काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरु धमाधम मर्जमा जान थालेका छन् । हालसम्म आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरुले मर्जका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) गरिसकेका छन् भने अन्य डेढ दर्जन बैंकहरु भने मर्जमा जाने तयारीमा छन् ।
हालसम्म नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंक, ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमान्डू (बीओके) बीच मर्जमा जान एमओयू भइसकेको छ ।
नबिल बैंकको विषेश साधारणसभाले एनबी बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । यति बेला मर्जको प्रक्रियामा गएका यी तीनवटै बैंकहरुबीच पहिलो बन्ने हुटहुटी देखिएको छ ।
जनता बैंकलाई आफूलाई समाहित गरेपछि चुक्ता पुँजीको आधारमा ग्लोबल आईएमई हालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । जनतालाई गाभेको ग्लोबलको चुक्ता पुँजी २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडेले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई ठूलो बनाउन हिमालयन बैंकसँग मर्जका लागि एमओयू गराएका थिए । मर्जपछि चुक्ता पुँजीको आधारमा नेपालकै ठूलो बैंक बन्ने आँकलन गरिएको थियो । पछि हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि सफल भएन । जसले गर्दा ठूलो बैंक बन्ने पाँडेको सपनाले पूर्णता पाउन सकेन् ।
हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टको मर्ज भाँडिएसँगै नबिल बैंकले आफूलाई पहिलो बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढायो । एनबीको १ सय कित्ताबराबर नबिलको ४३ कित्ता सेयर हुने गरी आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
नबिलले एनबीलाई प्राप्तिको लागि सम्झौता गरेको केही महिनापछि नै नेपाल इन्भेस्टमेन्टले १००ः९० को स्वाप रेसियोमा मेगा बैंकसँग मर्जमा जान एमओयू गरेको छ । मेगालाई मर्ज गरेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ठूलो बैंक बन्ने देखियो ।
इन्भेस्टमेन्टले पनि आफूलाई ठूलो बनाउन १००ः९० स्वाप दिएर मेगालाई मर्ज गरेको देखिन्छ । यी दुई बैंक मर्जपश्चात् चुक्ता पुँजी बढेर ३४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
इन्भेस्टमेन्ट र मेगाको एमओयू भएको एक साता नबित्दैै ग्लोबल आईएमईले १ः१ को अनुपातमा बीओकेसँग एमओयू गर्यो । बराबर अनुपातमा मर्जका लागि बीओकेसँग मर्जका लागि एमओयू गर्नुले अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई ग्लोबल आइएमईलाई सबैभन्दा ठूलो बनाउने हुटहुटी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
ग्लोबलले बीओकेसँग एमओयू गरेर पुँजीगत आधारमा देशकै ठूलो बैंक बन्ने देखियो । यी दुई बैंक मर्जपश्चात् चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
ग्लोबलले बीओकेसँग एमओयू गरेको साता नबित्दै पहिलो बैंक बन्न नबिलले नेपाल क्रेडिड एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकलाई मर्ज गर्ने कुरा आएको छ । अहिले यो विषय छलफलमा भएकाले निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
एनसीसीले नबिलसँग स्वाप रेसियो ६० मागेको छ । तर, नबिलले ४५ को प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । अहिले नबिलले ५ माथि बढेर स्वाप रेसियो ५० दिन सहमत भइसकेको एनसीसीका एक उच्च अधिकारीले बताउँछन् ।
एनसीसीका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले मर्जका लागि धेरै बैंकहरुसँग कुरा भइरहेको बताउँछन् । राम्रो मूल्य जसले दिन्छ उससँग मर्ज हुन सक्ने उनको भनाइ छ । बैंकको नेटवर्थ १८६ रुपैयाँ रहेकाले राम्रो मूल्य पाएमा मर्जमा जान तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । मर्ज भएमा नबिल नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ ।
मर्जपछि बैंकको पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । नबिल बैंक पहिलो बन्ने देखिएसँगै ग्लोबलले आफ्नो नम्बर एकको ताज कायम गर्न अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने सक्नेछ । मर्जका मामलामा ग्लोबलका अध्यक्ष ढकाल अनुभवी छन् । उनले २ वटा वाणिज्य बैंकका साथै डेढ दर्जन वित्तीय संस्थालाई ग्लोबलमा समाहित गरिसकेका छन् ।
यसरी नबिल, ग्लोबल र इन्भेस्टमेन्टबीच ठूलो हुने प्रतिस्पर्धाले एकपछि अर्को मर्जमा गएमा आगामी दिनमा सरकारपछि निजी क्षेत्रका ३ वटा वाणिज्य बैंक मात्र रहने अवस्था देखिएको छ । तीन बैंकबीच पहिलो बन्ने होडले गर्दा साना बैंकले राम्रो मूल्य पाउने अवस्था मेगा र बीओकेबीचको एमओयूले देखाएको छ ।
यसअघि स्वाप रेसियोमा कुरा नमिल्दा मर्जको कुरा रोकिएका बैंक अहिले स्वाप रेसियो थपेर मर्जमा जान थालेका छन् । यसअघि ग्लोबलले सनराइज बैंकसँग मर्जको लागि प्रस्ताव गरेको थियो । स्वापमा कुरा नमिल्दा ग्लोबलले बराबरीमा बीओकेसँग सम्झौता गरेको छ ।
नबिलले एनसीसीसँग सम्झौता गर्नासाथ ग्लोबलले पुनः सनराइजलाई मागेको स्वाप दिएर मर्जको प्रस्ताव गर्न सक्छ । आफू ठूलो बैंक बन्न राम्रो रेटमा ठूला बैंकले साना बैंकलाई मर्ज गरिरहेका छन् । यसले साना बैंकका लगानीकर्तालाई फाइदा हुनेछ । अझै पहिलो बनाउने दाउमा यी बैंकले राम्रो रेटमा अन्य बैंकलाई मर्ज गर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै नम्बर वान दाबी गर्ने बैंकलाई इज्जत जोगाउन भए पनि मर्जमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । यति बेला सिभिल बैंक हिमालयन बैंकसँग मर्ज हुने बजारमा हल्ला चल्न थालेका छ । सिभिलले मर्जका लागि लिखित रुपमै हिमालयनलाई प्रस्ताव गरेको थियो । यस आधारमा सिभिल र हिमालयनबीच मर्ज हुने सम्भावना प्रबल देखिएको हो । साथै लक्ष्मी र कुमारी बैंकबीच पनि मर्जका लागि छलफल भइरहेको समाचार बाहिर आइरहेका छन् ।
विकास साझेदार विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भएको भन्दै १५ मा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकको संख्या घटाउन मर्जमा जान दबाब दिइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले तोकिएको अवधिभित्र मर्जमा गए अहिले घोषणा गरिएको सुविधा उपलब्ध हुने जानकारी गराइसकेका छन् ।
नयाँ मौद्रिक नीति आएपछि भने त्यो सुविधा प्राप्त नहुने स्पष्ट पारेकाले धेरै बैंकलाई असारभित्रै मर्जमा जान एमओयू गर्ने चटारो देखिएको छ । थप सुविधा लिनका लागि पनि बैंकहरु अहिले मर्जमा जान हतारिएको देखिन्छ ।
गभर्नर अधिकारीको यो नीतिले अधिकांश बैंकहरुलाई मर्जरमा जान जोड दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । मर्जमा नजाने बैंकलाई पाउँदै आइरहेको सुविधा नदिने कुराले बैंकहरुलाई मर्जमा जान जोड दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
मर्जमा जाने बैंकलाई सुविधा
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम बहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा स्वतस्फूर्त गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।
तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने तोकिएको छ ।
प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने उल्लेख छ ।
यस्तै एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एकमा शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने गभर्नर अधिकारीको ताकेता नहुने व्यवस्था छ ।
