काठमाडौं । सरकारले अवधि सकिएर निजी क्षेत्रबाट फिर्ता आउने आयोजनाहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन विधि तयार पार्ने भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना र दूरसञ्चारलगायत अन्य पूर्वाधारका परियोजनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि सकिएपछि हस्तान्तरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । फिर्ता आउने आयोजनाको व्यवस्थापन र सञ्चालन विधि बनाउन सरकार लागेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रबाट फिर्ता आउने ठूला पूर्वाधार आयोजनापछि सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सञ्चालन र व्यवस्थापन विधि बनाउने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नेपाली लगानीकर्तालाई ३५ वर्ष र विदेशीको हकमा २५ देखि ३० वर्षसम्म रहेको छ ।
यस्तै टेलिकम पूर्वाधारको लाइसेन्स अवधि पनि यस्तै रहेको छ । सरकारले ती आयोजना सञ्चालनका लागि संस्थागत विकास पनि गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । लाइसेन्स अवधि सकिएर आयोजनाहरु निजी क्षेत्रबाट सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति हुने र त्यसको अभिलेख र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
केही वर्षपछि केही आयोजनाहरु सरकारको स्वामित्वमा आउनेछन् । तिनै आयोजनालाई लक्षित गरी सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापनको विधि बनाउन लागेको हो ।
आयोजना फिर्ता आएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल थियो । बजेटमा व्यवस्थापन गरेपछि यो अन्योलता हट्ने भएको छ ।
यस्तै नर्वेको स्ट्याटक्राफ्टको लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्ती ए जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आइसकेको छ । कोभिड महामारी र केही सर्तका कारण त्यसको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रबाट विकास गरिएका सबै आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुनेछ ।
जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर लगानी हुने गरेको छ । यद्यपि सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण भएपछि सेयर लगानीमा सर्वसाधारणको स्वामित्व हुँदैन ।
