देशभित्र छरिएर रहेको स–सानो पुँजीलाई मूलधारमा ल्याउने साधन नै सेयर बजार हो । पुँजीवादी वा समाजवादी दुवै व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा सेयर बजारको विकास भएको छ । यसको उदाहरण समाजवादी मुलुक चीन हो । चीनमा सेयर बजारको विकास भएको छ ।
धितोपत्र बजार स्मार्ट लगानीकर्ताहरुका लागि पुँजी जुटाउने साधन पनि हो । पहिले धेरै नेपाली गरिब थिए । खान लगाउन धौधौ भएको अवस्थामा धितोपत्र बजार विकास भएको थिएन ।
तर, अहिले रेमिट्यान्सले गर्दा पैसा घरघरमा पुगेको छ । वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको अवस्था छ । अहिले धेरैको पहुँच केही न केही सेयर बजारमा भएको छ ।
रेमिट्यान्सको रकम घर बनाउन र ऋण तिर्नका लागि खर्च हुन्थ्यो । अहिले यो अवस्था पनि लगभग सेटल भइसकेको छ । र, बिस्तारै बचतमा जाने अवस्था बनेको छ । यस्तो अवस्थामा भएको सानो पुँजीले न व्यापार गर्न सकिन्छ न त जग्गा किन्न नै । उद्योग खोल्ने त झन् सम्भावना नै छैन । उसको पैसा लगानी गर्ने उपयुक्त ठाउँ नै सेयर बजार हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई न्यूनतम १० प्रतिशत प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले उनीहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।
धितोपत्र बजारको ४० वर्षअघि र अहिलेको स्वरुपमा धेरै फरक भइसक्यो । अहिले धितोपत्र बजारलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल एजेन्डा बनाउन सक्छौं । केही समयअघि नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को भन्दा धितोपत्र बजारको आकार ठूलो भएको थियो । अहिले बजार घटेकाले आकार पनि कम हुन गएको छ । यो आकार पनि ३ हजार सूचक हुँदाखेरि हो । भारतको जस्तो ५० हजार सूचक पुगेको छैन ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई गति दिन सहयोग गर्नुपर्यो । सहयोग गर्दागर्दै केही स्मार्ट लगानीकर्ताले राम्रो फाइदा उठाउन सक्छन् । एकै जना लगानीकर्ताले १ अर्ब रुपैयाँमाथि ऋण लिएका छन् । तर, साना लगानीकर्ताले ऋण पाएका छैनन् ।
त्यस्तो बेला धितोपत्र बजारमाथि आक्रमण गर्ने होइन । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर देखिएको समस्याको समाधान दिनुपर्ने हो । समाधानको बाटो खोजेको भए आजको दिनमा सेयर बजारको हालत यस्तो हुँदैन थियो । यो नै सरकारको पहिलो गल्ति हो ।
दोस्रो गल्ती भनेको पुँजी बजारलाई जुवा, सट्टेबाजी भन्ने गर्छौं यो सरासर गलत सोच हो । सेयर बजारमा भएकाले लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, केबलकार, होटललगायत क्षेत्रमा गएको छ ।
सेयर बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसले गर्दा धितोपत्र बजारलाई हेर्ने सरकारको नीति परिवर्तन हुनुपर्छ । धितोपत्र बजारमा लगानी बढ्यो भने आयात पनि घट्छ । लगानीको क्षेत्र नभएर मान्छेहरुले आफूसँग भएको रकम उपभोगमा खर्च गरेको अवस्था छ । खल्तीमा पैसा छ तर लगानी गर्ने ठाउँ नभएपछि उपभोग गरेर सिध्याउने चलन छ ।
यसले गर्दा आयातको बिल बढिरहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह भएर आयात बिल बढिरहेको हो । यदि लगानी गर्ने वातावरणका साथै लगानीको प्रतिफल राम्रो पाउने सुचिश्चितता भएमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्छ र आयातित वस्तु खपत कम गर्छ । शोधनान्तर बचत गर्नमा यसले सहयोग गर्छ ।
अर्को कुरा चीनले ४० वर्षको अवधिमा अधिक विकास गरेको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? चीनका प्रत्येक जनतामा काम गरौं र पैसा कमाऊँ भन्ने सोचले हो । त्यही सोचले आज चीनले तीव्र विकास हासिल गरेको हो । हामीमा यो कुरा छैन ।
भन्न त नेपाली परिश्रमी छन् भन्ने गर्छौं । तर, मिहिनेत भनेर ढुंगामा टाउको ठोकाएर प्रगति हुँदैन । हाम्रो मिहिनेत त्यस्तो खालको छ । सम्भावना भएको क्षेत्रमा ठूलो लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी छैन । देशमा तरलता संकट छ ।
विदेशी लगानी आएको छैन । यस्तो अवस्थामा सेयर बजारबाट ठूलो लगानी आउने सम्भावना छ । तर, यस क्षेत्रका लगानीकर्ता खुसी छन् त ? लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कम भए पनि उनीहरु खुसी छन् । किनभने सेयर बजारमा जुन मूल्यांकन छ त्यसले लगानीकर्तालाई खुसी बनाएको छ । विनोद चौधरी डलर अर्बपति बनेका छन् । नबिल बैंकको सेयर मूल्य बढेर उनी डलरपति बन्न सम्भव भएको हो । यसले स्मार्ट लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउँछ ।
मैले लगानी गरेको जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य १० रुपैयाँ छ । तर, बजारमा सेयर मूल्य ६०० रुपैयाँमाथि नै छ भने प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा सेयर बजारले अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्याइरहेको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम
पहिलो कुरा सेयर बजार घटेर किन तल्लो बिन्दुमा आइपुग्यो भन्ने कुराको गहन विश्लेषण हुनुपर्छ । बैंकहरुको प्रोभिजनिङ बढ्यो, यो गलत हो । यसलाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । दोस्रो, बैंकको ऋणसमेत ठप्प भएको छ । ग्राहकको सहमतिमा बैंकले ऋण लगानी गर्न चाहन्छ भने राष्ट्र बैंक बाधक किन बन्ने ?
तेस्रो, ४/१२ करोडको नीति छ । सेयर बजारलाई असर पर्ने गरी यस्तो नीति आयो । यो फिर्ता लिनुपर्छ । रेमिट्यान्स गाउँगाउँमा पुगेको छ । सबै उपभोगमा खर्च भएको छ । गाउँमा अझै पनि धितोपत्र बजारको पहुँच पुगेको छैन, ब्रोकर पुगेका छैनन् । तत्काल बैंकिङ क्षेत्रलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्यो । यस्तै इन्ट्रा डे कारोबार पनि खुलाउनुपर्छ ।
धितोपत्र बजारमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । हालसम्म केही भएको छैन । भारतको धितोपत्र बजार धेरै एडभान्स भइसक्यो । त्यहाँ आज सुनमा हैन सेयर बजारमा लगानी हुन थालेको छ । त्यसैले गर्दा सुनमा र खल्तीमा भएको रकम सेयर बजारमा गएको छ । त्यसैले त्यहाँको सेयर बजार उकालो लाग्दो छ । रियल सेक्टरमा लगानी आएको छ ।
सन् १९८० मा लगाएको १०० रुपैयाँ अहिले २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने कसले के कमायो त ? कमाएको छैन । न्यूनतम ईपीएस यति हुनुपर्छ भन्ने नीति बनाऔं । झण्डै ५२ लाख लगानीकर्ताको आवाज राजनीतिक आवाज हो । यसले आसन्न निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले समस्या समाधानमा अग्रसरता लिँदा राजनीतिक दललाई नै बढी फाइदा हुन्छ ।
