काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) लागू गर्यो । यसअघि पनि एकपटक कार्यान्वयनमा आइसकेको सीडी बीचैमा असफल भएपछि पुनः दोस्रोपटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अहिले त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
खासगरी सेयर लगानीकर्ताले सीडी रेसियो खारेजी गरेर प्राथमिक पुँजी, कर्जा, निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो ) माग गरेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव नहोस् भनेर कर्जा निक्षेप अनुपातमा डिबेन्चरलाई पनि गणना गर्न दियो । यदि केन्द्रीय बैंकले डिबेन्चर गणना गर्न नदिएको भए तरलताको अवस्था झन् भयावह हुन्थ्यो ।
मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुलाई डिबेन्चर गणना गर्ने सुविधा प्राप्त मात्रै भएन सरकारले पनि स्थानीय तहमा जाने पैसालाई ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गरेर सीडी मेनटेन गर्न सजिलो पारिदियो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा बैंकहरुले २३ दिन मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछन् । यदि आउने मौद्रिक नीतिले उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिएन भने साउन १ गतेबाट बैंकहरुले डिबेन्चरबापतको १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सीडीमा गणना गर्न पाउँदैनन् । त्यति मात्रै होइन, अहिले स्थानीय तहमा गएको रकमबाट बैंकहरुले ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गरेर सीडीलाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाट पनि बैंकहरुलाई झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँहाराहारी व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
असारपछि दुवै सुविधा खोसिएको अवस्थामा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव मात्रै होइन, वित्तीय प्रणालीमा हाहाकार नै मच्चिन्छ । बैंकरका अनुसार अहिले सवा २ खर्ब रुपैयाँले बजार ऋणात्मक छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत डिबेन्चरलाई गणना गर्न दिएन भने ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक हुन जान्छ । यसले वित्तीय बजार थप दबाबमा जाने बैंकरहरुको आँकलन छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले असार मसान्तपछि डिबेन्चरलाई गणना गर्न पाउँदैनन । त्यसैगरी, सरकारले उपलब्ध गराएको स्थानीय तहमा गएको पैसालाई ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने अवधि पनि असार अन्तिममै सकिँदैछ । त्यहीअनुसार बैंकहरुले व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार सरकारले बैंकहरुलाई साढे ५ खर्ब रुपैयाँ सिस्टममा दिइरहेको छ । पुनर्कर्जा, स्थायी तरलता सुविधा र स्थानीय तहको ८० प्रतिशत पनि यसैमा जोड्ने हो भने सरकारले ठूलो रकम दिएको छ । यो सबै जोड्दा अहिले सीडी ८९.४९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुलाई असारभित्रै सीडी मेन्टन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यो सबै तथ्यलाई हेर्दा आगामी वर्ष पनि बजारमा लगानीयोग्य रकमको दबाब चालू वर्षको भन्दा बढी पर्न सक्छ । किनभने, चालू आवको भदौ १५ सम्म बैंकमा लगानीयोग्य रकमको कुनै अभाव थिएन । केन्द्रीय बैंकले साउन अन्तिममा मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।
तर, बैंकहरुले २ महिना पछिको प्रक्षेपणसमेत गर्न नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको हाहाकार भएको हो । त्यो क्रम अहिलेसम्म निरन्तर छ । तरलता अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
के भन्छन् बैंकर ?
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध गराएको सुविधा र सरकारले मन्त्रिपरिषद््मार्फत निर्णय गराएर उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण बैंकहरुले सीडी व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् । तैपनि अझै बजार २ खर्ब १५ अर्बले नेगेटिभ छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा डिबेन्चर गणना गर्न नदिएको अवस्थामा सिस्टमले कामै गर्न नसक्ने वातावरण बन्ने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
के छ केन्द्रीय बैंकको मनस्थिति ?
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले यसबारेमा राम्रोसँग बुझेका छन् । डिबेन्चरलाई सीडीबाट निकाल्नेबित्तिकै वित्तीय क्षेत्रमा कुन तहको हल्लीचल्ली मच्चिन्छ भन्ने उनीहरु राम्रोसँग जानकार छन् । त्यही भएर आउने मौद्रिक नीतिमा डिबेन्चरलाई सीडीमा गणना गर्न दिने नीतिले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ ।
अहिले नै लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । झन् डिबेन्चरलाई पनि निकाल्नेबित्तिकै केन्द्रीय बैंकको व्यापक आलोचना हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसलाई कायम राख्ने सम्भावना छ ।
