काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको तेस्रो अंक सार्वजनिक गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१ प्रतिशत बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार व्यवसायको क्षमता उपयोग सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ ।
अध्ययन भएको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा ९.४ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ८.६ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आफ्नो चालू पूँजीको ४३.८ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४.१ प्रतिशत ऋण लिएका थिए ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६५.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । विद्युतको आपूर्तिमा आउने समस्याका कारण अझै पनि ६४.४ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
यस अंकको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन नेपाल सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन, नेपाल उद्योग परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका प्रमुख सुझावसमेत समावेश छन् ।
‘निजी क्षेत्रले थिंक ट्यांकको रुपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने यो प्रतिवेदनले देखाएको छ’, परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘परिसंघले सुझाव मात्रै दिने नभई उद्योगको यथार्थ चित्रणसमेत यो प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै थप क्षेत्रलाई अध्ययनमा समेट्दै विस्तृत बनाउँदै लैजानेमा जोड दिए ।
‘प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासमा प्रकाशन गर्दै लगिन्छ’, परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ ।’
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको आवधिक तथ्यांक नभएको अवस्थामा परिसंघले पहिलो पटक यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरुसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
नीति निर्मातालगायत उद्योगसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने विश्वास परिसंघको छ ।
-1732541848.jpg)
