराब कर्जा अनुपात न्यून राख्दा बैंकहरुको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै कमजोर हुने अवस्था आउँछ । यो पनि हामीहरुका लागि पाठ हो । यो पाठलाई सिक्नुपर्छ । त्यसैले दुई वर्षयता राष्ट्र बैंकले चालेको मौद्रिक नीतिबाट हामीले दुईटा पाठ सिक्नै पर्छ ।
एउटा पाठ केन्द्रीय बैंकले पैसा छापेर मौद्रिक प्रोत्साहन लामो समयसम्म दिनुहुँदैन । यो छोटो समयका लागि ठीकै हुन्छ । तर, मौद्रिक प्रोत्साहन राख्दा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल असर पार्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति घटाउन यसले भूमिका खेल्न अनुभव लिनुपर्छ । केही महिनाका लागि ठीकै हो । दुई वर्षभन्दा लामो समयसम्म यस प्रकारको सुविधा दिएर पैसा छाप्दा मुलुक बाह्य क्षेत्र जोखिममा पर्ने अनुभव र पाठ हामीले सिकेका छौं र अब पाठ झनै सिक्नुपर्छ ।
एउटा पाठ केन्द्रीय बैंकले पैसा छापेर मौद्रिक प्रोत्साहन लामो समयसम्म दिनुहुँदैन । यो छोटो समयका लागि ठीकै हुन्छ । तर, मौद्रिक प्रोत्साहन राख्दा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल असर पार्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति घटाउन यसले भूमिका खेल्न अनुभव लिनुपर्छ । केही महिनाका लागि ठीकै हो । दुई वर्षभन्दा लामो समयसम्म यस प्रकारको सुविधा दिएर पैसा छाप्दा मुलुक बाह्य क्षेत्र जोखिममा पर्ने अनुभव र पाठ हामीले सिकेका छौं र अब पाठ झनै सिक्नुपर्छ ।
सन् १९८० को दशक अर्थात् विसं २०४० को सुरुवाती वर्षमा सरकारले अत्यधिक मात्रामा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्यो । त्यस बेला सरकारले राष्ट्र बैंकबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गर्यो । अधिविकर्षण (ओभरड्राफ्ट) कर्जा बढी लिने, सरकारको ऋणपत्रलाई बिक्री गर्ने, राष्ट्र बैंकले किनिदिने र सरकारको वित्तीय घाटा पूर्तिको स्रोतको रुपमा यसलाई केन्द्रीय बैंकले २०४० को दशकमा कायम राख्यो ।
पञ्चायतकालमा भएको जनमत संग्रहलगत्तैको अवस्था थियो त्यो । त्यसपछि पञ्चायती सरकारले अत्यधिक मात्रामा ऋण सापटी लिए । त्यसले गर्दा ४० अर्थात् सन् १९८० को दशकको सुरुवाती चरणमा नेपालले ३ वर्षसम्म शोधनान्तर घाटाको अवस्था व्यहोर्नुपर्यो ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति ३ महिनाको आयात धान्नेभन्दा तलको अवस्थामा पुग्यो । के सरकारको बजेट घाटाका कारणले गर्दा केन्द्रीय बैंकले पैसा छाप्नु परेको हो ? केही केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्दा पैसा छाप्ने कामले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटाउने शोधनान्तर घाटा हुने र आयात बढाउने काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बजेट घाटा उच्च रहँदा बाध्य भएर पैसा छाप्दाको अनुभव र अहिलेको कोभिडको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंक आफैंले पुनर्कर्जा दिने नाममा वा बजेट घाटा पूर्ति गर्न पैसा छाप्ने काम गर्नुहुँदैन । पैसा छाप्दाको असर विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्नेमा देखिएको छ । सन् ८० को दशकमा विदेशी विनिमय सञ्चिति यति घटेको थियो कि ३ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थिएन । अहिले कोभिडको कालमा केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर साढे ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ ।
केन्द्रीय बैंक आफैंले पुनर्कर्जा दिने नाममा वा बजेट घाटा पूर्ति गर्न पैसा छाप्ने काम गर्नुहुँदैन । पैसा छाप्दाको असर विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्नेमा देखिएको छ । सन् ८० को दशकमा विदेशी विनिमय सञ्चिति यति घटेको थियो कि ३ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थिएन । अहिले कोभिडको कालमा केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर साढे ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ ।
पैैसा छाप्ने काम राम्रो होइन र त्यसमाथि नियामकीय छुट लामो समयसम्म दिनुहुँदैन र बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर थाहा नहुने र गुणस्तर थाहा नहुँदा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नु नपर्दा बैंकहरु वित्तीय अवस्थामा अत्यन्त कमजोर हुने देखिन्छ ।
अर्को अनुभव भनेको, समयमा वित्तीय औजारहरुको बहिर्गमन पनि हुनुपर्छ ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् )
