काठमाडौं । सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले रुपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ । अर्थात् कूल जडित क्षमता १ हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता १ हजार १०० मेगावाटभन्दा माथिसमेत हुने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सोही ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि बुधबार आयोजनास्थल पुगेका थिए ।
आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरे । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भएको छ । सो बोलपत्रको म्याद यही असार २९ गतेसम्म छ । यस्तै आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंकले २७ वर्षपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्नु आफैँमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ । गत असोजमा ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसाल नेतृत्वको टोलीले समेत आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । सो टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो ।
निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ ।माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।
आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल कामका रुपमा रहेको छ । त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
आयोजनामा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी सेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजनामा जनसहभागिता भएमात्रै त्यसको दिगो विकास हुने भएकाले लगानीको ढाँचा बनाउँदैमा त्यसमा सचेत हुने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ ।
सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि आयोजनाको छिटो विकास होओस् भन्ने पक्षमा छन् । सोही नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
सो आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । सोही कम्पनीले तल्लो अरुणको समेत विकास गर्ने भएको छ । प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ । रासस
