काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्गिकरण नगरी जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आइतबार जग्गा वर्गिकरण नभए पनि धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अन्तरकालिन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशले वर्गिकरण नगरिकनै जग्गा धितो बन्धक राखेर बैंकबाट ऋण लिने बाटो खुलेको छ ।
जग्गाको वर्गिकरण नभएसम्म अनिश्चित कालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा नागरिकको मौलिक हक सम्बन्धित कतिपय कुराहरुमा अनुचित असर पर्न जाने ठहर गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुङो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेशमा भनिएको छ ।
जग्गाको वर्गिकरण नगरिकन धितो बन्धक राखेर ऋण लिन नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेपछि विष्णबहादुर सुनारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्ष बनाइ रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनका तर्फबाट अधिवक्ता राजु खत्री र लक्ष्मण थपलियाले वहस गरेका थिए ।
अघिल्लो साता भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन सुरु गरेको जानकारी दिएको थियो ।
नियमावलीका कारण कार्यपालिकाको सिफारिस विना जग्गा धितो राखेर बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले ऋण दिन नपाउने भएको छ ।
खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन,२०७६ र भूउपयोग नियमावली,२०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
