काठमाडौं । पछिल्लो समय ठूला वाणिज्य बैंकहरु एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने (मर्ज एन्ड एक्विजिसन) प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । ६ ठूला बैंकहरु गाभिएर ३ वटा बन्ने प्रक्रिया अन्तिमचरणतिर पुगेको छ ।
कतिपय बैंकहरु आफूअनुकूल साझेदार खोजी गरिरहेका छन् । तर, यस्तैमा बैंकहरुमा कर्मचारी विवादले ठाउँ पाउन थालेको छ । पछिल्लोपटक नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीहरुको विवाद उत्कर्षमा छ । कतै कर्मचारी विवादकै कारण मर्ज प्रक्रिया भाँडिने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्मिएका छन् ।
तर, संस्थाको साधारणसभाले मर्जमा जाने निर्णय पारित गरिसकेपछि हुने कर्मचारी विवादले मर्जर प्रक्रियालाई कुनै असर गर्दैन । त्यसैले नबिल बैंक र एनबी बैंकमा देखिएको कर्मचारी विवादका कारण अब दुवै संस्था एक हुनबाट रोकिने ठाउँ छैन । नबिल बैंकले बैशाख ७ गतेको विशेष साधारणबाट एनबीलाई प्राप्ति गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
त्यसैगरी, एनबी बैकले वैशाख २२ गतेको विशेष साधारणसभाले नबिलमा गाभिने निर्णय स्वीकार गरेको थियो ।
दुवै बैंकले साधारणसभाको निर्णयसहित राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएसँगै यता दुवै बैंकमा आलोपालो कर्मचारी विवाद देखिइरहेको छ । मर्जसम्बन्धी नियमावलीले सम्बन्धित कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब सुविधा मर्जपछि बन्ने एकीकृत संस्थाले घटाउन नपाउने व्यवस्था छ । तर, पद मिलानका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
पदमिलान आपसी समझदारी क्षमता र योेग्यताका आधारमा हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको विषय उठाएर मर्जर नै भाँडिने हो कि भन्ने आशंका गर्नु व्यर्थ छ । मर्जर गर्ने/नगर्ने अन्तिम अधिकार साधारणसभासँग हुन्छ । साधारणसभाले स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले पनि रोक्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन । यस्तो स्थितिमा मर्ज नै नचाहने हो भने केही कर्मचारीका लागि न्यायलय विकल्प हुन सक्छ । अदालतले आदेश दिएर मर्ज प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सकिएला तर साधारणसभाको अधिकारलाई अधिकतर रुपमा न्यायलयले पनि रोक्न सक्दैन ।
यस्तो स्थितिमा कर्मचारी विवादले मर्ज भाँडिने सम्भावना हुँदैन । यसअघि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकका कर्मचारी बीचमा पनि पदीय मिलानका समस्या उठेका कारण मर्ज प्रक्रिया रद्ध भएको बताउने गरिन्छ । तर, इन्भेस्टमेन्ट–हिमालयन मर्जमा हिमालयनको विशेष साधारणसभाले इन्भेस्टमेन्टसँग मर्जमा जाने सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको थियो । जसले गर्दा दुई बैंक मर्ज हुने बाटो बन्द भयो ।
कर्मचारीकै कारण मर्ज रोकिन के हुनुपर्छ ?
यदि कर्मचारीको कारण मर्ज रोकिने हो भने पहिला सञ्चालक समितिले साधारणसभाको निर्णयसहितको मर्ज प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पठाउनु हुँदैन । कर्मचारीको कुरालाई विश्वास गरेर सञ्चालक समितिले फेरि मर्ज प्रस्तावको विपक्षमा निर्णय गराउन अर्को साधारणसभा गराउनुपर्छ । त्यो साधारणसभाले सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन ।
के कर्मचारी विवाद रहँदैमा राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन्छ ?
हालको व्यवस्थाअनुसार दुवै बैंकमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरी साधारणसभाको निर्णयसहित एकीकृत कारोबारका लागि मर्जसम्बन्धी अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकलाई मर्ज रोक्ने कुनै अधिकार हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीप्रति सदासयता राखी समायोजनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न संयुक्त मर्जर कमिटी, सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई सुझाव दिन सक्छ ।
कर्मचारी बैंककै सम्पत्ति भएकाले सञ्चालक समितिले कर्मचारीको अहित हुने गरी सामान्यतया निर्णय गर्दैनन् भन्ने मान्यतामा केन्द्रीय बैंक रहन्छ । यदि कर्मचारीबीच विवाद र फाटो आएमा सम्बन्धित बैंकहरुले असन्तुष्ट कर्मचारीहरु, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भएमा स्वेच्छिक अवकाशमार्फत बिदा गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई दिइएको पदमा काम गर्न वा सेवा–सुविधासहित बिदा लिने छनौट प्राप्त हुन्छ । उनीहरुकै कारण मर्ज रोकिने स्थिति हुँदैन । र, केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति नदिने भन्ने पनि गुन्जाइस रहँदैन ।
